1/12 दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रात रोजगार हमीचे स्थान

दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रात रोजगार हमीचे स्थान

महाराष्ट्रातील सर्वांच्या लक्षात राहण्यासारखा, मोठा, सर्व राज्यभर पसरलेला दुष्काळ म्हणजे १९७२-७३ चा दुष्काळ. हा दुष्काळ इतक्या मोठया प्रमाणवर कसा आला, पावसाचे प्रमाण सर्व राज्यभर कसे कमी झाले आणि दुष्काळाचा मुकाबला अचानकपणे, अनपेक्षितपणे करावा लागल्यामुळे काय काय घडले याचा खोलवर विचार केल्यानंतर, अशी परिस्थिति पुन्हा निर्माण होऊ नये म्हणून राज्य शासनाला धोरण आखणे भाग होते. हे धोरण म्हणजेच रोजगार हमी योजना.
रोजगार हमी योजनेखाली काम मागणा-या अकुशल मजुरांसाठी देता येणारे काम म्हणजे रस्ते --मातीचे, मुरमाचे व खडीचे रस्ते, पाझार तलाव किंवा लघुसिंचन तलाव, वनीकरणाचे कार्यक्रम, रस्त्याच्या कडेला झाडे लावण्याचा कार्यक्रम व मृदासंधारणाची कामे. या पैकी मृदासंधारणाची कामे शेतकन्यांच्या जमिनीवर म्हणजे खासगी जागेत करावी लागतात. तसेच वनीकरणाची कामेदेखील खासगी जागेत घेण्याची परवानगी नुकतीच देण्यात आली आहे. मात्र मृदासंधारणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्या त्या शेतक-याची जमीन त्याच्या शेताच्या कामासाठी मोकळी होते. इतकेच नव्हे तर जास्त उपयोगाची ठरते . उलट जिथे वनीकरण कामे केली असतील तिथे मात्र सुमारे दहा वर्षे ही झाडे तोडता येणार नसल्यामुले ती जमीन शेतीकामासाठी वापरता येत नाही आणि म्हणूनच वनीकरणासाठी जमीन देण्याला शेतकरी, विशेषतः लहान शेतकरी सहसा कबूल होत नाहीत, असा मृदासंधारण खात्याचा अनुभव आहे.
या योजनेमधे गेल्या आठ - दहा वर्षाच्या काळात बरीच प्रमाणबद्धता ( च्द्यठ्ठदड्डठ्ठद्धड्डत्द्मठ्ठद्यत्दृद) आलेली असून कामांवर देखरेख ( क्ष्दद्मद्रड्ढड़द्यत्दृद) कुणी व कशी करावी, मजुरांना रोजगार कसा, कधी व कमीत कमी किती द्यावा, कामावर माहितीदर्शक फलक लावावे, शेडची सोय करावी, हत्यारी पुरवावी असे बरेच नियम केले गेले आहेत. रोजगार हमी समितीची स्थापना केलेली आहे आणि त्यांच्या विभागवार व जिल्हावार बैठकी होऊन रोजगार हमी योजनेचे काम सुनियोजित व सुसूत्रपणे चालावे, अशी व्यवस्था केली आहे.

असे असताना आज आपल्याला काय चित्र दिसून येते ? १९७२-७३ च्या दुष्काळानंतर पुन्हा पुन्हा दुष्काळी परिस्थिति निर्माण होत आहे. तरीदेखील १९७२-७३ मध्ये कामगारांचे लोंढेच्या लोंढे दिसत होते तसे आता दिसून येत नाहीत. क्वचित्‌ लोंढे असतात पण ते काही गावांपुरते - एखाद्या तालुक्यापुरते - एखाद्या जिल्हातील काही भागांपुरते मर्यादित राहतात. प्रत्येक जिल्हात ऑन शेल्फ कामांची निळी प्रत (एथ्द्वड्ढ घ्द्धत्दद्य) तयार ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. प्रत्येक तालुक्यात केल्या जाऊ शकणा-या कामांची यादी केली जाते. कधी कधी तालुक्यातल्या तालुक्यात-देखील १०-१५ गांवामागे एक या पद्धतीने कामांची यादी करता येते - केली आते.

१९७२-७३ मधील व आजच्या दुष्काळात दोन मोठे फरक आहेत. पहिला फरक म्हणजे त्यावेळी हाती घेतलेल्या दुष्काळी कामांमध्ये आजच्या रोजगार हमी योजना कांमाइतकी सुसूत्रता  निर्माण झालेली नसल्याने, जिथे जिथे काम सुरू करावे लागले तिथे तिथे शासनाला फार मोठया प्रमाणावर  प्रयत्नांची शर्थ करावी लागली. तसेच दूरदूरच्या गांवातून माणासाचे लोंढे कामाच्या ठिकाणी येत होते आणि ते देखील अडचणी घेऊन येत होते व अडचणी निर्माण करीत होते. आता दुष्काळ आला तरी दुष्काळी कामांची परिस्थिति पुष्कळ सुधारली आहे.
त्या व आताच्या दुष्काळात दुसरा महत्वाचा फरक म्हणजे पिण्याचा पाण्याचा. १९७२-७३ मध्ये प्रत्यक्ष पावसाचे प्रमाण फार कमी होते तरी विहीरी कायमपणे कोरडया राहिल्या नव्हत्या. कूपनलिका (एदृद्धड्ढध््रड्ढथ्थ्) ना पाणी लागत होते आणि टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची गरज पडली नव्हती. आता हे चित्र बदहलेले आहे.
महाराष्ट्राच्या पश्च्िाम बाजूला उत्तर-दक्षिण पसरलेला सह्याद्री, ढग अडवतो, पाऊस आणतो. हे पाणी सह्याद्रीच्या पठारावरून पश्च्िाम आणि पूर्व बाजला वाहून जाते. पश्च्िामेकडे कोकणात जाणारे अगदी थोडे पाणी जमिनात मुरते किंवा विहिरींमध्ये उतरते पण बहुतकरून समुद्रातच वाहून जाते. पूर्वेकडे येणा-या पाण्यामुळे आपली पश्च्िाम घाटातली हिरवळ आणि जंगले टिकून होती. नद्यांमध्ये पाणी वाहात होते, ते पाणी विहिरीपर्यंत जात होते आणि हे पाणी शेतीला पुरत होते. हा सर्व भूतकाळ झाला आहे किंवा होऊ पाहत आहे. सह्याद्रीच्या पूर्वेला १०-२० किलोमीटरपर्यतच्या उभ्या पट्टयांत सह्याद्रीवर अडवलेल्या ढगांचा उपयोग होतो आणि त्यांना ५०-६० इंचापर्यंत पाऊस मिळतो. जसे जसे आपण पूर्वेकडे येऊ तसे तसे हे प्रमाण कमी होऊन ६-८ इंचावर पोहोचते. त्याच्या पलीकडील भागाला पूर्वेकडून येणा-या पावसाचे पाणी मिळते. अशा त-हेने सहाद्रीच्या पूर्वेकडील २० किलोमीटापासून ते ८० किलोमीटरच्या पट्टयापर्यंत प्रत्यक्ष पावसाचे पाणी अत्यल्प प्रमाणात  मिळते. हे भाग म्हणजे नाशिक जिल्हातील मालेगाव आणि सिन्नर तालुके, अहमदनगरमधील नेवासा,
पारनेरसारखे तालुके, पुण्यातील शिरूर, जुन्नर इत्यादि तालुके, सांगलीमधील कवठे-महांकाळ, जत , खानपूर तालुके, सोलापूरचे सांगोला, माढा तालुके, तर उस्मानाबाद, लातूर, बीड , परभणी, औरंगाबाद, अकोला, यवतमाल, धुळे हे जिल्हे या भागांच्या दुष्काळाबाबत सध्या आपण बरेच ऐकतो.
तरीपण या भागांना दुष्काळाची व पाणी टंचाईची झळ पूर्वीपेक्षा ब-याच मोठया प्रमाणावर जाणवते. याला तीन कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे सह्याद्रीच्या पठारावर भरपूर मोठया प्रमाणावर जंगलतोड झाल्यामुळे पावसाचे प्रमाणच मुळात कमी झाले आहे. त्यामुळे नद्यांमधून वाहून येण-यान्या  पाण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. दुसरे कारण म्हणजे जिथे जिथे नद्यांवर बांध घातले गेले, त्या त्या नद्यांच्या खाली येणा-या लांबच्या गांवामध्ये विहिरींतील पाण्याची पातळी खाली गेली. पात्रातून येणा-या पाण्यामुळे ज्या गांवाना पाणीपुरवठा होत होता त्या गांवात आज जर कालव्याचे पाणी नसेल तर पाण्याचे काही साधन उरलेले नाही. नद्यांवरील बांधामुळे हे झाले असे जरी निश्च्िातपणे म्हणता येत नसले तरी हेही एक महत्वाचे कारण असू शकते, हे विसरून चालणार नाही. तिसरे कारण म्हणजे विहिरीतील पाण्याचा उपसा. ज्या तालुक्यात मोठया प्रमाणवर पंपाने विहिरीतील पाण्याचा उपसा झाला आहे तिथे जर मोठया नंद्यातून येणारे पाणी कायमपणे मिळत नसेल तर विहिरीतील पाण्याची पातळी खाली खालीच जाणार..

ज्या ज्या तालुक्यात पावसाचे प्रमाण १० ते २५ इंचावरून ६ ते १५ इंचावर आलेले आहे त्या सर्व तालुक्यांमध्ये ऊस तोडीचा सीझन संपल्यावर म्हणजेच एप्रिलपासून जुलैपर्यंत आणि पाऊस न पडून खरीप पेरण्या होऊ शकल्या नाहीत तर ऑक्टोबरपर्यंत मोठया प्रमाणावर रोहयो कामाची मागणी येते व मजुरांची संख्यादेखील फार मोठी असते. नगरसारख्या जिल्हात ही मागणी सहज 1 ते १.५ लाखापर्यंत जाते आणि दुष्काली तालुक्यांतून ही मागणी. १० ते १५ हजारापर्यंत जाऊ शकते. एकेक गावातून २००/३०० मजूर असण्याची प्रकिया आता नवीन उरलेली नाही.

वनीकरणांच्या कामांसाठी जंगलपड किंवा गायरान जागा असल्याशिवाय वनीकरणासाठी काम करता येत नाही. तसेच वनीकरणासाठी लागणान्या खडडयांच्या कामाची सुरूवात कधीतरी करून चालत नाही. जानेवरीमध्ये कामाची सुरूवात करून जून-जुलैमध्ये वृक्षारोपण करावे लागते त्यामुळे रोहयो कामाची मागणी वाढल्यांनतर वनीकरणाच्या कामावर निश्च्िातपणे अवलंबून राहता येत नाही. याहीपेक्षा वाईट अवस्था मुद्संधारणच्या कामांची आहे. मुद्सुधारणाच्या एका कामावर  साधारणपणे २० ते ३० मजूर पुरेसे असतात. फारच मोठे काम काढून १०० पर्यंत मजुरांना घेतले जाऊ शकते. त्यामुळे जर एखाद्या गावात दुरूकाली महिन्यात २००/३०० मजूर कामावर येणार असतील आणि फक्त मुद्संणारणाच्या कामावर अवलंबून रहायचे असेल तर मुद्संणारणाच्या किमान ५ ते ६ कामांच्या योजना व खर्च अंदाजे तयार असावे लागतात व ते राबिवण्यासाठी तेवढे कृषि अधिकारी त्या त्या गावी नियुक्त करावे लागतात. त्यातून पुन्हा शेतावर करावयाचे मुद्संधारणाचे काम फक्त शेत मोकळे असतानाच केले जाऊ शकते. यामध्ये म्हणावी तणी मशी सूसूव्रता तसेल तर ही कामे होऊ शकत नाहीत. खासगी शेतावर करावयाची कामे म्हणजे कटूंर बंडिंग व लँन्डलिंग. त्याचप्रमाणे नालाबंडिगचे काम देखील जून महिन्याच्या आत संपवावे लागते त्यामुले मुद्संधारणाच्या रोहयो कामांचे नियोजन नुसते तालुकावार किंवा गाववार करून चालत पाही तर कोणत्या महिन्यात कोणते काम घेता येऊ शकेल हेही नियोजन करावे लागते.
खरे तर कृषि खात्याच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र राज्यात मद्संधारणाची इतकी कामे. पडून आहेत की, दर वर्षी १० कोटी रूपयांची तरतूद केली तर मृंद्संधारणाची कामे पुढील किमान २० वर्षे पुरण्यासारखी आहेत. पण एकीकडे कृषि खात्याच्या बजेटची तरतूद पुरेशी नाही, म्हणून खात्याच्या बजेटमधून ही कामे घेता येत येत नाहीत, असे मृद्संधारण ख्रात्यामर्फत सांगितले जाते, तर दुसरीकडे रोहयोखाली बजेटची तरतूद असताना नियोजनाअभावी या बजेटचा वापर करून घेणे अशक्य होते.
रोजगार हमी योजना म्हणजे अकुशल मजुरांसाठी कामाची हमी असे समीकरण गृहित धरणे चुकीचे ठरेल. जे मजूर आज अकुशल आहेत त्यांना थोडेफार प्रशिक्षण देणे, त्यांना कुशलता प्राप्त करून देणे, किमान अर्धकुशल कामगार म्हणून तरी ते काम करू शकतील अशी परिस्थिति निर्माण करणे देखील आवश्यक आहे. ही गरज ओळखून रोहयोचे पुढील स्वरूप टरवले गेले पाहिजे. हे कांम त्यांना फारसा कालापव्यय न करता शिकवता आले पाहिजे. तसेच या शिक्षणानंतर त्यांना देता येऊ शकेल असे रोहयोचे काम देखील शासनामार्फत सुरू होऊ शकेल हे पहायला पाहिजे. तसेच या कामावर मोठया प्रमाणात अशा अल्प प्रशिक्षित कामगांराना काम देता आले पाहिजे. एकेका कामावर किमान २००/३०० मजुरांना तरी सामावून घेता आले पाहिजे. असे कोणते काम शोधावे ?
उत्तरादाखल दोन प्रयोग सुचवता येतील. शासनाच्या वनीकरण कार्यक्रमांतर्गत मोठया प्रमाणावर तुतीची लागवड केली, या लागवडीच्या संगोपनाचे व छाटणीचे प्रशिक्षण कसही कामगारांना दिले, तसेच तुतीच्या पानांचा उपयोग करून
रेशमाचे किडे जोपासण्याचे प्रशिक्षण काही कामगारांना दिले व त्यांना तुतीच्या पानांचा हुकमी साठा उपलब्ध करून दिला, तसेच रेशमाचे कोश त्यांच्या कडून एका ठराविक किंमतीला विकत घेण्याची जबाबदारी शासनाने उचलेली तर या सर्व कांमावर १००-१५० कामागांराना कायम काम देता येईल. त्याही पुढे जाऊन त्यांना मागावर विणण्याचे प्रशिक्षण दिले तर त्यांच्याकडून रेशीम उत्पादन करून घेता येईल व त्यामध्ये अजून १००-१५० मजुरांना सामावून घेता येईल.

असाच दुसरा उपाय म्हणजे घोंगडया विणण्याचा. आज महाराष्ट्रात निर्माण होणान्या लोकरीपैकी. निम्याहून जास्त लोकर परप्रांतात जाते. तिये चांगल्या प्रतीची ब्लैकेट तयार होतात त्यांना फक्त खेडोपाडीचे शेतकरीच विकत घेतात. त्यामुळे बाजारपेठ मर्यादित असते, शिवाय किंमत चांगली येत नाही.

आपल्याकडे पैदा होणारी लोकर इथेच का वापरता येत नाहीं ? इतर प्रातांतून ज्या उतम प्रतीची ब्लैकेट बनतात तशी ती वनावीत यासाठी प्रयत्न केल्यास आपण किती रोजगार उपलब्ध करू शकतो ? आज धनगर समाजतील किमान हजार कुटुंबे म्हणजे किमान ३,००० कामगार घोंगडया विणण्याच्या धंद्दात आहेत. म्हणजे अथली लोकर वापरायची ठरली तर आपण किमान ३००० कामगारांना काम देरू शकू, कारएा प्रत्यक्ष धोंगउया विणण्याचे काम है अजूनही हातमागावरच केले जाते, मशीनवर नाही.

अशी कित्येक उदाहरणे शोधवी लागतील. जे पर्यायी काम रोहयोसाठी सुचवायचे त्यामध्ये जास्तीतजास्त मजूर सामावून धेण्याची क्षमता असली पाहिजे. म्हणजे ते काम ग्रामोद्दोग, कुटिरोद्दोग या धर्तीवर असले पाहिजे. ते वरेच ठिकाणी सुरू करता आले पाहिजे. तरच रोहयोमार्फत आपण इथून पुढे येणान्या दुष्काळांना तोंड देऊ शकू. असे पर्याय शोधण्शचे व ते राबवण्याची गरज आज निर्माण झाली आहे मात्र निश्च्िात.
---------------------------------------------------------------------------------------------------