प्रशासनात स्त्रियांची संख्या आणि प्रभाव वाढत आहे -- आम्ही स्त्रिया दिवाळी 1997-चित्रप्रत

प्रशासनात  स्त्रियांची संख्या आणि प्रभाव वाढत आहे -- आम्ही स्त्रिया दिवाळी 1997

प्रशासनावर समाजाचे नैतिक अधिष्ठान हवे -- अथश्री जून 2011

प्रशासनावर समाजाचे नैतिक अधिष्ठान हवे -- अथश्री जून 2011

विकेंद्रीकरणाची परंपरा आणि ऊर्जा बचतीचे आयाम (सा.विवेक दि १९-०७-२०१५)

विकेंद्रीकरणाची परंपरा आणि  ऊर्जा बचतीचे आयाम 
(सा.विवेक दि १९-०७-२०१५)

गेल्या कित्येक हजार वर्षांपासून भारताचे वैशिष्टय होते की, इथे खूप मोठया स्तरावर विकेंद्रीकरणाची परंपरा होती. उत्पादन विकेंद्रित, व्यापार विकेंद्रित, ज्ञानदान विकेंद्रित, आरोग्यव्यवस्थाही विकेंद्रित! गावोगावी स्थिरावलेले बलुतेदार हे स्थानिक उत्पादक व कारागीर, तसेच गावोगावी असलेले पंतोजी, वैद्य, पुजारी हे लोकांची शिक्षणाची, आरोग्याची आणि अध्यात्माची गरज भागवणारे! त्यात भर म्हणून की काय, वनवासी जीवनपद्धतीही लोकमान्य अशी होती, जिथे गरजाही अत्यल्प ठेवल्या जात. भारताबाहेरही उत्पादनाचे विकेंद्रीकरण होते, पण ते कारागीर भारतीयांइतके वाकबगार नसत.

क्वचित प्रसंगी केंद्रीकरणही होत असे. विशेषत: राजकीय शक्तिप्रदर्शनासाठी ! मुळात राजेशाही ही संकल्पनाच केंद्रीकरणाच्या दिशेने जाणारी आहे - सत्तेचे केंद्रीकरण. परंतु भारतात ग्राम-स्वावलंबनाला एवढे महत्त्व होते की, चराऊ कुरण, गायरान जमिनी आणि थोडीफार वनेदेखील गावांच्या मालकीची होती. तिथे राजांची सत्ता केवळ सारा वसुलीपुरतीच असे. गावचा माल राजधानीत किंवा शहरात विकायचा झाल्यास त्यावरही कर असे, पण शहरात न विकता गावातच खपणाऱ्या मालावर कर नसे. युद्ध हे केंद्रीकरणाचे दुसरे दृश्य स्वरूप होते, तर भव्य महाल, प्रासाद, मंदिरे इत्यादी देखील केंद्रीकरणाचेच स्वरूप होते. यावरून समजून येईल की, केंद्रीकरणाची व्याप्ती फक्त प्रासंगिक आणि छोटया बाबींपुरती मर्यादित होती.

युरोपात सतराव्या शतकात आलेल्या औद्योगिक क्रांतीने हे चित्र बदलले. मशीनांच्या साहाय्याने उत्पादन होऊ लागले आणि झपाटयाने उत्पादनाचे केंद्रीकरण झाले. वाहतूक उद्योग, वस्त्रोद्योग व त्या पाठोपाठ इतरही बऱ्याच उद्योगात - अगदी कृषी उद्योगामध्येही मशीनांचा शिरकाव झाला. अर्थशास्त्राचे खूपसे संदर्भ बदलले. 'इकॉनॉमी ऑफ स्केल' हे तत्त्व पुढे आले. म्हणजे जेवढे मोठे केंद्रीकरण आणि उत्पादन, तेवढा उत्पादन खर्च कमी.

मग एवढया मोठया उत्पादनाला खपही हवा. त्यासाठी अर्थशास्त्रात बाजारशास्त्र, जाहिरातशास्त्र, लोकांना सवयी लावणे इत्यादी नवीन पोटशास्त्रे आली; तर दुसरीकडे मोठया प्रमाणावरील उत्पादनासाठी जास्त कर्मचारी, मग त्यांचे निवासस्थान फॅक्टरीच्या जवळ असणे, या सर्वांतून शहरीकरणाचा वेग वाढत गेला. शहरांत पैसा मुबलक खेळू लागला. त्यामुळे एकीकडे अवाढव्य श्रीमंती आणि दुसरीकडे टोकाची गरिबी असे चित्र शहराशहरांतून निर्माण झाले. एकीकडे सुखसोईंची चंगळ आणि मुबलकता, पण दुसरीकडे पैशांअभावी त्या सुखसोईंकडे फक्त लालसेने बघत राहणे असे दोन समाज शहरांमध्ये नांदू लागले. जितके औद्योगिकीकरण जास्त, तितके केंद्रीकरण, तितके शहरीकरण, तितके बाजारीकरण!

अशा प्रकारे औद्योगिकीकरण, केंद्रीकरण, शहरीकरण आणि बाजारीकरण ही विकासाची आणि प्रगतीची मानचिन्हे म्हणून ओळखली जाऊ लागली. बाजार आणि बाजारातील उलाढाल म्हणजे प्रगती असा अर्थ झाला.

उत्पादित वस्तू बाजारात पोहोचवणे, तिथून ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे यालाच टर्शियरी सेक्टर किंवा सर्व्हिस सेक्टर हे नाव पडले. आपला बाजार किती मोठा, उलाढाल केवढी मोठी एवढयावरच लक्ष केंद्रित होऊ लागले. शहरीकरण आणि बाजारीकरण एकमेकांना पूरक होते, म्हणूनच शहरीकरणाचा झपाटा वाढला. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या काळात 90 टक्के भारत खेडयात राहत होता. तो आता 65-70 टक्क्यांवर आला आणि महाराष्ट्रात तर ही टक्केवारी 45च्या खाली गेलेली आहे.

गेल्या 65 वर्षांतील या शहरीकरणाच्या प्रक्रियेकडे बघितले तर त्यामध्ये दोन गोष्टींची भयानक नासाडी झाल्याचे दिसून येते. पहिली गोष्ट म्हणजे ऊर्जा आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे नीतिमत्ता. 'हर चीज बिकती है, हर कोई बिकाऊ है' आणि 'बेच डाल' हे आजच्या शहरीकरणाचे आणि बाजारीकरणाचे मुख्य सूत्र आहे. कारण अधिक उलाढाल म्हणजे अधिक प्रगती.

पूर्वी मोठया शहरांमध्ये धर्मादाय 'पाणपोई' असत. रेल्वे स्टेशनांवरही पाण्याची सोय असे. पण फुकट दिले, धर्मादाय दिले की त्याचे 'मूल्य' संपते. त्याऐवजी ते विका की त्याला 'मूल्य' प्राप्त होते, हे नवे तत्त्वज्ञान आले आणि त्याचीच श्रेष्ठ म्हणून भलामण झाली.  पाणी विकणारी समाजव्यवस्था अधिक प्रगत, कारण त्यातून पैशांची उलाढाल होते. पाणी फुकट किंवा धर्मादाय उपलब्ध करून देणे म्हणजे मागासलेपणा ! कोणालाही मदत करणे म्हणजे मागासलेपणा - त्याऐवजी त्या मदतीची किंमत वसूल करणे म्हणजे प्रगतिशीलता. शिवाय जितकी जास्त किंमत वसूल, तितकी प्रगती अधिक. मग अव्वाच्या सव्वा वसुलीला काय हरकत?

अशा राष्ट्राला प्रगतीकडे नेत आहे असे सांगणाऱ्या तत्त्वज्ञानापोटी डॉक्टर्स व दवाखाने भरमसाठ पैसे उकळतात. किंबहुना सर्वांचाच तो कल झालेला आहे. जितके जास्त पैसे उकळले, तितकी जास्त प्रगती.

अशा तऱ्हेने परोपकार या मूल्याचे महत्त्व शून्य झाले. त्यापाठोपाठ किंमत वसुलीतील सचोटी हे मूल्यही शून्यवत झाले. दुसरीकडे ऊर्जेच्या नासाडीची भयानक उदाहरणे देता येतील. मला आठवते की, किंगफिशर एअरलाइनने नव्याने काम सुरू केले, तेव्हा एकेका ग्राहकाला अटेंड करण्यासाठी त्यांचे 4-5 कर्मचारी असत. उगीचच. पण त्या जादा स्टाफमुळे एअर इंडियावर त्यांची दादागिरी चाले आणि दोघांमध्ये शेअर्ड असलेल्या सर्व्हिसेस किंगफिशरच्या कस्टमरना पटकन उपलब्ध होत, तर एअर इंडियाचे कस्टमर ताटकळत राहत. किंगफिशरचा खर्च अवाढव्य म्हणून त्यांची बँकाकडून उचलही अवाढव्य. पुढे तो बँकांचा पैसा बुडाला, तरीउलाढालींची नोंद आधीच झालेली असल्यामुळे देशाचा जीडीपी वाढलेला दिसतच होता. त्यासाठी विजय मल्ल्यांना पद्मश्रीदेखील देऊन चालले असते.

शहरांचे कचरा व्यवस्थापनही असेच ऊर्जा नासाडीचे कारण. सर्व कचरा गोळा करून वाहतूक करायची आणि एखाद्या केंद्रावर नेऊन टाकायचा, मग त्याची विल्हेवाट लावायची. दिल्लीसारख्या शहरात सुमारे 80 लक्ष रुपये दर दिवशी कचरा वाहतुकीसाठी खर्च होतात. म्हणजे सुमारे 40-50 हजार लीटर डिझेल खर्च होते. इतक्या डिझेलचा धूर हवेत सोडला जाऊन प्रदूषण होते ते निराळे.

यातील एक दशांश टक्का रक्कम जरी जनतेच्या आणि कचरा कामगारांच्या प्रशिक्षणावर खर्च करून कचरा जागेवरच मुरवण्याचे धोरण आखले, तर त्याला प्रगती म्हणायची की आम्ही इतका खर्च दररोज करतो याला प्रगती म्हणायची?

नवीन राजवटीत 'स्मार्ट सिटी' हा परवलीचा शब्द झाला आहे, पण स्मार्ट सिटी कुणाला म्हणायचे ते अजून स्पष्ट झालेले नाही. ज्या मुंबईत सतत मुसळधार पावसाने लोकांची कोंडी केल्यावर लोकांनी एकमेकांची मदत करत संकटावर मात केली ती प्रगत? की त्यांनी मदतीची किंमत वसूल करून उलाढाल आणि पर्यायाने जीडीपी वाढवला असता तर आपण तशा मुंबईला जास्त प्रगत म्हटले असते?

काही शहरांमध्ये अपहरण हा व्यवसाय बनलेला आहे किंवा प्रोटेक्शन मनी घेणे हा व्यवसाय आहे. जे कोणी हा प्रोटेक्शन मनी भरतात, ते तो आपल्या खर्चात दाखवतात. म्हणजे त्यांची उलाढाल वाढलेली दिसते. म्हणजेच अपहरण, रंगदारी इत्यादी प्रगतीचीच चिन्हे आहेत. रोड ऍक्सिडेंटमध्ये विव्हळत पडलेल्यांना मदत केली तर जीडीपी वाढत नाही, पण कॅमेऱ्यावर त्याचे फूटेज घेऊन ते विकले तर जीडीपी वाढतो, अशी प्रगती हवी आहे का?

म्हणूनच स्मार्ट सिटी म्हणजे ऊर्जा बचत करणारे शहर की जीडीपी वाढवणारे शहर, हा विचार करावा लागेल.

इथे एक मुद्दा महत्त्वाचा आहे. जीडीपी वाढ ही सुयोग्य कारणांनी देखील होऊ शकते - होते - आणि ती खऱ्या प्रगतीची द्योतक असते. पण आपल्या देशात उत्पादनाचा सुयोग्य खर्च, पर्यावरण रक्षण, चिरस्थायी विकास हे सर्व एकीकडे आणि अनुत्पादक उलाढाल, ऊर्जेचा आणि नीतिमूल्यांचा अपव्यय हे दुसरीकडे - यांना वेगवेगळे मोजण्याची पध्दत नाही. म्हणूनच आपण अधिकाधिक स्मार्ट सिटी निर्माण करणार म्हणजे नेमके काय करणार, हे प्रश्नचिन्ह आहे.

----------------------------------------------------------------------------------------------