महाराष्ट्रातील संगणक संस्कृती आज आणि उद्या

महाराष्ट्रातील संगणक संस्कृती आज आणि उद्या

लीना मेहेंदळे

४.४.२०१०

(महाराष्ट्र साहित्य संस्कृति मंडळ यांच्या २०१० मधील संकलित ग्रंथासाठी)

संगणक म्हणजे दिलेल्या निर्देशाबरहुकूम उपलब्ध माहितीची छाननी करून निष्कर्ष काढू शकणारे यंत्र. जगभर मान्य असलेली ही व्याख्या पाहिली तर फार पुरातन काळातले साधे बेरीज करू शकणारे यंत्र देखील संगणक ठरते. पण आकड्यांची दशांश पद्धत द्बिअंशी पद्धतीत बदलून व इलेक्टानिक उपकरणांच्या सहाय्याने भाषा ते गणित असे आदानप्रदान करू शकणारे यंत्र या अर्थाने संगणकाचा विकास 1945 म्हणजॆ द्बितीय महायुद्ब संपता संपता झाला.

याच्या पूर्वासुरीचा आविष्कार म्हणजे बिनतारी माध्यमातून संदेश पाठवणे- म्हणजे आपली चिरपरिचित टपाल-तार खात्याची तार पाठण्याची पद्धत. त्या आविष्कारामधे जगदीशचंद्र बसु यांच्यासारखे भारतीय वैज्ञानिक होते ही अभिमानाची गोष्ट आहे पण हा वैत्रानिक सहभाग फक्त अपवाद म्हणावा लागेल.

संगणकाची- जागतिक स्तरातील वाटचाल व भारतीय स्वातंत्र्याची वाटचाल एकाच सुमारास झाली. संगणक आधारित जेवढी कामे जगभरात होतात ते करणा-यामधे भारतीय कंपन्यांचा मोठा वाटा आहे व त्याचा फायदा भारताला निश्चितपणे होतो मात्र संगणकात जे जे नवीन घडते त्यात काम करणा-या भारतीय कंपन्याना अन्वेषकाता व उद्योजकता या दोन बाजूनी तपासले तर भारत फक्त दुस-यामधे आहे – पहिल्यामधे कुठेही नाही .

अशा भारताचा प्रगतीमधील मानबिंदू जो महाराष्ट्र, तिथे संगणक-संस्कृती कितपत रुजली -- 1960 ते 2010 वाटचाल कशी होती आणि 2010 ते 2060 ही वाटचाल कशी होईल याचा उहापोह करतांना संगणक, संगणक-संस्कृती, आणि संगणकीय मराठीची संस्कृती असे तीन भेद करून ही मांडणी करावी लागेल. संस्कृती कशी घडते या प्रश्नाला माझे उत्तर असे की एखादे तंत्रज्ञान सामान्य माणसापर्यत पोहोचून त्यांच्याकडून आत्मसात केले जाते तेंव्हा ती संस्कृती बनते. सामान्य माणूस संगणकाला वेगाने आत्मसात करीत आहे, पण त्यांत मराठी टक्का खूप कमी आहे.

संगणक विविध प्रकारची कामे करतो – त्याला हरकाम्या हे वर्णन चपखल ठरते. ढोबळ मानाने त्याची तीन तंत्र असतात – जडवस्तु-प्रणाली (हार्डवेअर), आज्ञावली (सॉफ्टवेअर) व आदानप्रदानाचे तंत्र (म्हणजे आपण आदेश कसे द्यायचे व त्याने परिणाम कशा पध्दतीने आपल्यासमोर ठेवायचे.

जडवस्तूमधे संगणकाची – पाटी (मॉनिटर) पेन्सिल (कीबोर्ड + माऊस ही दोन यंत्र), आणि संगणकाचा कारभारी डबा (सीपीयू) एवढी सामुग्री येते. कारभारी डब्याच्या आत एका मदरबोर्डवर संगणकाचा मेंदू (प्रोसेसर), मेंदूची स्वतःची पाटी (रॅम), संग्राहक -- (हार्ड डिस्क), विलग-संग्राहक (जसे की पेन ड्राइव्ह, सीडी, फ्लॉपी डिस्क इत्यादि), त्यांना चालवणारे ड्राइव्ह, संगणकाच्या कामाची सुरूवात करून देणारी बायोस नांवाची वेगळी चिप, जोडणाच्या तारा व केबल्स अशी उपकरणे असतात. या सर्व जडवस्तूंचे आकार – त्यांना जोडणा-या केबल्स, प्लग, सॉकेट्स इत्यादी सर्व बाबींचे स्टॅण्डर्डायझेशन करून IBM कंपनीने 1980 च्या आसपास मोठ्या प्रमाणावर संगणकांचे प्रॉडक्शन सुरू केले. ही स्टॅण्डर्डस् त्यानी सर्वांना जाहीर करून टाकल्याने इतरही उत्पादक कंपन्यानी हीच स्टॅण्डर्डस वापरली यामुळे संगणकाचे स्पेअर पार्टस् मिळणे, एकमेकांचे वापरले जाणे, यासारख्या सोई निर्माण होऊन संगणकाचा हार्डवेअरचा खप वाढला - अशा त-हेने संगणक संस्कृती सामान्य माणसापर्यत पोचवण्याचा पहिली टप्पा पार पडला.

हा हरकाम्या करू शकतो त्या कामाची यादी करायची तर टायपिंग, हिशोब ठेवणं, जगभर संदेश पोहोचवणं, चित्र, गाणी, व्हिडियो तयार किंवा एडिट करणं, फिल्म उद्योगात, बुकिंग-क्लार्क म्हणून, माहितीचा विश्लेषक म्हणून, अशा विविध प्रकारांनी संगणक काम करतो.

शासनांत संगणक संस्कृती यावी म्हणून केंद्र सरकारने 1981—82 मधे NIC नांवाचा एक नवा विभाग तयार करून प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी संगणकावर काम होण्याच्या दृष्टीने एक एक संगणक-कोआर्डिनेटर नेमला-- त्याआधी फक्त रेलवेच्या काही मोजक्या आफिसेसमधेच जुन्या पद्धतीचे अवाढव्य आकारचे संगणक होते व पुढील कामाची दिशा ठरवण्याचे प्रयत्न फक्त रेलवे विभागात होत होते. तसेच शासनाकडील खूप मोठा डाटा साठवण्याच्या दृष्टीने परम नावाचा सुपर संगणक बनवण्याची योजना हाती घेऊन केंद्र सरकारने पुण्यांत सीडॅक या संस्थेची स्थापना केली. NIC व सीडॅक हे दोन्ही दूरदृष्टी ठेऊन घेतलेले व दूरगामी परिणाम देणारे टप्पे होते. मात्र माझ्या मते त्यांची वाटचाल तेवढ्या समर्थपणे झाली नाही.

सीडॅकमधे 16 मेगाबाइट साठवण क्षमता असलेला सुपर-संगणक तयार करुन अंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मानाचे स्थान मिळवू हे स्वप्न रंगवले, मात्र ते पूर्ण करता आले नाही.(त्या काळातल्या संगणकांना 1 मेगाबाइटची साठवण-क्षमता खूप वाटत असे, आतातर 16 मेगाबाइटची साठवण-क्षमता अति क्षुल्लक मानली जाईल.)

त्याऐवजी सीडॅकला यश मिळाले ते त्यांच्याकडील तुलनेने छोट्या असलेल्या एका विभागाने केलेल्या कामामुळे -- ते म्हणजे संगणकावर भारतीय भाषेत व्यवहार करता यावा यासाठी विकसित केलेले सॉफ्टवेअर. इंग्रजीप्रमाणे मराठी फॉण्टसाठी पण स्टॅण्डर्ड हवे. ते भारत सरकारने 1991 मधेच तयार केले, त्याचे नांव इस्की, पण दुर्दैवाने ते लागू करण्यांत सरकारची इच्छाशक्ति कमी पडली. ज्या सीडॅकने हे स्टॅण्डर्ड तयार करण्यांत पुढाकार घेतला त्यांनीच आपले फॉण्ट व्यापारी तत्वावर विकून पैसा मिळवण्यासाठी ते स्टॅण्डर्ड बाजूला ठेवले. याचा तोटा देशाला अजूनही होत आहे कारण ते फॉण्ट स्टॅण्डर्ड नसल्याने इंटरनेटवर चालत नाहीत. तसेच त्यांची किंमत भरमसाठ ठेवल्याने (इंग्रजी फॉण्ट फुकट आणि यांची किंमत 15000 रुपये) कुणी ते घेईनात. त्यामुळे महाराष्ट्रांत संगणक संस्कृती रुजायला सुरुवात झाली तीच मुळी मराठीला खड्यासारखे बाजूला ठेऊन. याचा एक अप्रत्यक्ष परिणाम असा पण झाला की संगणक, वैज्ञानिक झेप, एकविसाव्या शतकाला मुठीत पकडणे या सर्वांचे नांव घेत सर्व शाळामधे पहिलीपासून इंग्रजी अनिवार्य करण्यांत आले तर कॉलेजमधेही मराठीऐवजी आय्.टी.चा पर्याय मान्य झाला.

मात्र त्या सॉफ्टवेअरमधे सीडॅकने एक चांगली गोष्ट केली होती. ती अशी की फॉण्टच्या जोडीला त्यांनी की-बोर्डाच्या लेआउटचा पण विचार केला. आधीपासून टायपिंग करणा-यांच्या सोईसाठी मराठी टाइपरायटरचाच लेआउट ठेवला असला तरी सोबत इन्स्क्रिप्ट नांवाचा अआइई...कखगघ... असा एक सरळसोट लेआउटपण दिला जो शिकायला खूपच सोपा आहे. या एकूण सॉफ्टवेअरच्या किंमती भरमसाठ ठेवल्याने व त्याची माहिती अजिबात न दिल्याने तो लेआउट लोकांपर्यंत पोचलाच नाही,

एकीकडे सीडॅकची ही त-हा तर जिल्ह्यांजिल्ह्यांत जे NIC कोऑर्डिनेटर्स नेमले त्यांची दुसरी त-हा. त्यांचे काम ठरवले डेटा-कलेक्शन व डोटा-प्रोसेसिंग. पण त्यांच्याकडून प्रत्यक्ष काय काम झाले ते गुह्यच राहिले. मी 1983 मधे सांगली जिल्हापरिषदेवर आले तेंव्हा माझा आग्रह होता की त्यांनी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देऊन स्थानिक पातळीवरच संगणकाद्वारे विवेचन, मूल्यांकन आणि नीति-निर्धारण कसे करतात ते शिकवावे. पण त्यांची भूमिका डेटा-ग्रॅबिंगची होती हे माझ्या लक्षांत आले. ग्रॅबिंगची भूमिका असल्यावर ट्रेनिंग कसे देणार. तेंव्हापायून आतापर्यंत मीच स्वतः थोडे शिकून घेऊन आपल्या स्टाफला कांही शिकवायचे हे धोरण ठमवले. त्याचा मला वैयक्ति पाकळीवरहू खूप फायदा झाला.

ग्रॅबिंगच्या भूमिकेतून 1985 मधे NIC ने मोठ्या प्रमाणावर संगणकाचे डम्ब टर्मिनल्स घेऊन जिल्हाधिकारी व इतर कार्यालयांना पुरवण्याचा सपाटा लावला. तुम्ही डेटा-एण्ट्री करून तो डेटा आमच्याकडे सोपवा -- मग आम्हीच बुद्धिमान असल्याने त्याचे काय करायचे ते आमचे आम्ही बघून घेऊ अशी काहीशी अहंकाराची वागणूक त्यांत होती. परदेशांत दुकानांत दर पंधरा दिवसांनी सेल्सगर्ल बदलतात – तिथे ही डम्ब टर्मिनल्सची संस्कृती ठीक असते. हॉटेल्स चे ऱूम-बुकिंग, एअरलाइनचे चेक-इन काउंटर, रेल्वे रिझर्वेशनची काउंटर यासारख्या कामांना डम्ब टर्मिनल्स चालतात. पण शासनांत गांव-पातळीवरील तलाठी-ग्रामसेवकापासून वर पर्यंत एक-एक बलस्थान तयार झालेले असते. ते उपयोगाचे पण असते कारण थोड्या प्रशिक्षणाने त्यांचा चांगला वापर करता येतो. पण NIC च्या संगणक-धोरणामधे त्यांचा वापर फक्त मजूर म्हणून होणार होता. म्हणूनच सुरुवातीला काही वर्ष महसुली रेकॉर्डचे संगणकीकरण करण्याचे प्रयत्न अयशस्वी झाले.

आजही शासनांत स्टाफ ट्रेनिंगचा मुद्दा दुर्लक्षितच आहे.

1991 उजाडता- उजाडता संगणकाच्या किंमती निम्म्याने उतरल्या. आता तर डम्ब टर्मिनल्सचा आग्रह खूप चुकीचा होता. मग निर्बंध झुगारून काही विभागांनी इंटेलिजण्ट टर्मिनल्स म्हणजेच पीसी घेण्यास सुरुवात केली.

शासनांत संगणकाचा इपयोग किती

शासनांत संगणक संस्कृतीची खरी सुरुवात तेंव्हापासून झाली असे म्हणता येईल. तरीपण हा उपयोग फक्त टाइपरायटरचे काम करण्यापुरताच मर्यादित राहिला. संगणक म्हणजे ग्लोरिफाइड टाइपरायटर, अशीच समजूत आहे. अजूनही कित्येक कार्यालयांत संगणक व टाइपरायटरच्या किंमतींची तुलना करून संगणक घेण्याची परवानगी नाकारली जाते. सरकारांत संगणकाचा खरा उपयोग व्हायला हवा तो असलेल्या माहितीची सारणीबद्ध मांडणी करून (उदा. एक्सेल हे सॉफ्टवेअर वापरून) निष्कर्ष काढण्यासाठी. शासरीय कामांची विभागणी केल्यास चाळीस टक्के साणी विवेचन, तीीस टक्के टायपिंग व तीस टक्के इतर बरीच कामे अशी विभागणी होईल. पण संगणकाचा असा वापर हवा हे फक्त दहा टक्के सचिवांना कळतो व खालील स्टाफमधे तर याबाबत अज्ञानच आहे. इतर कामेमधे ईमेल, इंटरनेट सर्च, वेबपेजिंग (फक्त अपलोड करणे, डिझाइनिंग पण नाही), प्रेझेंटेशन, व तयार सॉफ्टवेअर वापरणे (उदा पगारपत्रकासाठी टॅली हे पॅकेज) अशा बाबी येतात.

शासनांत संगणकाचा इपयोग मराठीसाठी किती

पण टाइपरायटर म्हणून तरी संगणकांचा उपयोग मराठीसाठी किती प्रभावीपणे होतो. जे इंग्रजी टायपिस्ट किंवा स्टेनो म्हणून लागले, त्यांनी मराठी टायपिंगची परीक्षा पास झाली पाहिजे असा शासन-निर्णय 1985च्या आधीपासून आहे. संगणक नव्हते तेंव्हा मराठी टायपिंग शिकणे हा वैतागच होता, कारण इंग्रजीसारखाच मराठी टाइपरायटरचा की-बोर्ड लेआउट हाही उलटसुलट पद्धतीनेच असतो व त्याची परीक्षा पास होण्यासाठी सहा-आठ महिने क्लास लाऊन, दोन-दोन तास प्रक्टिस करावी लागते. शासनांत इन्क्रीमेट हवे असेल तर भाषा संचालनालयाची मराठी टायपिंग परीक्षा पास झालीच पाहिजे.

1960 ते 1990 या पिढीतील इंग्रजी टायपिस्ट किंवा स्टेनो यांनी मराठी टायपिंग संस्थांमधे क्लास लावून कधी कर्तव्यबुद्धीने त्या परीक्षेचे सर्टिफिकेट मिळवून घेतले तर कुणी सूट मिळावी म्हणून प्रयत्नांत राहिले. कांहींनी परीक्षा न देताच विभागातच आपले इन्क्रीमेंट मॅनेज केले तर कुणाला त्यांतही रिकव्हरीचा झक्कू लागला.

पण 1991 पासून सीडॅकचे सॉफ्टवेअर उपलब्ध होते, (जिस्ट, लीप-ऑफिस व इझम असे एकाहून एक प्रगत टप्पे) व त्यांच्या सर्व की-लेआउटमधे इन्स्क्रिप्ट लेआउटचा पर्याय होता. म्हणजेच मराठी वर्णमालेच्या क्रमाप्रमाणे अआइई.... कखगघ... असाच तो कीबोर्ड लेआउट असल्याने टायपिंग शिकणे शक्य व सोपे होते. ही माहिती वरिषठांना नव्हती, कारण मराठीसाठी संगणकांत कांय कांय आहे हे जाणून घेण्याची जबाबदारी कुणाची ते ठरलेले नाही. म्हमून मग शासकीय स्टाफला कुणी मार्गदर्शन केले नाही. स्वतः भाषा- संचालनालयामधे ही माहिती नसल्याने थेट 2009 पर्यंत संगणकावर परीक्षा घ्याव्यात हा विचारच त्या कार्यालयांत झाला नाही. माझ्याकडे त्या विभागाची जबाबदारी आल्यावर आता मात्र तिथल्या परीक्षा संगणकावर होऊ लागल्या आहेत आणि काही काळातच इन्स्क्रिप्ट लेआउट वापरल्यास ही परीक्षा अगदी सोपी जाते हे सर्वांना समजेल असा माझा आशावाद आहे. जोपर्यंत परीक्षाच टाइपरायटरवर होत्या तोपर्यंत संगणकावरील ही सोपी पद्धत शिकून टायपिंगच्या परीक्षेत कांही फायदा नव्हता पण सूट मिळण्यासाठी फायदा नक्कीच झाला असता.

जे कर्मचारी चतुर्थ श्रेणीमधून प्रमोशन मिळून क्लार्क झाले त्यांनी देखील टायपिंग टाळण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना ही सोपी पद्धत दाखवली पाहिजे.

तसेच शासनांत नवीन क्लार्क भरती करतांना MSCITया शासनमान्य संस्थेची संगणक-परीक्षा पास व्हावे लागते, त्यासाठी तिथे क्लास लावले जातात. पण तिथेही अजून पूर्वीच्याच वेळखाऊ पद्धतीने मराठी टायपिंग शिकवले जाते. नुकतेच माजी सैनिक कल्याण कार्यालयामार्फत ग्रामीण मुलांना संगणकावर इन्स्क्रिप्टच्या सोप्या पद्धतीने मराठी टायपिंग शिकवण्याचे वर्ग सुरू केले आहेत ते किती यशस्वी होतात ते पहायचे.

थोडे विषयांतर करून एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते. नुकतेच एका कर्नाटक काडरच्या मित्राकडून कळले की तिथेही हाच प्रश्न आहे, तिथल्या कन्नड टायपिंगच्या परीक्षा अजून टाइप- रायटरवरच होतात त्यामुळे इन्स्क्रिप्टच्या सोप्या पद्धतीने कन्नड टायपिंग शिकण्याचा पर्याय तिथेही चालत नाही. तोच प्रकार राजभाषा विभागाच्या हिंदी टायपिंगच्या परीक्षेचा आणि जवळपास देशांत सगळ्याच राज्यांमधील शासकीय टायपिंग परीक्षांचा.

या मुद्याला अति वरिष्ठ पातळीपर्यंत कोण उचलणार, तो दबावगट पण निर्माण करावा लागेल.

शासनामधे संगणक संस्कृती किती रुजली

आज शासनामधे संगणक संस्कृती किती रुजली याचे उत्तर बरेचसे दुखावणारे आहे. अधिका-यांपैकी नव्वद टक्के फक्त ईमेलपुरते संगणक वापरतात आणि तेवढ्यासाठी इंग्रजीचा की-लेआऊट उलटसुलट असूनही त्यांनी शिकून घेतलेला असतो. पण मराठीचा इन्स्क्रिप्ट हा अत्यंत सोपा की-लेआउट शिकून घेऊन मराठी वेबसाईट करण्याचे तसेच एक्सेलची सोय वापरून विभागाच्या कामगिरीचे विवेचन व नीती-निर्धारण करायचे या दोन बाबी त्यांना माहीतच नाहीत. त्यांच्या स्टाफमधे मराठी आणि इंग्रजी टंकलेखक येणारा एखादा क्लार्क असावा आणि त्याला प्रेझेंटेशन तयार करता आले तर छान. पण स्टाफचे ट्रेनिंग होण्याची जबाबदारी त्यांची नाही हाच बहुतेक सर्व वरिष्ठ अधिका-यांचा समज आहे. त्यामुळेच स्टाफमधे टंकन येणारे आणि न येणारे असा भेदही आहे. ज्यांना येत नाही त्यांनी तरी ही सोपी पद्धत शिकावी असं त्यांना कोण सांगणार.

यामुळे शासनाचे जिव्हाळ्याचे दोन कार्यक्रम रेंगाळले आहेत. माहिती अधिकाराचा आणि ई-गव्हर्नन्सचा.

शासनाची संकेतस्थळे व मराठी

माहिती अधिकाराखाली शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रत्येक विभागाने माहिती उपलब्ध करून द्यायची आहे. संकेतस्थळाची इंग्रजी प्रत नीट उघडते पण मराठी प्रत मात्र नीट उघडत नाहीत मग तक्रार ऐकावी लागते. याचे कारण की शासनांत मराठीसाठी वापरले जाणारे सर्व सीडॅक- फॉण्ट नॉन-स्टण्डर्ड असल्याने ते इंटरनेटवर चालत नाहीत. भारतीय इस्की स्टण्डर्ड न वापरले जाण्यामधे हे सीडॅकचे धोरणच कारणीभूत होते.

2000 च्या सुमारास जागतिक युनीकोड कन्सॉर्शियमने युनीकोड स्टॅण्डर्ड ठरवायला घेतली तेंव्हा कुणीतरी हा इन्स्क्रिप्टच्या सोपेपणाचा मुद्दा लक्षांत आणून दिल्याने सुदैवाने जागतिक स्तरावर तोच की-लेआउट भारतीय भाषांसाठी स्टॅण्डर्ड ठरवला गेला व अक्षराच्या वळणासाठी मंगल हा फॉण्ट स्टॅण्डर्ड ठरला. अजूनही शासनाकडील सर्व संगणकांवर युनीकोड स्टॅण्डर्डबरहुकूम मराठी फॉण्ट मंगल उपलब्ध नाहीच. तसेच अजूनही जागरूक गि-हाइक नसेल तिथे विक्रेते हा फॉण्ट देत नाहीत. अशावेळी सध्यातरी सीडॅकचा DVBTTSurekh हा फॉण्टच वापरला जातो व तो इंटरनेटवर चालत नाही. जिथे मंगल फॉण्ट आहे तिथे तो इन्स्क्रिप्ट लेआउटप्रमाणेच टाइप करावा लागतो त्याचे सोपेसे प्रशिक्षणही आपण स्टाफला दिलेले नाही हे सर्व सचिव विसरतात.

थोडक्यांत आपल्याकडे युनीकोड फॉण्ट असेल तरच ते टायपिंग इंटरनेटवर जाऊ शकेल पण त्या टाइपिंगसाठी इन्स्क्रिप्ट लेआउट वापरायला हवा. आणि युनीकोड फॉण्ट नसेल तरी DVBTTSurekh वर नव्याने इन्स्क्रिप्ट लेआउट शिकून घ्यायला काहीही श्रम पडत नाहीत. ते शिकून सवयीचे झाले तर पुढेमागे इंटरनेटवर माहिती टाकण्यासाठी ही सवय उपयोगी पडते. पण शासनाचे सुमारे नव्वद टक्के अधिकारी हे बारकावे जाणत नाहीत म्हणून शासनाची मराठी संकेतस्थळे नीट उघडत नाहीत.

नवीन फॅशन प्रमाणे शासनांतील अधिकारी व कर्मचारी यांनी हा सोपा इन्स्क्रिप्ट लेआउट शिकून कार्यक्षमता वाढवावी हा आग्रह आता कुणीही धरत नाही. त्याऐवजी आउटसोर्सिंगचा पर्याय निवडणे हे जास्त कार्य़क्षमतेचे लक्षण मानले जाते. त्यांत जास्त पैसा ओतावा लागत असल्याने ते जास्त ग्लॅमरसदेखील दिसते.

पुढील पिढीचे संगणक शिक्षण

पुढील पिढीला संगणक यावा ही शासनाची इच्छा आहे, त्यानुसार शाळांना संगणक देता यावेत असे सरकारचे प्रयत्न चालू आहेत. पण त्यांत मराठी असावे हा आग्रह नाही. खरेतर सरकारने पहिलीपासून इंग्रजी कम्पल्सरी केले, हेतू हा की मुलांना संगणक यावा, इंग्रजी यावे आणि त्यांच्यासाठी श्रीमंतीचे दार खुले व्हावे. श्रीमंती हवी असेल तर मराठी विसरा ही नवी फॅशन आहे. त्यांतच संगणकावर मराठी शिकणे अतिशय सोपे आहे हे माहित नसल्याने शालेय संगणक सिक्षणाच्या धोरणांत मराठीचा कुठे आग्रहच किंवा विचारच नाही. पण सरकारी अकडेवारीनुसार पहिलीपासून पाचवीत जाईपर्य़ंत पन्नास टक्के मुलं गळतात, त्यानी संगणकाचे स्वप्न पहायचेच नाही का? एका प्रयोगांत असे दिसते की सेगणकावर मुलांना आधी मराठी शिकवला तर तो लेआउट सोपा असल्याने त्यावर बोटांना सवय झाली की इंग्रजी शिकणे सोपे जाते. पण ते असो. मुद्दा हा की शालेय संगणक धोरणामधे मराठीचा विचार शून्य झालेला आहे.

आपल्याला आग्रह धरता येईल की शासनात आलेल्या सर्वांना इन्स्क्रिप्ट लेआउट शिकणे आवश्यक ठरवावे कारण तरच त्यांना ती दृष्टी येऊ शकेल. तसेच हाही आग्रह धरावा लागेल की शाळेतील मुलीमुलांना इन्स्क्रिप्ट लेआउटवर मराठी शिकवावे.

इंग्रजीऐवजी स्वतःची मातृभाषा वापरल्याने प्रगती होते का याच्या उत्त्तरासाठी चीनची ही आकडेवारी पहा --

2004 साक्षरता इंग्रजी-साक्षरता संगणक-साक्षरता

भारत 52 25 09

चीन 88 11 53

त्यांची संगणक-साक्षरता इंग्रजीसाठी अडून राहिली नाही.

इकडेही आता काकोडकर, नारळीकर, माशेलकर यांसारखे वैज्ञानिक सांगू लागलेत की मराठीतून शिक्षण द्या. पण ते सोपे आहे हेही सर्वांना सांगायला हवे.

मराठी एनेबलिंग

मात्र कांही छोट्या अडचणी आहेत, ज्या सोडवायला छोट्या छोट्या उपाययोजना कराव्या लागते.

१) सर्व संगणकांतील ऑपरेटिंग सिस्टमला मराठी चालेलच अशी गॅरंटी दुर्दैवाने अजूनही शासनाने निर्माण केलेली नाही.

सबब, जुने संगणक असतील तर सीडॅकच्या साइटवरून आयलीप हे सॉफ्टवेअर फ्री डाउनलोड करून घ्यायचे व त्यावरून इन्स्क्रिप्ट पद्धतीने मराठी टायपिंग शिकायचे आणि करायचे. कालांतराने एका वेगळ्या सॉफ्टवेअर वापरून हे सर्व युनीकोडमधे बदलून घेता येईल.

२)महाराष्ट्रांत विकल्या जाणा-या सर्व संगणकांतील ऑपरेटिंग सिस्टमवर मराठीची सोय असलीच पाहिजे हा आग्रह शासनाकडे, विक्रेत्यांकडे, ग्राहक-पंचायतींकडे धरता येईल कारण तशी सोय सर्व नव्या संगणकांमधे असतेच फक्त आपण जागरूक नसल्याने ती आपल्याला दिली जात नाही, त्यासाठी कोणालाही वेगळा काही खर्त येत नाही.

३) सीडॅककडे सुंदर सुंदर वळणांचे शंभरएक फ़ॉण्ट असूनही "देणार नाही, जा," या तत्वावर ते सुनीकोड कम्प्लायंट करण्यास नकार आहे, ते होण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.

४) युनीकोडमुळे जगभर वाचता येऊ शकेल असा युनीकोड कम्प्लायंट एक फॉण्ट मंगल सध्या उपलब्ध आहे पण मुळांतच भारतीय लिप्यांची इंटरचेंजेबिलिटी व त्याचे फायदे युनीकोडमधे आग्रह न धरल्यामुळे आपण घालवून बसलो आहोत, तR परत मिळवण्याचा आग्रह धरावा लागेल व हे काम छोटेसे नसून आता कदाचित डिप्लोमॅटिक पातळीवर उचलावे लागेल, ते झाले तर सरकारच्या इच्छाशक्तीचा तो एक मापदंड ठरेल.

मराठी साहित्यकार कुठे आहेत?

एका माहिती पत्रावरून असे दिसून येते की सर्व भारतीय भाषा मिळून इंटरनेटवर टाकलेल्या पानांची संख्या एक कोटीच्याही खाली आहे - त्याचवेळी इंग्रजी भाषेत मात्र इंटरनेट वर उपलब्ध असलेल्या पानांची संख्या पद्म, महापद्म (इंग्लिश भाषेत सांगायचे तर ट्रिलियन्स ऑफ पेजेस) एवढी आहे.

तेंव्हा भारतीय लेखकांनी थोड्याशा प्रयत्नाने मराठी लिपिचे टायपिंग शिकून महाजालावर (का याला इन्द्रजाल म्हणू या कारण हे ही किती मायावी !) धडाधड मराठी वाङ्.‌मय उपलब्ध करून देण्याने आपल्या साहित्य संस्कृतीचे चांगले जतन होऊ शकेल.

मात्र सध्या असा जोरदार प्रचार चालू आहे की लेखकहो, तुम्ही मराठी लिपीला फाटा द्या. त्या लिपीत टंकन करण्याचा आग्रह सोडा, आम्ही तुम्हांला अशी जादू शिकवतो की तुम्ही रोमन लिपीत टंकन करायचे व संगणक ते मराठीत उमटवेल, अशा रितीने भारतीय लिप्यांची गरज संपेल. हा फोनेटिक पद्धतीचा ट्रॅप कांही वर्षांवासून चालू आहे, याबाबतही वेळेवरच जागं व्हायला हवं, विशेषतः इन्स्क्रिप्ट सोपे आहे म्हणून.

मराठी भाषा कुठे आहे?

जगभरांत मराठी किती बोलली जाते? एका आकडेवारीनुसार जगांत बोलल्या जाणा-या भाषा किती लोक बोलतात ती लोकसंख्या मोजली तर चीनी व इंग्रजीछ्या खालोखाल हिंदीचा नंबर तिसरा, बेगालीचा सातवा आणि मराठीचा तेरावा पण सर्व भारतीय भाषा एकत्र मोजल्या तर त्याचा नंबर पहिला लागतो. हे जेवढे अभिमानाचे आहे तेवढेच भाषा टिकवण्याची जबाबदारी उचला असा संदेशही देत आहे. आज संगणक सर्वव्यापी झाला आहे. त्याच्या प्रवासाचा आढावा घेतांना या जबाबदारीची जाणीव अंतर्मुख करणारी आहे.

शासनाने महाराष्ट्राचे सुवर्ण-जयंती वर्ष साजरे करण्यासाठी जो कार्य़क्रम केला आहे त्यांतही ंसगणक-विकासांत मराठी असावे यासाठी कोणताही कार्यक्रम सुचवलेला नाही.

उद्या कांय़

पुढील पन्नास लर्षांत संगणक संस्कृती किती रुजेल, याचे उत्तर आहे की मोठ्या प्रमाणावर रुजेल. शासनांत स्टाफचे संगणक शिक्षण बहुधा होणार नाही पण आउटसोर्सिंगमुळे शासनाची खूप कामे बाहेर, ज्यांना संगणक हाताळता येतात अशा संश्थांना दिली जातील. त्याने फायदा होईल की रिलायन्स वीजेप्रमाणे न परवडा-या दरांत शासनाची कामे होतील हे आजच सांगणे कठिण आहे. तसेच संगणकाचा वापर झपाट्याने वाढेल यांत शंका नाही. पण त्यांतून दोन गोष्यी बहुधा बाहेर टाकल्या जातील, एक मराठी आणि दुसरे गरीब लोक. ते होऊ नये असे वाटत असेल तर सतत आत्मपरीक्षण, आढावा, जागृती असे कांही केले तरच पुढील काळांत मराठी संस्कृती पुढे नेण्यांत संगणकाचा हातभार लागून मराठीचे जतन होऊ शकेल. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

स्मार्ट सिटी कशासाठी कोणासाठी भाग 2 - साप्ताहिक विवेक 28 Jul 2015

स्मार्ट सिटी कशासाठी कोणासाठी भाग 2
साप्ताहिक विवेक

****लीना मेहेंदळे***

लोकसहभाग हा एक महत्त्वाचा मुद्दा स्मार्ट सिटीसाठी आवश्यक ठरतो. जीवनमान उंचावणे हेही महत्त्वाचे, आणि जीवनमूल्यांचे काय? तर आपण हे विसरता कामा नये की स्मार्ट सिटीची संकल्पना आणि जीवनमूल्ये ही एकमेकांना पूरक असावी लागतात. सरकारदरबारी झटपट काम होण्यासाठी जी यंत्रणा व ज्या मनोवृत्तीची यंत्रणा हवी,
ती निव्वळ दंडात्मक कारवाईचा धाक दाखवून तयार होऊ शकत नाही. तिथे जीवनमूल्यांचा संबंध अपरिहार्यपणे येतोच. स्मार्ट सिटी या विषयावरील लेखाचा पहिला भाग सा.विवेकच्या 19 जुलै 2015 च्या अंकात प्रकाशित झाला होता. त्याच लेखाचा पुढील भाग.

स्मार्ट सिटी! आपल्या देशात हा शब्द आता 2015मध्ये फॅशनेबल झाला. पण मुळात ही संकल्पना युरोपीय देशांमध्ये 2005च्या सुमारास उदयाला आली आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने लोकव्यवहार सुरळीत व सुटसुटीत करण्याकडे त्याचा संपूर्ण भर होता. इथे सुरळीत व सुटसुटीत यातील फरक समजून घेतला पाहिजे. वीज बिल भरायला आलेली सर्व मंडळी शिस्तशीरपणे रांगेत उभी राहून वीज बिल भरत असतील, तर तो व्यवहार सुरळीत झाला असे म्हणायचे; पण वीज बिल भरण्यासाठी खूप खिडक्या असल्या किंवा खूप विकेंद्रीकरण करून शहरात जागोजागी भरणा केंद्र असतील की ज्यामुळे बिले पटापट भरली जातील, तर हा व्यवहार सुटसुटीत झाला असे म्हणायचे. तर मग अशा प्रकारे व्यवहार सुटसुटीत होण्यासाठी संगणकाचा आणि इंटरनेटचा वापर हे मोठे साधन होते. युरोपीय देशांनी स्मार्ट सिटीसाठी सरकारी कामकाज, ट्रॅफिक ऍंड ट्रान्सपोर्ट, ऊर्जा, आरोग्य आणि पाणी व सांडपाण्याचा निचरा असे काही विषय निवडले. यामधील प्रत्येक विषयात संगणकाचा वापर करून कित्येक व्यवहारांना सुटसुटीत करणे शक्य आहे.

एक छोटे उदाहरण समजून घेऊ या. रेल्वेचे किंवा बसेसचे आरक्षण आता आपण घरबसल्या संगणकावर करू शकतो. यामुळे सर्वांचा वेळ आणि त्रास वाचतो. अशी कितीतरी कामे संगणकाच्या वापराने करता येतात. मात्र संगणकाचा वापर ही तिसरी किंवा चौथी पायरी असते. त्या आधी काहीतरी असावे लागते - उदा. बसेस असाव्या लागतात, त्या चालवणाऱ्या संस्थेतील माणसांकडे संगणक हाताळण्याची क्षमता असावी लागते. चांगले रस्तेही असावे लागतात. म्हणूनच स्मार्ट सिटीच्या संकल्पनेमध्ये भौतिक व पायाभूत सुविधा - म्हणजेच रस्ते व बसेस आवश्यक ठरतात. तसेच ऊर्जा बचत होणे हेही महत्त्वाचे ठरते. आपण स्मार्ट सिटीत राहत असू, तर फक्त कामे सुटसुटीतपणे होणे एवढेच पुरेसे नसते. त्याबरोबर प्रदूषण नसणे, वीज व पाणी वारंवार न जाणे, एकंदरीत जीवनमान उंचावणे हेही आवश्यक आहे. सरकारी कार्यालयांमधून वेळच्यावेळी आपली कामे होणे हेही महत्त्वाचे आहे. शिवाय या सर्व बाबींमध्ये नागरी सहभाग अत्यावश्यक आहे. याही पलीकडे जाऊन नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर चिरंतनतेच्या दिशेने होणे गरजेचे आहे, असे जगभरातील सर्वच तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.

त्यामुळे निसर्गविघातक गोष्टी घडत असतील, तर त्याला स्मार्ट सिटी म्हणता येणार नाही. थोडक्यात स्मार्ट सिटीचा प्रवास हा पायाभूत सुविधा असणे, त्यांच्या आधारे सरकारदरबारी कामे झटपट होणे, सरकारी खर्चाबाबत लोकांना माहिती असून त्यावर लोकांचा वचक असणे, या सर्वांसाठी संगणक व माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, नैसर्गिक संसाधनांची चिरंतनता टिकेल या पध्दतीने त्यांचा वापर, ऊर्जा बचत, जीवनमान उंचावणे (यामध्ये प्रदूषण कमी होणे व आरोग्य सुविधा उपलब्ध असणे यांचा समावेश आहे.) आणि सरकारी कामकाजामध्ये लोकांचा सहभाग असा मोठया पल्ल्याचा प्रवास ठरतो. यामध्ये नवीन संशोधन आणि कल्पकता या दोन्ही बाबींना खूप वाव आहे.

मला एक तुलना करावीशी वाटते - गेल्या दहा वर्षात रस्तेबांधणीचे व घरबांधणीचे काम सुमारे दसपटीने वाढले आहे आणि त्यासाठी खूप मोठया प्रमाणावर डोंगर कापणे, वाळू उपसणे हे प्रकार मोठया प्रमाणावर होत आहेत व त्यातून पर्यावरणाला धोका आहे. या पार्श्वभूमीवर नुकतेच पाहिले की, अमेरिकेत ज्या शहरांमध्ये मोठया प्रमाणावर घरबांधणी होत आहे, तिथे तीन-चार मजली घरांपर्यंत लाकडी घरे बांधली जात आहेत. फक्त लिफ्टसाठी व पायासाठी काँक्रिटचा वापर केला जातो. जे लाकूड घरांसाठी वापरले जाते, त्या प्रकारची झाडे मोठया प्रमाणावर लावली जात आहेत, जेणेकरून पुढील 15 ते 20 वर्षात ती झाडे पुढील बांधकामासाठी तयार होतील. या प्रकारे डोंगर व त्यातील दगड वापरून संपण्याऐवजी जे पुनःपुन्हा उगवता व वापरता येईल असे लाकूड वापरले जात आहे.

मी पेट्रोलियम कॉन्झर्वेशन रिसर्च असोसिएशन या संस्थेत डायरेक्टर असताना आमच्या 2004-2005च्या वार्षिक अहवालात मी एक संकल्पना मांडली होती - एनर्जी ऑडिटिंग इंडिया - म्हणजे भारताची ऊर्जा-लेखा-चाचणी. यामध्ये सुचवलेले बरेच मुद्दे आजच्या स्मार्ट सिटीच्या दिशेने जाणारे आहेत. माझ्या मते प्रामुख्याने शहरातील वाहन प्रदूषण थांबवण्याचे उपाय, घन-कचऱ्याची विकेंद्रित प्रकारे केलेली विल्हेवाट, ऊर्जा बचत करणारे घरबांधणीचे डिझाइन, पेयजलाचा दुरुपयोग टाळणे व सरकारी कामांची संगणकावरून माहिती पुरवणे या गोष्टी मोडतात.

आपण भौतिक सुविधा निर्माण करतो, पण त्यांचा योग्य वापर करू शकत नाही. पुण्यामध्ये BRT Design आणले, त्यांच्यासाठी समर्पित असे रस्ते ठेवले; पण बस सेवा एवढी कमी आहे की शेजारील लेनवर गाडयांची तोबा गर्दी आणि BRTमधील रस्ते उगीचच रिकामे पडून, असे चित्र दिसते. अशा वेळी निव्वळ BRT रस्ते तयार केले, म्हणून पुणे 'स्मार्ट सिटी' झाली असे म्हणता येणार नाही.   

सिटीसाठी आवश्यक ठरतो. जीवनमान उंचावणे हेही महत्त्वाचे, आणि जीवनमूल्यांचे काय? तर आपण हे विसरता कामा नये की स्मार्ट सिटीची संकल्पना आणि जीवनमूल्ये ही एकमेकांना पूरक असावी लागतात. सरकारदरबारी झटपट काम होण्यासाठी जी यंत्रणा व ज्या मनोवृत्तीची यंत्रणा हवी, ती निव्वळ दंडात्मक कारवाईचा धाक दाखवून तयार होऊ शकत नाही. तिथे जीवनमूल्यांचा संबंध अपरिहार्यपणे येतोच. युरोपीय देशात किंवा अमेरिकेत यातील काही तत्त्वे भिनलेली दिसतात. आपल्याकडे त्यांची वानवा दिसते. पण आपण अजूनही हा फरक ओळखलेला नाही. स्मार्ट सिटीज करण्यासाठी मोठया प्रमाणावर प्रशिक्षणाची व लोकमानसात जीवनमूल्ये रुजवण्याची गरज आहे, त्यासाठी कोणतीच वैचारिक प्रक्रिया सुरू झालेली मला दिसत नाही.

युरोपातील व अमेरिकेतील कित्येक शहरांमधला माझा अनुभव- तेथील बागा व वाचनालयांसाठी स्वयंसेवा भावनेने काम करण्याचे आवाहन केले जाते. तिथल्या वृध्द मंडळींनादेखील वेळेचा सदुपयोग करण्यासाठी ही चांगली सोय असते. त्यांना काय काम करायचे, कसे करायचे हे प्रशिक्षण देऊन स्वयंसेवी लोकांकरवी ही कामे केली जातात. खास सहली काढून विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित केले जाते. ही योजनापूर्वक आखणी केली, करता आली तरच खूप काही हव्याहव्याशा गोष्टी अत्यल्प खर्चात करता येतात व नकोशा गोष्टी टाळता येतात.

म्हणूनच माझ्या मते स्मार्ट सिटीच्या निमित्ताने सरकारी कर्मचारी आणि जनता या दोघांना प्रशिक्षित करण्याची वेळ आणि संधी दोन्ही आलेल्या आहेत. ते न करताच ही योजना पुढे रेटत राहिलो, तर तिचाही बोजवारा उडायला वेळ लागणार नाही. म्हणूनच आज हिरिरीने असे प्रशिक्षण हाती घेणे गरजेचे आहे.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HEMANT JOSHI
Ref: Your Article in VIVEK about Smart City.
I just read your article in saptahik Vivek. It was very informative and particularly useful as some Swayansevaks from Sambhajinagar are having a meeting this Sunday regarding the same subject. 
We are particularly interested in participation of common man in the city's development. 
Thanks for giving inputs to our meeting.
With Regards
Hemant Joshi
Aurangabad

लीना मेहेंदळे (Leena Mehendale) <leena.mehendale@gmail.com>

अशी पावती देणारे विरळाच. धन्यवाद.

 मीही औरंगाबादला जि.प प्रमुख म्हणून काम केलेले आहे (१९८१-८२) तुमच्या उपक्रमाबद्दल माझी उत्सुकता असेलच.

माझ्या लेखांत मी मोठ्या प्रमाणावर प्रशिक्षण आवश्यक असल्याचे लिहिले आहे. २ उदाहरणे -- शाळेतील विद्यार्थी तसेच उत्साही ज्येष्ठ नागरिक बागबगीचांच्या साफसफाईत स्वयंसेवा देऊ शकतात. त्यानंतर तिथेच त्यांचे पर्यावरण, वनस्पतिशास्त्र, पेंटिंग, कचरा व्यवस्थापन, निसर्ग-कविता अशा कित्येक विषयांवर प्रबोधन होऊ शकते. ही व्यवस्था टिकाऊ रहाण्यासाठी एखादे छोटेखानी ऑफिस-- फारसा फापटपसारा न ठेवता -- असावे. तिथून कार्यक्रमांची माहिती, सहभागिता नोंदवणे, मनपासोबत बैठका इत्यादि करता येईल. मुख्य म्हणजे स्मार्ट सिटीसाठी नागरिक आवर्जून प्रयत्न करू इच्छितात आणि शासन त्यांचे स्वागत करते ही परस्परांची गरज आणि विश्वास ओळखणे, टिकवणे, वाढवणे हे अत्यावश्यक आहे.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------

A smart city (also smarter city) uses digital technologies or information and communication technologies (ICT) to enhance quality and performance of urban services, to reduce costs and resource consumption, and to engage more effectively and actively with its citizens. Sectors that have been developing smart city technology include government services,[2] transport and traffic management, energy,[3] health care,[4] water and waste.
European Union (EU) has devoted constant efforts to devising a strategy for achieving 'smart' urban growth for its metropolitan city-regions. The EU has developed a range of programmes under ‘Europe’s Digital Agenda". In 2010, it highlighted its focus on strengthening innovation and investment in ICT services for the purpose of improving public services and quality of life

 Deakin and Al Wear list four factors that contribute to the definition of a smart city:
The application of a wide range of electronic and digital technologies to communities and cities
The use of ICT to transform life and working environments within the region
The embedding of such ICTs in government systems
The territorialisation of practices that brings ICTs and people together to enhance the innovation and knowledge that they offer.
Make more efficient use of physical infrastructure (roads, built environment and other physical assets) through artificial intelligence and data analytics to support a strong and healthy economic, social, cultural development.
Engage effectively with local people in local governance and decision by use of open innovation processes and e-participation, improving the collective intelligence of the city’s institutions through E-Governance, with emphasis placed on citizen participation and co-design.
Learn, adapt and innovate and thereby respond more effectively and promptly to changing circumstances by improving the intelligence of the city.
Some major fields of intelligent city activation are:
Innovation economy
Innovation in industries, clusters, districts of a city
Knowledge workforce: Education and employment
Creation of knowledge-intensive companies
Urban infrastructure--Transport
Energy / Utilities
Protection of the environment / Safety
Governance-- Administration services to the citizen
Participatory and direct democracy
Services to the citizen: Quality of life

PM Modi had announced his vision to set up 100 smart cities across the country soon after his government was sworn into power mid last year. Since then a race has been on among cities to land on the list that the ministry of urban development is compiling. The 100 smart cities mission intends to promote adoption of smart solutions for efficient use of available assets, resources and infrastructure. 
A city equipped with basic infrastructure to give a decent quality of life, a clean and sustainable environment through application of some smart solutions.

Assured water and electricity supply, sanitation and solid waste management, efficient urban mobility and public transport, robust IT connectivity, e-governance and citizen participation, safety and security of citizens.

Public information, grievance redressal, electronic service delivery, citizens’ engagement, waste to energy & fuel, waste to compost, 100% treatment of waste water, smart meters & management, monitoring water quality, renewable source of energy, efficient energy and green building, smart parking, intelligent traffic management system.

The next step is identification of the 100 cities and for this a city challenge competition to be conducted by Bloomberg Philanthropies is envisaged. The current plan looks to select 20 cities this year followed by 40 each in the next two years.

Smart Cities Council India has been formed. It is part of the US-based Smart Cities Council, which is a consortium of smart city practitioners and experts, with a 100-plus member and advisor organizations operating in over 140 countries.
A Special Purpose Vehicle will be created for each city to implement Smart City action plan. The SPV will be signed with the urban local body, state government and the Centre for implementation of the project.
After government announces the guidelines, states will be asked to nominate names of cities for a ‘City Challenge Competition’ and the chosen ones will get Central fund of Rs 100 crore each year for 5 years.
The basic criteria for selection of a city/municipal area
on line e-governance
e-newsletter
all govt expenditure online
5% increase in latrines e-record of employees salary
track record of citizen participation and urban reforms

1. Retrofitting 500 acres: Planning in an existing built-up area in a municipal ward, preparing plan with citizen participation (example: Connaught Place in Delhi, Bhendi Bazar in Mumbai).

2. Greenfield 250 acres: Introduce smart solutions in a vacant area using innovative planning (example: land pooling/land reconstitution in Outer Delhi, GIFT city in Gujarat).

3. Redevelopement 50 acres: Replacement of existing built-up area and preparing a new layout plan with enhanced infrastructure by way of mixed land use (example: Kidwai Nagar in Delhi).

प्रशासनात स्त्रियांची संख्या आणि प्रभाव वाढत आहे -- आम्ही स्त्रिया दिवाळी 1997-चित्रप्रत

प्रशासनात  स्त्रियांची संख्या आणि प्रभाव वाढत आहे -- आम्ही स्त्रिया दिवाळी 1997

प्रशासनावर समाजाचे नैतिक अधिष्ठान हवे -- अथश्री जून 2011

प्रशासनावर समाजाचे नैतिक अधिष्ठान हवे -- अथश्री जून 2011

विकेंद्रीकरणाची परंपरा आणि ऊर्जा बचतीचे आयाम (सा.विवेक दि १९-०७-२०१५)

विकेंद्रीकरणाची परंपरा आणि  ऊर्जा बचतीचे आयाम 
(सा.विवेक दि १९-०७-२०१५)

गेल्या कित्येक हजार वर्षांपासून भारताचे वैशिष्टय होते की, इथे खूप मोठया स्तरावर विकेंद्रीकरणाची परंपरा होती. उत्पादन विकेंद्रित, व्यापार विकेंद्रित, ज्ञानदान विकेंद्रित, आरोग्यव्यवस्थाही विकेंद्रित! गावोगावी स्थिरावलेले बलुतेदार हे स्थानिक उत्पादक व कारागीर, तसेच गावोगावी असलेले पंतोजी, वैद्य, पुजारी हे लोकांची शिक्षणाची, आरोग्याची आणि अध्यात्माची गरज भागवणारे! त्यात भर म्हणून की काय, वनवासी जीवनपद्धतीही लोकमान्य अशी होती, जिथे गरजाही अत्यल्प ठेवल्या जात. भारताबाहेरही उत्पादनाचे विकेंद्रीकरण होते, पण ते कारागीर भारतीयांइतके वाकबगार नसत.

क्वचित प्रसंगी केंद्रीकरणही होत असे. विशेषत: राजकीय शक्तिप्रदर्शनासाठी ! मुळात राजेशाही ही संकल्पनाच केंद्रीकरणाच्या दिशेने जाणारी आहे - सत्तेचे केंद्रीकरण. परंतु भारतात ग्राम-स्वावलंबनाला एवढे महत्त्व होते की, चराऊ कुरण, गायरान जमिनी आणि थोडीफार वनेदेखील गावांच्या मालकीची होती. तिथे राजांची सत्ता केवळ सारा वसुलीपुरतीच असे. गावचा माल राजधानीत किंवा शहरात विकायचा झाल्यास त्यावरही कर असे, पण शहरात न विकता गावातच खपणाऱ्या मालावर कर नसे. युद्ध हे केंद्रीकरणाचे दुसरे दृश्य स्वरूप होते, तर भव्य महाल, प्रासाद, मंदिरे इत्यादी देखील केंद्रीकरणाचेच स्वरूप होते. यावरून समजून येईल की, केंद्रीकरणाची व्याप्ती फक्त प्रासंगिक आणि छोटया बाबींपुरती मर्यादित होती.

युरोपात सतराव्या शतकात आलेल्या औद्योगिक क्रांतीने हे चित्र बदलले. मशीनांच्या साहाय्याने उत्पादन होऊ लागले आणि झपाटयाने उत्पादनाचे केंद्रीकरण झाले. वाहतूक उद्योग, वस्त्रोद्योग व त्या पाठोपाठ इतरही बऱ्याच उद्योगात - अगदी कृषी उद्योगामध्येही मशीनांचा शिरकाव झाला. अर्थशास्त्राचे खूपसे संदर्भ बदलले. 'इकॉनॉमी ऑफ स्केल' हे तत्त्व पुढे आले. म्हणजे जेवढे मोठे केंद्रीकरण आणि उत्पादन, तेवढा उत्पादन खर्च कमी.

मग एवढया मोठया उत्पादनाला खपही हवा. त्यासाठी अर्थशास्त्रात बाजारशास्त्र, जाहिरातशास्त्र, लोकांना सवयी लावणे इत्यादी नवीन पोटशास्त्रे आली; तर दुसरीकडे मोठया प्रमाणावरील उत्पादनासाठी जास्त कर्मचारी, मग त्यांचे निवासस्थान फॅक्टरीच्या जवळ असणे, या सर्वांतून शहरीकरणाचा वेग वाढत गेला. शहरांत पैसा मुबलक खेळू लागला. त्यामुळे एकीकडे अवाढव्य श्रीमंती आणि दुसरीकडे टोकाची गरिबी असे चित्र शहराशहरांतून निर्माण झाले. एकीकडे सुखसोईंची चंगळ आणि मुबलकता, पण दुसरीकडे पैशांअभावी त्या सुखसोईंकडे फक्त लालसेने बघत राहणे असे दोन समाज शहरांमध्ये नांदू लागले. जितके औद्योगिकीकरण जास्त, तितके केंद्रीकरण, तितके शहरीकरण, तितके बाजारीकरण!

अशा प्रकारे औद्योगिकीकरण, केंद्रीकरण, शहरीकरण आणि बाजारीकरण ही विकासाची आणि प्रगतीची मानचिन्हे म्हणून ओळखली जाऊ लागली. बाजार आणि बाजारातील उलाढाल म्हणजे प्रगती असा अर्थ झाला.

उत्पादित वस्तू बाजारात पोहोचवणे, तिथून ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे यालाच टर्शियरी सेक्टर किंवा सर्व्हिस सेक्टर हे नाव पडले. आपला बाजार किती मोठा, उलाढाल केवढी मोठी एवढयावरच लक्ष केंद्रित होऊ लागले. शहरीकरण आणि बाजारीकरण एकमेकांना पूरक होते, म्हणूनच शहरीकरणाचा झपाटा वाढला. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या काळात 90 टक्के भारत खेडयात राहत होता. तो आता 65-70 टक्क्यांवर आला आणि महाराष्ट्रात तर ही टक्केवारी 45च्या खाली गेलेली आहे.

गेल्या 65 वर्षांतील या शहरीकरणाच्या प्रक्रियेकडे बघितले तर त्यामध्ये दोन गोष्टींची भयानक नासाडी झाल्याचे दिसून येते. पहिली गोष्ट म्हणजे ऊर्जा आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे नीतिमत्ता. 'हर चीज बिकती है, हर कोई बिकाऊ है' आणि 'बेच डाल' हे आजच्या शहरीकरणाचे आणि बाजारीकरणाचे मुख्य सूत्र आहे. कारण अधिक उलाढाल म्हणजे अधिक प्रगती.

पूर्वी मोठया शहरांमध्ये धर्मादाय 'पाणपोई' असत. रेल्वे स्टेशनांवरही पाण्याची सोय असे. पण फुकट दिले, धर्मादाय दिले की त्याचे 'मूल्य' संपते. त्याऐवजी ते विका की त्याला 'मूल्य' प्राप्त होते, हे नवे तत्त्वज्ञान आले आणि त्याचीच श्रेष्ठ म्हणून भलामण झाली.  पाणी विकणारी समाजव्यवस्था अधिक प्रगत, कारण त्यातून पैशांची उलाढाल होते. पाणी फुकट किंवा धर्मादाय उपलब्ध करून देणे म्हणजे मागासलेपणा ! कोणालाही मदत करणे म्हणजे मागासलेपणा - त्याऐवजी त्या मदतीची किंमत वसूल करणे म्हणजे प्रगतिशीलता. शिवाय जितकी जास्त किंमत वसूल, तितकी प्रगती अधिक. मग अव्वाच्या सव्वा वसुलीला काय हरकत?

अशा राष्ट्राला प्रगतीकडे नेत आहे असे सांगणाऱ्या तत्त्वज्ञानापोटी डॉक्टर्स व दवाखाने भरमसाठ पैसे उकळतात. किंबहुना सर्वांचाच तो कल झालेला आहे. जितके जास्त पैसे उकळले, तितकी जास्त प्रगती.

अशा तऱ्हेने परोपकार या मूल्याचे महत्त्व शून्य झाले. त्यापाठोपाठ किंमत वसुलीतील सचोटी हे मूल्यही शून्यवत झाले. दुसरीकडे ऊर्जेच्या नासाडीची भयानक उदाहरणे देता येतील. मला आठवते की, किंगफिशर एअरलाइनने नव्याने काम सुरू केले, तेव्हा एकेका ग्राहकाला अटेंड करण्यासाठी त्यांचे 4-5 कर्मचारी असत. उगीचच. पण त्या जादा स्टाफमुळे एअर इंडियावर त्यांची दादागिरी चाले आणि दोघांमध्ये शेअर्ड असलेल्या सर्व्हिसेस किंगफिशरच्या कस्टमरना पटकन उपलब्ध होत, तर एअर इंडियाचे कस्टमर ताटकळत राहत. किंगफिशरचा खर्च अवाढव्य म्हणून त्यांची बँकाकडून उचलही अवाढव्य. पुढे तो बँकांचा पैसा बुडाला, तरीउलाढालींची नोंद आधीच झालेली असल्यामुळे देशाचा जीडीपी वाढलेला दिसतच होता. त्यासाठी विजय मल्ल्यांना पद्मश्रीदेखील देऊन चालले असते.

शहरांचे कचरा व्यवस्थापनही असेच ऊर्जा नासाडीचे कारण. सर्व कचरा गोळा करून वाहतूक करायची आणि एखाद्या केंद्रावर नेऊन टाकायचा, मग त्याची विल्हेवाट लावायची. दिल्लीसारख्या शहरात सुमारे 80 लक्ष रुपये दर दिवशी कचरा वाहतुकीसाठी खर्च होतात. म्हणजे सुमारे 40-50 हजार लीटर डिझेल खर्च होते. इतक्या डिझेलचा धूर हवेत सोडला जाऊन प्रदूषण होते ते निराळे.

यातील एक दशांश टक्का रक्कम जरी जनतेच्या आणि कचरा कामगारांच्या प्रशिक्षणावर खर्च करून कचरा जागेवरच मुरवण्याचे धोरण आखले, तर त्याला प्रगती म्हणायची की आम्ही इतका खर्च दररोज करतो याला प्रगती म्हणायची?

नवीन राजवटीत 'स्मार्ट सिटी' हा परवलीचा शब्द झाला आहे, पण स्मार्ट सिटी कुणाला म्हणायचे ते अजून स्पष्ट झालेले नाही. ज्या मुंबईत सतत मुसळधार पावसाने लोकांची कोंडी केल्यावर लोकांनी एकमेकांची मदत करत संकटावर मात केली ती प्रगत? की त्यांनी मदतीची किंमत वसूल करून उलाढाल आणि पर्यायाने जीडीपी वाढवला असता तर आपण तशा मुंबईला जास्त प्रगत म्हटले असते?

काही शहरांमध्ये अपहरण हा व्यवसाय बनलेला आहे किंवा प्रोटेक्शन मनी घेणे हा व्यवसाय आहे. जे कोणी हा प्रोटेक्शन मनी भरतात, ते तो आपल्या खर्चात दाखवतात. म्हणजे त्यांची उलाढाल वाढलेली दिसते. म्हणजेच अपहरण, रंगदारी इत्यादी प्रगतीचीच चिन्हे आहेत. रोड ऍक्सिडेंटमध्ये विव्हळत पडलेल्यांना मदत केली तर जीडीपी वाढत नाही, पण कॅमेऱ्यावर त्याचे फूटेज घेऊन ते विकले तर जीडीपी वाढतो, अशी प्रगती हवी आहे का?

म्हणूनच स्मार्ट सिटी म्हणजे ऊर्जा बचत करणारे शहर की जीडीपी वाढवणारे शहर, हा विचार करावा लागेल.

इथे एक मुद्दा महत्त्वाचा आहे. जीडीपी वाढ ही सुयोग्य कारणांनी देखील होऊ शकते - होते - आणि ती खऱ्या प्रगतीची द्योतक असते. पण आपल्या देशात उत्पादनाचा सुयोग्य खर्च, पर्यावरण रक्षण, चिरस्थायी विकास हे सर्व एकीकडे आणि अनुत्पादक उलाढाल, ऊर्जेचा आणि नीतिमूल्यांचा अपव्यय हे दुसरीकडे - यांना वेगवेगळे मोजण्याची पध्दत नाही. म्हणूनच आपण अधिकाधिक स्मार्ट सिटी निर्माण करणार म्हणजे नेमके काय करणार, हे प्रश्नचिन्ह आहे.

----------------------------------------------------------------------------------------------