त्रिशंकू लोकसभा : तशीच राहो
सकाळ
भारताच्या अकाराव्या लोकसभेच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या आणि त्यातून अपेक्षा होती तेच चित्र समोर आले, माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी केलेल्या वर्णनाप्रमाणे सर्वांनीच विरोधी बाकांवर बसावे असा जनादेश. हा सत्ता कोणाकडे जावी याबाबतचा नसतो. असे म्हणता येईल, की कुठल्याही पक्षाबाबतचा जनादेश अपुरा पडला आहे.
हे असे होणार हे आधीच स्पष्ट दिसत होते. कांग्रेज, भाजप, कम्युनिस्ट आणि समाजवादी पक्ष यांची सर्व रूपे, व त्यांचा राज्या-राज्यातील जोर पाहता स्पष्ट दिसत होते, की कम्युनिस्ट फक्त केरळ व बंगालमध्ये पुढे येणार, जनता दल व समाजवादी मिळून कर्नाटक, बिहार व उत्तर प्रदेशातच अस्तित्वात आहेत. पंजाबमध्ये अकाली दल व आसाममध्ये आसाम गण परिषदेचा जोर असणार. तमिळनाडू व आंध्रमध्ये काँग्रेसला थोडी फार अशा होती. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, रास्थान येथे भाजपचा जोर होता, तसेच त्यांना उत्तर प्रदेश व विहारमध्येही आशा वाटत होती. एकूण कॉग्रेसला १०० ते १३०, भाजपला १३० ते १६० व इतर कोण त्याही पक्षाला ५० पेक्षा कमीच जागा असे वाटत होते.
तरीदेखील देशातील कोणत्याही राजकीय पक्षाने लोकसभेची त्रिशंकू अवस्था झाल्यास देशात वारंवार निवडणुका ध्याव्या लागू नयेत यासाठी काय धोरण असावे याबाबत कोणतीच चर्चा केली नाही. पक्षीय समीकरणे काय असतील, ते आधीच बोलण्यात अर्थ नसतो. कारण कोणता पक्ष किती जागा जिंकणार; तसेच त्या पक्षातील नेमके कोण कोण उमेदवार निवडून येतात हे दोन्ही मुद्दे पक्षीय बेरीज-वजाबाकी करताना महत्वाचे ठरतात. म्हणून कोणता पक्ष दुस-या कोणत्या पक्षाला बरोबर घेऊन सरकार बनवेल हा निवडणुकीआधी चर्चेचा मुद्दा होऊ शकत नव्हता; पण लोकसभेचे भवितव्य काय असेल, सरकार चालवता येईल यासाठी काय करायला हवे, याबद्दल कोणताच राजकीय पक्ष चर्चा करण्यास तयार नव्हता. खुद्द, राष्ट्रपती,
गाजलेले जज्ज्ञ किंवा वर्तमानपत्रेदेखील याबाबत फारसे लिहायला किंवा चर्चा घडवून आणायला पुढाकार घेताना दिसली नाहीत. दूरदर्शनवर अनुमानदर्शक किंवा प्रत्यक्ष इंडिया व्होट्स १९९६ सारखे कार्यक्रम करणे सोपे असते, कारण त्यात भाग घेणान्या कोणालाच फारशी वैचारिक पूर्वतयारी करावी लागत नाही; पण देशाला वारंवार निवडणुका परवडत नाहीत, .... मध्यावधी निवडणुका न होण्यासाठी काय काय करावे, निवडणुकीत देशाचा किती पैसा खर्च होतो, इत्यादी अभ्यासपूर्ण कार्यक्रम मात्र दूरदर्शनला ठरवता आले नाहीत.
लोकांची अशी समजूत असते, की सारख्या सारख्या निवडणुका ध्याव्या लागल्या, तर उमेदवारांना फार पैसा खर्य करावा लागतो, पुन्हा एकदा मतदारसंघात फिरावे लागत वगैरे; पण संपूर्ण सरकारी यंत्रणा किती ताणाखाली काम करीत असते आणि सरकारी तिजोरीतून किती पैसा खर्च होत असतो, याची जाणीव फार कमी लोकांना असते.
सरकार बनविण्यासाठी आवश्यक अशा २७० च्या आवश्यक आकडयापासून सर्वच राजकीय पक्ष अजून बरेच लांब आहेत हे एका परीने बरेच झाले म्हणायचे, कारण त्यामुळे या प्रश्नाची नेमकी तीव्रता आता सर्वानाच प्रकर्षाने जाणवेल. मात्र त्यामुळे चर्चा व प्रत्यक्ष सुधारणा घडेल, की नाही हे अजूनही सांगता येत नाही; तसेच आता भारतीय जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाले असले, तरी एकूण चित्र पाहता त्याच्यावर तलवार टांगलेली आहेच, त्यामुळे या प्रकारची चर्चा लवकर घडून येणे आवश्यक आहे.
आज पक्षीय बलाबल पाहता जी सिथती निर्माण झाली आहे, त्यात काय काय उपाय निधू शकतात? त्यातील काही सैद्धांतिक असतील, तर काही व्यावहारिक मुद्दे असतील. ते कोणते?
एक उपाय असा असावा, की एकदा निवडणुका झाल्यानंतर काही मर्यादित व विशिष्ट घटनाक्रम घडल्याखेरीज व त्यामुळे देशापुढे मोठे संकट उभे राहत असल्याखेरीज लोकसभा विसर्जन न मध्यावधी निवडणुका हा पर्यायच यापुढे बंद ठेवावा. फार तर काही प्रसंगी निवडून आलेल्या खासदाराची खासदारकी रद्द करण्याची तरतूद असावी. मात्र निवडणुका फक्त पाच वर्षातून एकदाच व्हाव्यात. ही सूचना घटनादुरूस्ती
करूनच अमलात आणता येईल. ते राष्ट्रपतीच्या अभिभाषणातच किंवा त्याच्याही आधी पास करून घेण्याचा प्रयत्न व्हावा.
दूरदर्शनवरील एका कार्यक्रमात माजी महासचिव सुभाष कश्यप यांनी ाटनेतील तरतूद सांगितली, की राष्ट्रपती स्वतःच लोकसभेला आपला नेता निवडण्याचा आदेश देऊ शकतात; पण समजा सर्व खासदार मिळून नेता निवडीस असमर्थ ठरले, तर पुढे काय? मला असे वाटते, की अशा वेळी घटनेने दिलेल्या स्पष्ट धिकारांच्या मर्यदेपेक्षा थोडे पुढे जाऊन प्राप्त परिस्थितीत मी अमुकअमुक जादा अधिकार वापरणार आणि तसे आदेश लोकसभेला देणार असे जर राष्ट्रपतींनी ठणकावून सांगितले, तर आज तरी कोणीही त्यांना विरोध करणार नाही. तसे मर्यादा अतिक्रमण देशाच्या भल्याचेचे ठरेल.
गेल्या आठवडाभरात जे पर्याय चर्चेत आले, त्यामध्ये काही पक्षांनी बाहेरून पाठिंबा देऊन एखाद्या पक्षाने सरकार चालविण्याचा पर्याय आहे. तो सूज्ञपणे नाकारला पाहिजे. या आधी असे प्रयोग वारंवार झाले. चरणसिंग यांना कॉग्रेसचा बाहेरून पाठिंवा, व्ही.पी.सिंह यांना भाजपचा, चंद्रशेखर यांना कॉग्रेसचा, तर
उत्तरप्रदेशमध्ये मायावतीला भाजपचा बाहेरून पाठिंबा. या प्रत्येक प्रयोगात बाहेरून पाठिंबा देणान्या पक्षाने त्यांच्या सोयीने पाठिंबा काढून सरकारला पाडले होते. पाठिंबा देणान्या पक्षाने मंत्रिमंडळात सहभागी झालेच पाहिजे, तरच सरकारच्या धोरणांविषयी आत्मीयता व जबाबदारी हे दोन्ही निर्माण होतात, अन्यथा नाही. सबब बाहेरून पाठिंबा हे तंत्र आता अस्वीकार्य ठरविले गेले पाहिजे किंवा बाहेरून पाठिंबा देणान्या पक्षाचा पाठिंबा कार्यकालावधीसाठी असेल त्याची कमिटमेंट घेतली पाहिजे. सर्वसाधारण परिस्थितीत पंतप्रधान व राष्ट्रपती ही दोन स्वतंत्र व स्वतःचे वेगवेगळे सामर्थ्य असलेली पदे आहेत. वेळोवेळी पंतप्रधानांनी राष्ट्रपतींना रिपोर्ट देत राहावा असा सेंल असला, तरी पंतप्रधान, हे लोकसभेतील खासदारंच्या पाठिंब्यामुळे पंतप्रधान असतात- राष्ट्रपतीमुळे नाही, हा झाला सामान्य नियम, अशीच राज्यघटना फ्रान्स, इटली इत्यादी देशांमध्ये असून, त्यांनाही वारंवार निवडणुकांना तोंड द्यावे लागले आहे; पण आजची परिस्थिती वेगळी आहे. स्पष्ट जनादेश कोणत्याही पक्षालानाही, सबब राष्ट्रपतीनी जादा अधिकार वापरून मंत्रिमंडळाच्या घटनेमध्ये हस्तक्षेप करावा, पंतप्रधान त्यांच्या पसंतीने नेमावा, तो मात्र पक्षीय बलाबलाचा विचार करूनच ठरवावा. त्याने इतर मंत्रिमंडळ राष्ट्रपतींबरोबर चर्चा करून नेमावे. त्यात प्रमुख पक्षांना थोडी संधी द्यावी. थोडक्यात राष्ट्रीय सरकार असावे व त्या सरकारचे प्रत्येक धोरण सभेत बिल पास करून ठरविले जावे. हे करताना पक्षांतर विरोधी कायदा, मतदानाच्या वेळी पक्षीय व्हिप इत्यादी मुद्दे आपोआपच बाजूला पडतील. किंबहुना तसे ते जाणीवपूर्वक बाजूला ठेवावे लागतील. लोकशाही प्रगल्भ होण्याच्या दृष्टी ने हा प्रयोग करून बघायला हवा. नाहीतरी बाल्यावस्थेतून किशोर व तारूण्याच्या अवस्थेमध्ये जाणा-या व्यक्तीना आपण निर्णय धेण्याची, चुका करण्याची, चुका सुधारण्याची आणि चाकोरीबाहेर जाण्याची संधी देतोच की नाही? तशी चाकोरीबाहेर जाण्याची संधी आपल्या लोकशाहीला व अकराव्या लोसभेलादेखील असावी.
या प्रकारात राष्ट्रपतींचे अधिकार थोडेसे वाढलेले असतील; पण ते तात्पुरतेच. शेवटी लोकांना चांगले सरकार मिळाते, तर त्या त्या मंत्र्याची प्रतिमा सुधारणार असल्याने प्रत्येक मंत्री आपले काम जनते पुढे जास्त प्रकर्षाने ठेवण्याचा प्रयत्न करील व त्यातून त्यांची अकाउंटेबिलिटी वाढेल. आतापर्यंत मंत्रिगण त्यांच्या पक्षाच्या नेत्याला व नेता सभागृहाला जबाबदार राहत असे. यांच्यापैकी कोणालाही असे वाटले नव्हते, की आपण लोकांनाही जबाबदार आहोत. आता तेही करावे लागले तर सरकारची पारदर्शकता वाढणारच आहे. सरकारी घरांचे कांड आणि हवालानंतर लोकांची पण जाणीव याबाबत वाढलेली आहे, त्याचाही उपयोग होईल. अशा प्रकारचा प्रयत्न करत असताना सरकारमार्फत जे ठराव किंवा बिल सभागृहासमोर मांडले जाईल त्याचा विरोध करायचा, तर पर्यायसह विरोध नोंदविण्याची प्रथा सुरू करावी. पर्याय मांडण्यासाठी खासदारांना काही होमवर्क करावे लागेल. सरकारच्या काही फायली पाहाव्या लागतील. अशा वेळी गोपनीयतेचे कारण सांगून त्या फायली दडवून ठेवता नाहीत; पण अशी स्थिती असणे हे आपत्ती न समजता इष्टापत्ती समजूनही वागता येते. या कारणानेही पारदर्शकता वाढणारच असते.
अशा प्रकारात राष्ट्रपतींवर एक जास्त जबाबदारी येऊन पडेल. त्यांना सरकारच्या दैनंदिन कामकाजात वारंवार हस्तक्षेप करता येणार नाही. त्यांनी तो करू नये व तसे बंधन स्वतः वर लादून ध्यावे. कोंडीची परिस्थिती निर्माण झाली, तर मात्र अवश्यक हस्तक्षेप करावा. तसा हस्तक्षेप करताना त्यांचे जे निर्णय घेतेले जातील ते सर्व निर्णय पूर्णपणे निष्पक्षपातीपणे घेतले जावेत, ही त्यांची वैयक्तिक जबाबदारी असेल. त्यामुळे एका अर्थाने तेदेखील जनतेला जबाबदार राहतील.
अशा तन्हेने सरकार चालवताना एखाद्या पंतप्रधानावर विश्र्वास ठरावा येणारच. त्या वेळी लगेच लोकसभा विसर्जन हा पर्याय न ठेवता जर्मनीसारखी पद्धत वापरावी. ती अशी की अविश्र्वास ठराव हा अमक्ता-हमक्यावर अविश्र्वास आहे, असा नसून अमक्याऐवजी तमक्यावर जास्त विश्र्वास आहे, असा ठराव सभागृहात मांडला जावा, यामुळे पर्यायी नाव आधीच पक्के झाल्याशिवाय अविश्र्वास ठराव आणता येणार नाही. यामुळे एकदा निवडलेल्या किंवा नेमलेला पंतप्रधान जास्त स्वच्छंद होण्याची शक्यता आहे. सबब टोकाची वाईट परिस्थिती झाली तरच व फक्त राष्ट्रपतींच्या आदेशावरून अमक्यावर अविश्र्वास आहे, असा
ठराव आणण्याचा अपवाद मान्य करावा.
मात्र हे सर्व करीत असताना परतीचे दोर कापून टाकायला पाहिजेत. मध्यावधी निवडणुका घेतल्या जाणार नाही, हानिर्णय राष्ट्राने आताच घेतला पाहिजे. मंत्रिमंडळात आवरता ने येण्यासारखे गोंधळ झाले, तर वाटल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू करून तो ठरलेली वर्षे सरकार चालवावेः पण आता इ.स. २००१ शिवाय लोकसभा निवडणुका नाहीत हे उद्दिष्ट डोळयांसमोर ठेवूनच राष्ट्राने पुढचे पाऊल टाकावे. याबाबत राष्ट्रपतींनी पुढाकार घेतल्यास सुदैवाने आज देश त्यांच्या पाठीशी उभा राहील, अशी त्यांची प्रतिमा आहे. अशा प्रकारचे सरकार चालविताना कोणतेही टोकाचे धोरण राबवता येणार नाही. याचा भयानक तोटाही असू शकतो. चांगल्या धोरणाची कदर न समजू शकणारे खासदार त्या धोरणाचा पाडाव करू शकतात. म्हणून विकासाचा गाडा मंदगतीनेच चालवावा लागणार. एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याची सोय पण निर्माण होणार; पण शेवटी हा प्रयोग असेल. लोकांची व खासदारांची प्रगल्भता जितकी कमी, तितक्या चुका जास्त होतील. प्रगल्भता जितकी जास्त, तितक्या चुका कमी होऊन कामाला सुरवात होईल. खरे काय असेल ते लोकांसमोर ठळकपणे येईल. म्हणूनच आजच्या वैज्ञानिक युगात म्हणावेसे वाटते, 'प्रयोग पाहावा करून.' अट एवढीच की कोणताही वैज्ञानिक अंधारात व आंधळेपणाने प्रयोग करत नाही. कोणतेतरी सिद्धांत पडताळून पाहण्यासाठी व प्रयोगासाठी रूपरेषा निश्च्िात करून, प्रयोगासाठी काय उपकरणे व साधने हाताशी आहेत त्यांचा अभ्यास व ऊहापोह करून व प्रयोगातून काय निष्कर्ष निघू शकतात त्याबद्दल थोडे तरी आराखडे बांधून मगच प्रयोग केले जातात. तीच वैचारिक प्रक्रिया या प्रयोगासाठीदेखील पूर्ण केली पाहिजे.
...............................................................................
