2/25. भाप्रसेचा पुनर्विचार हवा
अंतर्नाद दिवाळी अंक, पुणे 2002
भा प्र से : पुनर्विचार हवा
-लीना मेहेदळे
देशाच्या स्वातंत्र्याला पन्नास वर्षे उलटून गेली आहेत. आणि इथे लागू असण्यार्‍या सर्वच व्यवस्था आणि चौकटींचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे असं लोकांना प्रकर्षाने वाटू लागले आहे. अशा चौकटींमध्ये भाप्रसे या चौकटीचा क्रमांक खूप वरचा लागतो. म्हणूनच भाप्रसे मधील अधिकारी कांय (किंवा काय काय) करतात याची उजळणी करायला हवी.
लोकशाहीत शासनव्यवस्था लोकांची, लोकांसाठी व लोकांनी चालवलेली असते असे म्हणतात. पण खरे तर शासनाच्या दैनंदिन व्यवहाराशी बहुसंख्य लोकांचा संबंध येतच नाही. ज्यांचा येतो त्यांनाच शासक किंवा सत्ताधारी म्हटले जाते.
भारतातील परिस्थितीचा संदर्भ ठेऊन आपण शासन आणि प्रशासन असे दोन भाग पाडू. कारण आपल्या शासन व्यवस्थेत लोक-निर्वाचित प्रतिनिधी आणि कायमपणे शासकीय सेवेत असलेले लोक असे दोन भाग स्पष्टपणे वेगळे आहेत. मात्र त्यांच्या प्रत्येकी भूमिका नेमक्या काय असाव्या आणि का तसेच त्यात कालपरत्वे बदल काय व्हावेत याचा सखोल विचार झालेला नाही.
तो विचार विधी मंडळात म्हणजे संसद, लोकसभा, विधान सभा इत्यादि मधे झालेला नाही, शासन किंवा प्रशासन चालवणार्‍यांमध्ये झालेला नाही, न्याय संस्थेने केलेला नाही आणि शिक्षण क्षेत्रातील विचारवंतांनीही केलेला नाही. जनतेने तर नाहीच नाही.
स्वातंत्र्यापूर्वी लांब इंग्लंडात बसून हिदुस्थानासारख्या अफाट पसरलेल्या व विभिन्न जाती-धर्म आणि अति प्राचीन संस्कृतीचा वारसा सांगणार्‍या देशावर हुकुमत करण्यासाठी ब्रिटिशांना अत्यंत कर्तव्यदक्ष आणि सचोटीचे अधिकारी अत्यावश्यक होते. त्यांच्या कार्यक्षमतेवर ब्रटिश राज्यकर्त्यांचा आर्थिक फायदा आणि विश्र्वासार्हता हे दोन्ही अवलंबून होते. त्या दृष्टीने त्यांची कामे आणि अधिकार ठरवण्यात आले. ही कामे होती.- जमीन महसूलाची वसूली व हिशोब, जमिनी संबंधी उद्भवलेल्या वादांचा निवाडा करणे, मॅजिस्ट्रेट
.या नात्याने पोलिस व लष्करावर नियंत्रण ठेवणे, गुन्हेगाराला तडीपार करणे, जिल्हा शस्त्रागार,
जिल्हा ट्रेझरी आणि जिल्हातील तुरुंग यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे, राजशिष्टाचार पाळणे, साथीचे रोग किंवा नैसर्गिक आपत्तिंच्या वेळी पूर्ण व्यवस्थापन पहाणे, प्रसंगी बंदी घालणे, रेशन व्यवस्था संभाळणे, शस्त्रास्त्रांची परवानगी देणे, जंगलातील महसूलीचे व संपत्तीचे नियंत्रण, मिठागाराच्या आणि इतर खनिज संपत्तीचे नियंत्रण व व्यवस्थापन, गॅझेटियर्सचे काम, थोडक्यांत कलेक्टरची भूमिका नियंत्रकाची भूमिका होती आणि ती इतक्या ठळकपणे प्रत्येक जिल्हांत लागू केली होती की आय्‌ सी एस अधिकारी म्हणजे कलेक्टर असे सामान्य माणसाचे समीकरण होते.
१९४८ मधे म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर लगेचच भाप्रसेची सुरुवात झाली. तेव्हां स्वरुप काय होते? एका वाक्यांत सांगायचे तर ते हुबेहुब आय्‌ सी एस्‌ प्रमाणेच होते. म्हणजे जमीन महसूल व जमीन व्यवहारांवर नियंत्रण, जमीन विषयक खटले चालवणे, फौजदारी व्यवस्थापनावर नियंत्रण आणि कांही प्रमाणांत फौजदारी कलमांखालील खटले चालवणे, वगैरे पासून तर सर्व कामें भाप्रसे च्या अधिकार्‍याकडे देण्यात आली. त्यांनी कुणाच्याही राजकीय दबावाखाली काम न करता न्याय, नियम याचाच विचार करून काम कराव या साठी ही सेवा केंद्र सरकारच्या अखत्यारी खाली
ठेवण्यात आली. भाप्रसे अधिकारी म्हणजे कलेक्टर हे जनतेच्या मनातले समीकरण कायम राहिले.
१९६० मधे सर्व देशभर पंचायत राज्य व्यवस्थेची चर्चा होऊ लागली. महाराष्ट्रात झाल्या तशा इतर राज्यांत जिल्हा परिषद, तालुका पंचायत समिती इत्यादि सारख्या संस्था निर्माण झाल्या नाहीत तरीही ब्लाक डेव्हलपमेंट ही परिकल्पना मान्य झाली. तालुका स्तरावर एक वेगळी शासन - यंत्रणा उभी करून तिच्या मार्फत गांव, तालुका व जिल्हा स्तरावर विकास कामे करून घ्यावीत अशी ती योजना होती. महाराष्ट्रांत जिल्हा स्तरावर मुख्य कार्यकारी हे पद निर्माण करून तिथे भाप्रसे अधिकार्‍यांची नेमणूक करण्यात आली. परंतू इतर बहूतेक राज्यांत विकास यंत्रणेचा प्रमुख अजूनही कलेक्टरच आहे. या विकास यंत्रणेकडे शिक्षण, स्वास्थ, कृषी, पाणलोट, रस्ते, पशुसंवर्धन इत्यांदींचा विकास करण्याची जबाबदारी टाकण्यांत आली.
दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेत व खासकरून १९६५ च्या पुढे औद्योगीक विकासावर मोठया प्रमाणांत भर देण्यांत आला. आपल्या देशांत खनिजांचा मोठा साठा आहे, त्याच बरोबर कृषि आधारित कच्च्या मालाचाही साठा आहे. या कच्च्या मालाचा विकास करून निर्माण झालेला अर्धपक्का माल देशभरातील सर्वांना सरकारने उपलब्ध करून द्यायचा आणि इतरांनी पुढे पक्का माल निर्माण करायचा असा सिद्धांत मांडण्यांत आला. याला लोकशाहीतील समाजवाद किंवा समाजवादी लोकशाही असे नाव देण्यात आले. या कार्यक्रमाचे नियोजन व अनुपालन देखील भाप्रसे अधिकार्‍यांवर सोपवण्यांत आले. यामुळे भाप्रसे अधिकार्‍यांकडे दोन प्रकारची नवीन कामं आली. पहिली म्हणजे औद्योगिक विकासासाठी जी विकास मंडळं निर्माण केली तिथे कार्यकारी अधिकारी म्हणून. दुसरी म्हणजे अर्धपक्क्या मालाचे इतर उद्योजकांना वितरण करणे, थोडक्यांत औद्योगिक लायसेन्स, परमिट आणि कोटा यांचे नियंत्रण. याशिवाय इतरही नियंत्रणात्मक कामें आली होतीच - उदाहरणार्थ निवडणुकांचे नियोजन, तीव्र गतिने होणार्‍या शहरीकरणाचे नियोजन, इत्यादि.
स्वातंत्र्यानंतर पूर्वी अस्तित्वात नसलेली कित्येक खाती अस्तित्वात आली. उदाहरणार्थ जरी शिक्षण आणि स्वास्थ विभाग पूर्वी होते तरी उद्योग विभाग, पर्यावरण विभाग इत्यादि नवीन होते आणि अशा नवीन विभागांची संख्या वाढणारच होती. या विभागांचे सचिव देखिल पूर्वीप्रमाणे भाप्रसे अधिकारीच नेमले जाऊ लागले.
खात्याच्या सचिवाच्या जबाबदारी मधे त्या त्या खात्याच्या कामाचा दीर्घकालीन विकास कसा होईल त्याची योजना आखण्याचे व योजना राबवून घेण्याचे काम असे दोन्ही होते.
यावरून लक्षांत येईल की जिल्हा स्तराबरोबरच विभागीय, प्रांतीय आणि राष्ट्रीय स्तरावरही भाप्रसे अधिकार्‍याना दिलेल्या कामांची विविधता वाढली होती आणि अधिकार पण.
इथे सहाजिकच प्रश्न पडतो की एखाद्या खात्याचा विकास करायचा असतो, उदाहरणार्थ कृषि खाते - तेंव्हा तिथे एखाद्या कृषि-तज्ज्ञाला न नेमता भाप्रसे मधील अधिकार्‍याला का नेमतात? तौलनिक विचार करुया म्हटलं आणि खुल्या मनाने विचार केला तर याचे उत्तर कठीण नाही.
भाप्रसे अधिकार्‍याची तज्ज्ञता नेमकी कोणत्या क्षेत्रात आहे अस विचारल जातं. साहजिकच त्याची तज्ज्ञता प्रशासनाच्या क्षेत्रात आहे. पण या उत्तराला फारसा चांगला प्रतिसाद मिळत नाही. खरं तर हे मॅनेजमेंटचे युग आहे. खुली अर्थव्यवस्था, व कॉर्पोरेट सेक्टर मधे मॅनेजमेंट या विषयाला आणि त्यातील तज्ज्ञांना अतिशय मागणी आणि मानसन्मान आहेत. भाप्रसे अधिकार्‍याला करावे लागणारे प्रशासन हे 'मॅनेजमेंट' पेक्षा किती तरी पटीने जास्त आणि प्रसंगी देशाच्या पातळीवरचे असावे लागते. त्याची 'शिक्षणसंस्था'
म्हणजे एखादे बिझिनेस मॅनेजमेंट चे कॉलेज नसून त्याने पहिल्या ८-१० वर्षात जिल्हा स्तरावर हाताळलेली कामे व घेतलेला अनुभव हे त्याचे शिक्षक असतात. प्रसंगी त्यांना विशिष्ट प्रशिक्षण मिळत रहावे या दृष्टीने शासनाच्या योजना चालू असतात.
थोडक्यांत काय तर भाप्रसे अधिकारी प्रशासन आणि मवेजमेंट मधे तज्ज्ञ आहेत त्यामुळे कोणत्याही खात्याचे ध्येय धोरण, खात्याची रचना, वाढ, व ध्येयानुरुप उद्दिष्ट पूर्ण होण्याची जबाबदारी पुनः एकदा 'संयोजक' किंवा 'नियंत्रक' या नात्याने भाप्रसे अधिकार्‍यांवर येऊन पडली, या दोन्हीं शब्दांच्या मागे 'कार्यक्षम' व 'उत्तम' हे विशेषण गृहीत धरलेले होते.
अशा प्रकारची सर्व कामे भाप्रसे च्या अधिकार्‍यांकडे सोपवून दिल्याने शासनाचा कारभार 'उत्तम' चालेल अशी अपेक्षा देखील होती. या सर्व सुसुत्र, तर्कशुद्ध चौकटीत कांय बिघडल की जेणे करुन आपली शासन व्यवस्था ढेपाळली ? याची पाच सहा कारणे सांगता येतील.
ब्रिटिश काळातील सर्व शासन यंत्रणा इंग्लंड मधील शासकाला जबाबदार होती. नियम, कानून, योजना इत्यादि आखण्याचे काम जरी आय्‌.सी.एस्‌. अधिकार्‍यांनी केले असले (आणि चांगल्या प्रकारे केले असले) तरी ते राबवले जाताना ब्रिटिश राजवटीचे म्हणून असत. स्वातंत्र्यानंतर शासकही जनताच आणि शासितही जनताच - असे म्हटल्याबरोबर शासन चालवणारे अधिकारी आणि जनता यांच्या मधे एक थेट संवाद आणि संपर्क निर्माण होण्याची गरज होती, पण तसा संपर्क निर्माण झाला नाही. ही एक चूक झाली असे. आता पन्नास वर्षांच्या अनुभवानंतर म्हणता येईल.
थेट संपर्काऐवजी तो लोक प्रतिनिधींच्या मार्फत होऊ लागला. लोकप्रतिनिधीं सुद्धा 'शासक' या श्रेणीत आले. तर भाप्रसे अधिकारी 'सेवक' श्रेणीत आले. प्रतिनिधी सुद्धा स्वतःला 'जनतेचा सेवक' म्हणवून घेऊ लागले. अशा तर्‍हेने 'शासकपणा' आणि 'सेवकपणा' या दोनीहीं बाबतीत भाप्रसे अधिकारी आणि लोकप्रतिनीधी यांची रस्सीखेच झाली. त्यात लोकप्रतिनिधी जिंकून पुढे गेले आणि भाप्रसे अधिकारी मागे राहिले. याची कित्येक कारणे आहेत. पैकी बदल्या आणि जनतेशी संवाद नसणे ही मला महत्वाची वाटतात.
अधिकार्‍यांच्या बदली आणि पोस्टिंगचे अधिकार हे अत्यंत प्रभावी शस्त्र लोकप्रतिनिधींच्या हातात आल. एखाद्या अधिकार्‍यांवर बदलीचे शस्त्र चालणार नसेल तेव्हां तो काय करू शकतो हे शेषन्‌ यांनी दाखवून दिले आहे. असे असूनही बदली बाबत काही किमान नियम व सूत्र असावीत हा आग्रह अधिकार्‍यांनी धरला नाही. याची सुरवात म्हणून मी सेटलमेंट कमिशनर असताना त्या खात्यातील चतुर्थ श्रेणी पासून प्रथम श्रेणी पर्यंत सर्वांच्या बदल्यांबाबत एक एक नियमावली करुन ती सर्वांना खुली केली होती. त्यामागील विचार प्रणाली बरोबर असेल अगर चूक पण त्यावर मत मांडता येत होत आणि बदल केल्यास तो पुन्हा सर्वांना समजत असे.
पुढे मंत्र्यांनी सर्व अधिकार मुंबईत नेले. आणि ती नियमावली वापरातून गेली.
आता जनसंवादा बाबत। लोक जेव्हां अस विचारतात की कृषि खात्याचे धोरण ठरवायला कृषि तज्ज्ञ न नेमता भाप्रसे अधिकारी कसा चालेल (किंवा त्याला कां नेमले जाते) तेंव्हा मुद्दा येतो की कृषि खात्याचा मंत्री तरी कुठे कृषि तज्ज्ञ असतो? पण त्याच्या बाबतीत असा प्रश्न कां विचारला जात नाही?
याचे कारण असे सांगतात की कृषि धोरण ठरवतांना कांही कृषि तज्ज्ञांची समिती नेमली जाते - एकटा कृषि मंत्री ते धोरण ठरवत नाही -- पण हेच कारण भाप्रसे मधून नेमणूक केलेल्या सचिवाबद्दलही लागू पडते. दुसरे मोठे कारण आहे - मंत्री हा लोकप्रतिनिधी या नात्याने म्हणू शकतो व म्हणतो - की तो लोकांच्या जवळ आहे - त्याला लोकांच्या आशा, अपेक्षा, आकांक्षा कळतात - त्याचा लोकांशी थेट संवाद आहे त्यामुळे तो कुठल्याही खात्याचे मंत्रिपद चांगले संभाळू शकतो. पण भाप्रसे अधिकारी अस म्हणू शकत नाही. संवाद साधायचा प्रयत्न अधिकारी करू शकत नाही व जनतेकडून देखील होत नाही. एखादा कर्तबगार व जनहितदक्ष अधिकारी आकसाने बदलला जातो तेव्हा जनतेने कधी म्हटले नाही की चांगला अधिकारी मिळणे हाही आमचा हक्क आहे. जनता वेळोवेळी इतर हक्कांसाठी झगडली असेल, पण चांगले प्रशासन आणि सुयोग्य प्रशासक आमच्या भागाला मिळाले पाहिजेत यासाठी कधी आग्रही राहिली नाही.
कित्येकदा ज्या त्या भागातील पुढारी मात्र आम्हाला हा अधिकारी नको किंवा हा हवा याबद्दल आग्रह दाखवतात पण त्यामधील अधिकारी 'त्यांचा' असतो म्हणून. क्वचित प्रसंगी हा 'आपला' अधिकारी चांगला असेल पण बहुतेक वेळी आपलेपणाची कारणे वेगळीच असतात.
भाप्रसे अधिकारी जनसंवाद किंवा त्या बाबत आग्रही का नाहीत याचे कारण त्यांना आपली भूमिका कळलेली नाही. ती अजून ब्रिटिश कालीनच राहिली आहे.
स्वातंत्र्यानंतरची परिस्थिती एका महत्वाच्या कारणाने वेगळी झाली. पूर्वी सर्वोच्च शासक लांब इंग्लंडला (किंवा दिल्लीला) असतांना त्याच्या वतीने इथे शासन चालविणारे सर्व अधिकारी आपापसांत सुसंवाद ठेऊन असत. असा त्यांचा सुसंवाद राहील या बद्दल ब्रिटिश राज्यकर्त्यांचा कटाक्ष असे किंवा असे म्हणू की ब्रिटिश अधिकार्‍यांना त्याची गरज माहीत होती.
गेल्या पन्नास वर्षात हा सुसंवाद राहिलेला नाही. लोक प्रतिनिधींमध्ये आपापसात संवाद टिकून रहाण्याची सोय आणि अपरिहार्यता राज्य पद्धतीतच आहे. लोकसभा, विधानसभा, कॅबिनेट बैठका, इतर समित्या इत्यादि मधून लोकप्रतिनिधी आपापसात संवाद ठेऊ आणि वाढवू शकतात. ते त्यांना भागच असते. तसेच राज्य चालवण्याची जबाबदारी मंत्रिमंडळावर संयुक्तपणे असते.
भाप्रसे अधिकार्‍यातील संवाद मात्र शिल्लक राहिला नाही. चांगले प्रशासन या विषयावर त्यांची चर्चा सातत्याने होत नाही. दिल्लीत तर हा अभाव खूप तीव्रतेने जाणवतो. यामुळेच अधिकार्‍यांची कार्यक्षमता व प्रभावीपणा झपाटयाने कमी झाला. समग्र दृष्टिकोण व त्यासाठी समग्र सुसंवाद हे आयसीएसचे व पूर्वी असलेले भाप्रसेचे वैशिष्ट टिकून राहिले नाही.
भाप्रसे अधिकार्‍याच्या हाताखाली अमाप सत्ता असते हे कितपत खर आहे ? तर खूप अंशी खरं आहे -- पण?..... इथे दोन तीन पण महत्वाचे आहेत ! या सत्तेचा वापर कुणी व कसा केला ? सगळ्यांनी विकासासाठी केला की अन्य कशासाठी ?
अगदी सुरवातीच्या काळात कित्येकांनी विकासासाठी या सत्तेचा उपयोग केला. नोकरीच्या सुरुवातीला खांडवा येथे असिस्टंट कलेक्टर असलेल्या व शेवटी आसामच्या मुख्य सचिव म्हणून निवृत्त झालेल्या श्रीमती त्रिवेदी यांनी मला आठवण सांगितली - त्या खांडव्याला असताना विकास कामावर खर्चासाठी 1 लाख रुपये त्यांच्या ताब्यात देण्यांत आले. त्यांनी आठ-दहा गावांमध्ये गांवकर्‍यांना श्रमदानाने विहिरी तयार करायला लावून वर सिमेंटचे कट्टे करण्यासाठी हे पैसे वापरले. आजही त्या विहिरी उत्तम स्थितीत आहेत. ते गांवकरी आजही दिल्लीत मुद्दाम जाऊन श्रीमती त्रिवेदींना भेटतात. इतर कोणत्याही कामापेक्षा मला या कामाचे समाधान अधिक वाटते अस त्या म्हणतात. माझ्या मते हे समाधान मिळण्यामागे अजूनही टिकून राहिलेला जनसंपर्क महत्वाचा आहे. आपण केलेल्या कामाचे नेमके फळ समोर दिसते हे महत्वाचे आहे.
लोकप्रतिनिधी, भाप्रसे अधिकारी आणि विषय-तज्ज्ञ या तीन घटकांच्या बाबतीत तटस्थ दृष्टिकोणातून त्यांचे चांगले आणि वाईट मुद्दे कोणते याची तुलना करता येईल. शिक्षण, तज्ज्ञता, समग्र विचार आणि प्रशासकीस अनुभव या तीनही दृष्टिने पहिली पंधरा वर्ष भाप्रसे अधिकारी वरचढ ठरतात. मात्र त्यांचा आपापसात संवाद टिकून रहाण्यासाची सोय प्रशासन पद्धतीत नाही. त्यामुळे त्यांचा प्रभाव कमी कमी होत जातो. तज्ज्ञतेच्या दृष्टीने विषय-तज्ज्ञ पुढे जात असतात पण खूप वरच्या पातळीवर थोडी तज्ज्ञता व जास्त समग्रता लागते. लोकप्रतिनिधी लोकांच्या खूप जवळ असतात. एखादाच चांगला अधिकारी आपल्या हुषारीने, संवेदनशील असल्याने आणि सूक्ष्म निरीक्षणांने लोकांचे प्रश्न समजावून घेत असेल. पण सर्वच लोकप्रतिनिधींना मात्र प्रश्नापर्यंत थेटपणे जाऊन भिडावे लागते. लोकांच्या प्रश्नांबाबत त्यांची जाण निश्चितच चांगली असते.
सचोटी आणि सच्चरित्र याबाबतीत अधिकारी वर्ग कितीतरी पुढे आहे. १९५० मधे सुमारे ९५ टक्के अधिकारी सचोटीचे असत. अजूनही सुमारे ५० टक्के अधिकारी सचोटीनेच काम करतात. याउलट लोकप्रतिनिधींचे चरित्र मात्र फार झपाटयाने खालावले. यामुळे झाले असे ती एकूण शासनात ज्याला वरिष्ठ दर्जा निळाला त्याचे चरित्र कमी प्रतीचे, त्यातील कित्येक झुंडशाहीच्या बळावर पुढे आलेले, गुन्हेगारीचा इतिहास असलेले, गैरप्रकार करून, पैसे चारून किंवा बॅलेट बॉक्स पळवून निवडून आलेले, त्यांची हुषारी, अभ्यास किंवा चांगल्या शासनाची कळकळ कमी, त्यांच्या मधे भ्रष्टाचार बोकाळलेला पण त्यांना संवैधानिक चौकटीचा फायदा दोन तर्‍हेने मिळाला - एक म्हणजे संविधानानेच त्यांचा दर्जा वरिष्ठ ठरवल्याने, दुसरे म्हणजे त्यांचा आपापसातील संवाद टिकून राहिल्याने
! त्यांच्या तुलनेने भाप्रसे अधिकारी जरी जास्त प्रशिक्षित, सच्चरित्र, कर्तबगार इ.इ. असले तरी त्यांचा आपापसांत संवाद टिकण्याची कोणतीही कार्यपद्धती अस्तित्वांत नसल्याने त्यांची कामगिरी कमी पडत गेली. म्हणूनच म्हणतात की शासनाचा एक हात काय करतो ते दुसर्‍याला कळत नाही.
अजूनही भाप्रसे अधिकारी वर्ग एकत्र येऊ शकला, एक मताने म्हणण्यापेक्षा एक दिलाने योजनांची चर्चा करून राबवू शकला, एकमेकांपासून काही तरी शिकण्याची तयारी ठेऊ लागला तर अजूनही शासन यंत्रणा सावरणे शक्य आहे. दुसर्‍या बाजूने लोकप्रतिनिधींची सचोटी आणि गुणवत्ता सुधारली तरीही कांही उपाय निधू शकेल. मात्र हे दोन्हीं मुद्दे आजच्या घटकेला शासनाच्या प्रोयोरिटी मधे नाहीत. उलट अधिकारी वर्गाची सचोटीही कमीच होऊ लागलेली.
इथून पुढच्या शतकात एक अन्य समस्या भेडसावणार आहे ती म्हणजे एक देश म्हणून आपण टिकणार कां? आपल्या योजना आपल्याच स्वप्नांच्या पूर्ततेसाठी असणार की अन्य कुणासाठी? कर्जाच्या डोंगराखाली पिचलेल्या शेतकर्‍याने सावकाराच्या मर्जीप्रमाणे घ्यावे तसे आपले निर्णय असणार कां? जर ते त्या प्रतीचे असतील तर त्यातून आपण संपूर्णपणे सावकाराच्या कचाटयांत जाणार की वाईट दिवसांवर मात करुन पुढे जाणार? वाईट दिवसांवर मात करण्यासाठी जी जिद्द आणि त्यागाची व कष्टाची तयारी पाहिजे ती कोण दाखवणार? नेता, अधिकारी की जनता? त्यांत अधिकार्‍यांची भूमिका काय आहे? याचे उत्तर फार वाईट आहे.
ज्या अधिकार्‍यांनी सचोटी सोडली त्यांच्या बद्दल बोलायलाच नको, पण ज्यांनी ती सोडली नाही त्यातील बहुतेकांना 'देशाचे ऋण फेडणे' ही संकल्पनाच मान्य नाही. आपण तुच्छ नोकर आहोत, दिलेल्या फाईली 'पुश' करणे, मुंशीगिरी करणे हेच आपले काम आहे ! शासन, प्रशासन किंवा समाज सुधारणे, निदान त्यामधे सुव्यवस्था आणणे किंवा टिकवून धरणे (विशेषतः आमची 'तज्ज्ञता' त्या विषयाची आहे अस म्हणत असूनही) ही आपली जबाबदारी आहे, हेच आज बहुतांश भाप्रसे अधिकार्‍यांना मान्य नाही.
सचोटीच्या कित्येक अधिकार्‍यांनी 'पैसा' या विषयाबाबत जी सचोटी दाखविली तीच 'सत्ता' या विषयाबाबत दाखविलेली नाही. त्यामुळे 'पैसेवाली चौकी' मिळावी या साठी तडफडणारे पोलिस सब-इन्स्पेक्टर असतात. त्याप्रमाणे 'सत्तास्थान'
मिळावे, त्या झोतात रहावे यासाठी कित्येक अधिकारी तडफडतात आणि तडजोड करतात. ते स्थान मिळवल्यानंतर हुकुमशाहीने वागतात असेही दिसून येते. ही भूमिका जनतेला माहित आहे कां आणि पटते कां ?
आणखीन एक महत्वाचा आणि वेगळा मुद्दा। आज शासनात जर काही चुकत असेल, वाईट घडत असेल तर त्या बाबत वाचा फोडण्याची आणि चर्चा घडवून आणण्याची जबाबदारी कुणावर आहे ? याची जरा जास्त छाननी करू या. समजा एखाद्या खात्याने एखादे चुकीचे धोरण स्वीकारले, (याचे कारण भ्रष्टाचार असू शकेल किंवा अन्य काही) तर खात्याचा मंत्री त्याचे समर्थनच करणार व इतर मंत्री आणि त्या पक्षाचे सदस्य देखील त्यांची पाठराखण करणार. त्यांच्या पैकी कुणीही जनतेला वस्तुस्थिती काय आहे ते कळू देणार नाही. अशावेळी सचिव काय करतो ? तर आपले मत फाईल वर लिहून मोकळा होतो व माझी जबाबदारी संपली असे म्हणतो कारण रूल आफ बिझिनेस मधे तसे लिहिले आहे. त्याची जबाबदारी खरोखरच संपली असे मानावे कांय यावर जनतेने विचार करण्याची वेळ आली आहे. समजा त्या खात्या बाहेरच्या एखाद्या दुसर्‍या या अधिकार्‍याला हे समजले तर त्याची जबाबदारी काय ? 'काहीही नाही.' (कारण - रूल आफ बिझिनेस)
हे रूल आफ बिझिनेस बनवताना शासक मंडळींची सचोटी गृहीत धरलेली होती. पण ती नसेल तर काय? माझ्या माहितीत डिफेन्स ऑडिट ऍण्ड अकाउंट सर्विस मधील दोन वरिष्ठ अधिकारी आहेत. रक्षा सौद्यांमध्ये कांही तरी वाईट घडतय हे त्यांना आधीपासून माहित आहे. पण रूल आफ बिझिनेस म्हणतो की त्यांनी यामधे शरलॉक होम्स ची भूमिका घ्यायची नाही आणि धोक्याची घंटीही वाजवायची नाही. मग एखादा तहलका वाला या घटनांची शक्यता आपल्याला पटवून देतो. तरीही आपण सगळेच तहलकाने केलेल्या औचित्यभंगाचीच चर्चा करतो. भ्रष्ट अधिकार्‍यांची किंवा कॉलगर्ल्स साठी जे उद्या देशही विकू शकतील त्यांची चर्चा करत नाही. त्याचप्रमाणे तहलकाच्या शंभरपट स्फोटक जी माहिती शासकीय अधिकार्‍यांना असते ती त्यांनी बोलायची नाही, जनतेला समजू द्यायची नाही, याला जर औचित्य म्हणत असतील कर ते जनतेचे राज्य कसे ?
भाप्रसे अधिकारी प्रभावहीन ठरत आहेत कारण त्यांनी व जनतेनी चुकीचे रूल आफ बिझिनेस मान्य केले आहेत. शासकीय अधिकार्‍यांनी जनसंवाद ठेवावा असे रूल ऑफ बिझिनेस झाले तरच चांगले प्रशासन टिकवता येईल. याची छाननी व मागणी कोणी करणार आहे कां?
-----------------------------
लीना मेहेंदळे, ई- १८, बापू धाम, सेट मार्टिन मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली ११००२१
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें