वादळाचा पाठलाग- दै लोकमत 13/12/99

13/12/99

वादळाचा पाठलाग

बातमी:-

ओरिसा राज्यात भयानक चक्रीवादळ. पारादीप बंदर संपूर्णपणे नष्ट. सुमारे बारा जिव्हे वादळग्रस्त. मालमत्तेचे प्रचंड नुकसान. मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी देखील. बहुधा या शतकातले हे सर्वात मोठे वादळ.

प्रतिक्रिया (महाराष्ट्र):-

“पुनः एकदा लातूर भूकंपांची आठवण व्हावी अस भयानक वादळ आल आहे ओरिसात.” “हो, पण दोन प्रकारांनी ही घटना वेगळी आहे. लातूर भूकंपाचे भौगोलिक क्षेत्र अगदी मर्यादित होते- वीस पंचवीस गांव एवढेच. इथे सुमारे बारा जिल्हे क्षतिग्रस्त झालेत. ही वाव परिस्थिती हाताळण्याच्या दृष्टिने जास्त गैरसोयीची आहे. जागोजागी मोठमोठी झाड उन्मळून पडल्याने रस्ता अडले आहेत. त्यामुळे मदत पोचवण्यांत मोठी अडचण आहे. त्यातल्या त्या एक वर आहे- प्रत्येक गांवात जीवितहानी हा प्रकार झालेला नाही. कांही ठराविक गांवातच तसे झाले आहे.

या चक्रीवादळाने झालेले नुकसान

वेगवेगळ्या प्रकाराने झाले. कांही ठिकाणी दुर्दम्य वेगाचे वारे आले. सुमारे ताशी अडीचशे ते तीनशे किलोमीटर हा वेग! डेक्कन क्वीन पिंपरी ते तळेगांव या पह्यांत सर्वाधिक म्हणजे ताशी शंभर कि.मी. हा वेग सुमारे पंधरा मिनिटांसाठी गाठते. त्यावेळी दारांत उभे राहून या वेगाचा अनुभव घेता येईल. पण ओरिसातील वादळाचा वेग ताशी अडीचशे किलोमीटर आणि सतत ------ तास टिकून राहिला होता. असो.

या झंझावाताने झाडे उन्मळून पडली. अगदी दहा-बारा मीटर घेराची झाडे देखील समुद्र पह्यांत एरवी दृष्टि पोचेल तिथपर्यंत उंच उंच नारळ, पोफळी, आणि ताडाची झाड दिसतात ती एकतर भुईसपार झाली किंवा निम्म्यांत मोडली किंवा त्यांची पान फाटून चोळामोळा, विदूप होऊन गेली. जिथे ही झाड रस्त्यांवर पडली तिथे रस्ते बंद झाले. घरांवर पडली तिथे छप्परं तुटून गेली. शेतात, ओठ्यांवर आणि कालव्यांवर या किना-यापासून त्या किना-यापर्यंत, अशी कुठे कुठे पडली. समुद्रात वाहून गेली.

ओरिसात कांही मुख्य शहरांतल्या मुख्य इमारती सोडल्या तर बहुतेक घरं मातीची. वर भाताच्या पेंढ्या टाकून शाकारलेली. पेंढ्यांखाली आधाराला

बांबू. त्या पेंढ्या उडाल्या, बांबू तुटू गेले!

तडाख्याच्या वा-याबरोबर पाऊस सुरू झाला आणि त्याने तीन-चार दिवस थैमान घातले. ज्या मातीच्या घरांची छपर उडून-तुटून गेली होती त्यात पाऊस पडायला सुरुवात झाली. घरांत साठवलेल धान्य, कपडे, वह्या-पुस्तक सगळ त्या पाण्यांत भिजून नष्ट झाल. मातीच्या भिंतीवर पावसाचे तडाखे बसले आणि भिंती विरघळून जाऊ लागल्या- खचू लागल्या. कुठे पन्नास तर कुठे शंभर वर्षांपासून च्या भिंती आणि घरं ढेपाळत असतांना ते उघड्या डोळ्यांनी फक्त बघणे यापेक्षा हातात कांही उरले नव्हते.

किंवा ते बघायचे समाधान ते तरी होते कां? गांवात पक्की घर एखादे-दुसरीच. कुठे ती देखील नाहीत, पण मंदिर, मशीद, चर्च वगैरे इमारती पक्क्या. लोकांनी अशा घरांत आश्रम घेतला होता. वातावरण निवळल्यावर घरी परतले तेंव्हा फक्त खचलेली घरं उरली होती.

प्रत्येक गांवात मंदिर-मशीदींसारख्या धार्मिक इमारतींच्या जोडीला कांही सरकारी पक्क्या इमारती पण असतात. उदाहरणार्थ शाळा! तिथे लोकांना आश्रय घेता आला कां?

नाही-कारण सगळ्या शाळांवरची छप्पर आणि भिंती कमी-अधिक मोडून पडलेल्या होत्या. सरकारी इमारती अशा. तर सरकारीमाणसांची अवस्था याहून वाईट. वादळग्रस्त भागांत मदत म्हणून जे सामान पोचल- धान्य, ब्लँकेट्स, कपडे त्यांच योग्य वितरण होऊ शकेल अशी सरकारी यंत्रणाच नव्हती. त्याचे वेगवेगळे नमुने आणि वेगवेगळे किस्से ऐकायला मिळाले.

महाराष्ट्राशी तुलना करायची म्हटली तर इथल्या बहुधा प्रत्येक गांवात तलाठी, ग्रामसेवक, विविध कार्यकारी सोसायटीचा सेक्रेटरी, ए.एन्.एम्, आंगणवाडी वर्ळर असे सरकारी यंत्रणेपैकी कोणी ना कोणी तरी उपलब्ध असते. नैसर्गिक आपत्ति नंतर त्यांनी तत्काळ प्रत्येक घरांतील जीवित वा मृत. व्यक्तिंचा तसेच झालेल्या नुकसानीचा पंचनामा किंवा रिपोर्ट तयार करावा असे प्रशिक्षण मिळालेले असते. तहसिलदार, बीडीओ, तसेच प्रांत अधिकारी, कलेक्टर, सीईओ इत्यादि अधिकारी तत्काळ जागेवर जाऊन पोचतील अशी यंत्रणा असते. एखाद वेळी ही कोलमडते देखील. पण ओरिसात ही यंत्रणा अस्तित्वातच नव्हती. गांव पातळीवर जिथे जे सरकारी व्यक्ति होते ते निघून तरी गेलेले किंवा स्वतःचे घर सावरण्यांत गुंतलेले. तालुका व

वरिष्ठ अधिकारी राजकीय वरदहस्तामुळे पोस्टिंग मिळालेले म्हणून त्यांनाही मुख्यालयांत रहाणे बंधनकारक नाही. मुख्यमंत्री मुलाच्या आजारपणासाठी आणि सोनियाजींकडे आपली पत टिकवण्यासाठी आणि सोनियाजींकडे आपली पत टिकवण्यासाठी वारंवार दिल्लीत तर मुख्य सचिव चक्क अमेरिकेत! इकडे कांय होईल असा प्रश्नाविचारल्यावर आमचे इतर अधिकारी सक्षम आहेत ते बघून घेतील हे उत्तर!

पारादीप मधे एका आय्.ए.एस् अधिका-याच्या कर्तव्यदक्षतेचे खूप किस्से ऐकायला मिळाले. कांही खरे, कांही खोटे. कारण तो स्वतः याबाबत कांही बोलू शकत नाही. पण किस्सा असा कि हा अधिकारी दुसरीकडे कुठल्याशी पदावर होता. वादळाची बातमी ऐकून मिळेल त्या वाहनाने- म्हणजे कार, ट्रक, मोटर सायकल, होडी, सायकल इत्यादि करत तो पारादीपला पोचला. स्वतः एअरफोर्सचा अधिकारी असल्याच सांगत. मग बीडीओच्या ऑफिसमधे जाऊन बसला- कारण सर्व मदतवाटप तिथून होत होतं. पाहतो तो सामान जाऊन बसलेल बडीओ, राजकीय नेते व इतर लहान मोठ्या अधिका-यांच्या घरात. लोकांना तीन-तीन दिवस उपास घडत होता पण यांची घरं भरत होती. मग त्याने आर्मीला

सांगितले की माझी सरकारने येथे स्पेशल नियुक्ति केली आहे, माझा हुकुम ऐका आणि दोन तासाची मुदत देऊन सगळ सामान पुनः ऑफिसमधे जमा करवू घेतल. रेड टाकण्याची धमकी देऊन. मग स्वतः सर्व सामान वाटप व्यवस्थित करवून घेतल. सरकारने एक बर केल- त्याची तिथे स्पेशल ऑफिसर म्हणून ऑर्डर काढली. या कहाणीतील अतिरंजन किती , खर किती, हा प्रश्न सोडून देऊ कारण त्याला अजून त्याच सरकारमधे खूप वर्ष काढायची आहेत. मात्र सरकारी मदत म्हणून आलेली ब्लँकेट्स, पॉलीथीन इत्यादि थेट कलकच्यापर्यंत बाजारात विक्रीला पोचली होती हे ही तेवढच खरं!

भुवनेश्वर हे राजधानीच ठिकाण. बहुतेक सर्व घरं पक्की. त्यांच नुकसान कांही नाही. मात्र झाडं उन्मळून पडल्याने जागोजागी रस्त अडले होते. विजेच्या व फोनच्या तारा तुटल्या होत्या. नुकसा एवढेच. पण मंत्रालयात अधिकारी व कर्मचारी न येणे किंवा उशीरा येणे सुरु झाले. कारण कांय? तर या भयानक वादळामुळे जे नुकसान इतरत्र झाले असेल, त्याची कल्पना करून करून माझे हात-पाय गळाले! अस म्हणतात की निदान सेक्रेटरी पदाच्या अधिका-यांनी तरी दहा वाजता ऑफिसात हजर राहिलच पाहिजे असे सरकारला आदेश काढावे लागते!

वादळात तोंड द्यायचं आहे या इच्छा शक्तीचा सर्वत्र अभाव दिसून आला.

दिल्लीहून पहाणीसाठी गेलेल्या अधिका-याने एक किस्सा सांगितला- भुवनेश्वर कटक कलकत्ता हायवेवर त्यांची गाडी थांबली- पुढे ट्रँफिक जाम! उतरून पाहिल तर एक भल मोठ झाड रस्त्यावर आडव पडलेलं. कांही मुलं अजून जमीनीत रुतलेली पण बुंधा हलवता येऊ शकत होता. याने स्वतःचे दोन अधिकारी बोलावले व इतर अडलेल्या प्रवाशांना मदत करायला सांगितली तेंव्हा कुणी पाठ दुखते, हात दुखतात अस सांगत बाजूला झाले. शेवटी आर्मीच्या जीपमधला एक कॅप्टन व चार पाच सैनिक आले. सर्वांनी मिळून झाड हलबल. या प्रकारे सुमारे तेहतीस किलोमीटर रस्ता यांनी दहा-बारा झाड हलवून मोकळा केला पण मदतीला इतर कुणी पुढे आल नाही. इच्छा शक्ती नसण्याच हे ही एक उदाहरण.

वादळानंतर सुमारे महिन्याभराने मी तिकडे गेले असतांना चित्र जवळजवळ तेच होत. शाळा दुरुस्त करावी, निदान विद्यार्थ्यांना घेऊन स्वच्छ करावी- बाहेर उघड्यावर बसून कां होईना - पण वर्ग चालू ठेवावेत- वह्या पुस्तकं नसतील पण तोंडी शिक्षण सुरू ठेवावं- अस कांहीही कुठेही सुरू नव्हत. लोकांना रोजगार पुरवावा, असही चित्र नव्हत. जवळ जवळ दहा

जिल्ह्यांमधे शेती नष्ट झाली. त्यासाठी योजना किंवा आढावा नव्हता. किमान पाच ब्लॉक्स मधे जीवितहानी झाली. मुल, माणस अनाथ झाली- त्यांच्यासाठी योजना नव्हती. गांवागांवात बायका व मुली मेहनतीची काम करत होती- घराच्या मातीच्या भिंती पुनः बांधून काढायचा प्रयत्न करत होती पण तरुण मुल- पत्ते खेळत होती. नशीब चोरी- दरवड्यासाठी इकडे तिकडे जात नव्हती- अशीही एक प्रतिक्रिया!

खूप संस्थांनी स्वतःच्या ट्रक्स मधून मदत सामान आणल होत. पण सरकारी यंत्रणा नसल्याने हे ट्रक्स हायवेवर थांबून थोड सामान वाटून पुढे जात. तिथे थांबे करून बसलेली तरुण मंडळी सामान गोळा करत आणि पुनः जाऊन पत्ते खेळत बसत.

मात्र आंध्र प्रदेश कडून तातडीने जी मदत आली- टेलिफो संपर्क यंत्रणा सुधारण्यासाठी, रस्ते मोकळी करण्यासाठी आणि इतरही खूप प्रकारांनी- त्यामुळे मात्र आम्हाला चंद्राबाबू नायडूच मुख्यमंत्री हवेत असे म्हणणा-यांचा एक मोठा वर्ग तयार झाला आहे.

आज वादळानंतर तीन महिने होऊनही इच्छाशक्ती आहे कां ही शंका कायम रहाते. पण कमी अधिक प्रमाणात सर्वच सरकारी यंत्रणेत ती जाणवत नाही कां?

चक्रीवादळाने किंवा हायजॅकिंग सारख्या घटेमुळे ती थोडी उघडी पडते एवढेच!

------------------------------------------------------------------------