1/6 नैतिक मूल्यांना बैठकच नाही. चित्र प्रत and original

नैतिक मूल्यांना बैठकच नाही.
--तरुण भारत दिवाळी 1987

नैतिक मूल्यांना बैठकच नाही

लीना मेहेंदळे

तरुण भारत / दीपावली ८७ / ४६

आज आदर्श म्हणून पाहावे अशी मंडळीच समाजात आढळत नाहीत. वास्तविक राजकीय आणि शासकीय या दोन गोष्टींच्या पलिकडे जाऊन जो समाज असतो तोच खरा सत्ताधिश आणि सर्वशक्तिमान असतो.

आज समाजमध्ये शिस्त नाही. नैतिक मूल्यांची बैठक नाही. कारण या गोष्टीला महत्व नाही असेच मानले जात आहे. ही स्थिती चांगली नाही.

शैक्षणिक असमानतेबद्दलही असेच म्हणता येईल. प्रत्येक माणूस समान बुद्धिमत्तेचा नाही हे तर खरेच. पण प्रत्येकात काही ना काही सुप्त गुण असतात. ते वाढवायला वाव मिळतो की नाही हा खरा महत्वाचा प्रश्न आहे. आज ज्या शैक्षणिक संस्था निघतात त्या २,४ वर्षात आर्थिकदृष्या भरभराटीला आलेल्या दिसतात. याचा स्पष्ट अर्थ असा की, शिक्षण क्षेत्रास बाजारी स्वरुप आले आहे. पूर्वीच्या काळी महर्षी कर्वे, म. फुले कर्मवीर भाऊराव पाटील आदींनी जे प्रयत्न केले ते केवळ शिक्षणासाठी, त्याच्या प्रसारासाठी. हा फरक लक्षात घतला पाहिजे. ही बाब मला गंभीर वाटते. शासन यंत्रा चांगल्या त-हेने कार्यक्षमता व्हावी यासाठी समाज काय करतो ? असा प्रश्नही सतत मनात योतो.

शासनाकडून काम करुन घेण्यासाठी पूर्वीदेखील मध्यस्त असायचे. सामान्यजनांना न जमणा-या गोष्टी हे लोक शासनकडून करवून देत. आजच मध्यस्त पैसैखाऊ झाले आहेत. त्याशिवाय कामेच होत नाहीत. पण तेच पैसा दिला की फाईलमधील चुकांकडे दुर्लभ करुनही काम फत्ते होते अशी लोकांची समजूत करुन दिली जात आहे. असे पैसे का द्यावे लागवेत? असा प्रश्नही मात्र विचारण्याचे धाडस कोणी करीत नाही. जे चालले आहे ते चालवून घेत आहोत. याचाच अर्थ सामाजिक जबाबदारीची जाणीव कम किंवा नष्ट होऊ लागली आहे. ही बाब चिंतनीय आहे, गंभीर आहे.

एकदा अशीच चर्चा चालू होती. लोकांचे म्हणजे असे की, पैसा घेऊनही जो काम करीत नाही तो भ्रष्टाचारी. पैसा घेऊन काम करणारा लोकांना चालतो. त्यामुळे जो पैसा देत नाही देऊ शकत नाही त्याची काम रेगाळतात. आज शंबर दिले तर उद्या हजार द्यावे. लागतात. आणि हजार रुपये देऊ शकणारा काय सामान्य माणूस असतो ?  पैसा का द्यावा लागावा. त्याला विरोध का केला जाऊ शकत नाही. एकूणच हे सामाजिक दुष्टचक्र स्वीकारले गेले आहे ही बाबच चिंताजनक आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे शिक्षण उत्तम शिक्षण मिळण्यासाठी आपण आपल्या मुलांना चांगल्या शाळेत घालतो. पण तरी देखील त्यांना चांगले शिक्षण मिळते का ? देशातील ३० ते ४० टक्के मुलांची स्थिती अशी आहे की त्यांना शाळेचे तोंडही पाहता येत नाही. ज्या ठिकाणी शिक्षणच मिळत नाही आणि ज्या थोडयांना मिळते त्यांना चांगले शिक्षण मिळत नाही. तेथे सामाजिक उन्नतीचे नावच नको !

नीतिमत्ता ही गुणांवर, कष्टावर आधारित हवी हे आपण विसरतो. सन्मानाने चांगले आनंदी जीवन जगायचे तर त्यासाठी कष्ट घेतले पाहिजेत हे आपण जाणत नाही. कष्टशिवाय ऐषारामात जगायला मिळावे, पैसा

मिळावा अशी आपली मागणी आहे. ही विचारसरणी सर्वधा चूक आहे. ही परिस्थिती सुधारली पाहिजे यात वाद नाही. पण त्यासाठी आपल्याला. शासनाकडे किंवा राजकीय पक्षांकडे बोट दाखवून चालणार नाही. विचारवंत मंडळी सामाजाला शिकवण देत असतात. पण देशात आज ख-या विचारवंताचीच वानवा आहे. ज्याच्यापुढे मान झुकवावी अशी माणसे फार थोडी आहेत. समाजात शिक्षण कोणत्या प्रकारचे दिले जाते त्याला फार महत्तव आहे. देशात उपलब्ध असलेल्या सोयी सुविधांचा विचार करुन समाजातील किती विचारवंतांनी पुढाकार घेऊन योजना आखल्या आहेत ? 'क्थ्ठ्ठद्धत्द्यन््र दृढ ढ़दृठ्ठथ्' पहायला मिळत नाही. आपल्याला काय हवे ते ठरलेले नाही. त्यामुळे डोळ्यासमोर चित्र स्पष्ट नाही. सारेच धूसर कल्पनाशक्तीचा अभाव फार जाणवतो. एखादी गोष्ट नेमकी कोठे चुकते हे तरी या विचारवंतांनी सांगायला हवे. पण ठाम योजना कोमासमोरच नाही. समाजाला नाही. यामुळे त्यावर उपाय शोधणे तर दूरच. आपण अद्याप चाचपडतच आहोत. म्हणूनच समाजाने म्हणजेच पर्यायाने आपणच प्रत्यक्ष विचार करुन कृती करायला हवी.

समाजाला दिशा मिळते ती शिक्षणातून. म्हणून शिक्षणाला अग्रक्रम द्यायचा असे ठरवून विचार केल्यास आजचे शिक्षण चरितार्थ चालविण्यास उपयोगी आहे का ? हे प्रथम विचारात घेतले पाहिजे. व्यावसायिक शिक्षणाची कास धरली पाहिजे. सरकारने शिक्षणासाठी केलेली तरतूद अपूर्ण असते. एवढेच नव्हे तर शिक्षणासाठी सगळा पैसा खर्च केला तरी, तो अपूर्णच पडेस. त्याला कारण वाढती लोकसंख्या. ही पैशाची तूट कशी भरुन निघू शकेल याचा आपण विचार करायला हवा.

यावर उपाय म्हणजे जी मुले उच्च शिक्षण घेत आहेत त्यांनी एक दो वर्षे पहिली ते सातवी या वर्गातील विद्यार्थांना शिकवले पाहिजे. उच्च शिक्षणासाठी खरी बुद्धिमान मुलेच जाऊ शकतात. या मुलांच्या शिक्षणसाठी पालकांचा जेवढा खर्च होतो त्याच्या शंभरपट खर्च समाजाचा म्हणजेच सरकारचा होतो. तेव्हा समाजाचे देणे किंवा ऋण म्हणून ही परतफेड व्यवहास हवी. त्यासाठी बारावीनंतरचे उच्च शिक्षण घेणा-या मुलांनी हा मार्ग अनुसरण जरुर आहे. त्यांच्यावर तसे बंधन असणे जरुर आहे. प्राथमिक शिक्षकाच्या पेशाकडे, ज्यांना इतरत्र वाव मिळत नाही, असेच लोक वळतात.

खआच्या स्तरामधील लोकांची मुले शाळेत जात नाहीत. कारण घरकामाला त्यांचा उपयोग होतो. मोठी मुले लहान भावंडाना सांभाळतात. पण त्यामुळे या मुलांचे शैक्षणिकदृष्टया फार नुकसान होते. मुलांनी शाळेत जावे यासाठी पाळणघरांची योजना मोठया प्रमाणावर राबविली गेली पाहिजे.

शिक्षणाच्या अभावामुळे समाजात तर्कशुद्ध विचारसरणी आढळत नाही. लोकांच्या भावना भडकावून देऊन जातीय दंगली घडवून आणल्या जातात. मागासवर्गीय जातीजमाती या सारखा भेदभाव केला जातो. शिकलेला माणूस सहजासहजी वाहवत जात नाही. केवळ नोकरीमुळे समाज उन्नत होत नाही. उद्योजकता हे उन्नतीर्च द्योतक आहे. त्यासाठई शिक्षण हवेच. श्रमाला प्रतिष्ठा असते हे शिक्षणामुळे आपल्याला लक्षात येते. आज स्वतंत्र्य मिळून ४० वर्षे होऊन गेली तरी स्थिती सुधारण्याऐवजी काळजी करण्याएवढी वाईट होत चालली आहे. आणि त्याला आपण संगळेच जबाबदार नाही का ?

भ्रष्टाचार शोधून काढणे आणि भ्रष्टाचारी व्यक्तिला उघडे पाडणे ही निखळ समाजाचीच जबाबदारी आहे. राजकारणाची नाही.

ज्याला शासनात सुधारणा व्हावी असे वाटते त्याने स्वतः तेथे जाऊन काय सुधारणा, कशी हवी हे दाखवून दिले पाहिजे. यासाठी महाभारतकालीन धर्मयुद्धाच्या संदर्भ देता येईल. धर्माची मूक संमता असते म्हणूच अधर्म चालतो. वेळीच योग्य गोष्टी केल्या गेल्या असत्या तर महाभारतकालीन युद्धात एवढी मुनष्यहानी झाली नसती. ज्यांनी समाज टिकावा असे वाटते त्यांनी निष्क्रिय होऊन चालत नाही. त्यासाठी रामदास, नामदेवासारखी वणवण करावी लागते.

आजकल लोकशिक्षणाची उणीव भासते आहे. वाईट माणसाचा वाईट म्हणून विरोध करुन भागणार नाही. उद्या तो आपल्या डोक्यावर बसेल हे वेळीच लक्षात घेतले पाहिजे. थोडक्यात प्रत्येक माणसाने आपली जबाबदारी ओळखून वागले पाहिजे.

---------------------------------------------------------------------

2/12 दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रात रोजगार हमीचे स्थान

दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रात रोजगार हमीचे स्थान

महाराष्ट्रातील सर्वांच्या लक्षात राहण्यासारखा, मोठा, सर्व राज्यभर पसरलेला दुष्काळ म्हणजे १९७२-७३ चा दुष्काळ. हा दुष्काळ इतक्या मोठया प्रमाणवर कसा आला, पावसाचे प्रमाण सर्व राज्यभर कसे कमी झाले आणि दुष्काळाचा मुकाबला अचानकपणे, अनपेक्षितपणे करावा लागल्यामुळे काय काय घडले याचा खोलवर विचार केल्यानंतर, अशी परिस्थिति पुन्हा निर्माण होऊ नये म्हणून राज्य शासनाला धोरण आखणे भाग होते. हे धोरण म्हणजेच रोजगार हमी योजना.
रोजगार हमी योजनेखाली काम मागणा-या अकुशल मजुरांसाठी देता येणारे काम म्हणजे रस्ते --मातीचे, मुरमाचे व खडीचे रस्ते, पाझार तलाव किंवा लघुसिंचन तलाव, वनीकरणाचे कार्यक्रम, रस्त्याच्या कडेला झाडे लावण्याचा कार्यक्रम व मृदासंधारणाची कामे. या पैकी मृदासंधारणाची कामे शेतकन्यांच्या जमिनीवर म्हणजे खासगी जागेत करावी लागतात. तसेच वनीकरणाची कामेदेखील खासगी जागेत घेण्याची परवानगी नुकतीच देण्यात आली आहे. मात्र मृदासंधारणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्या त्या शेतक-याची जमीन त्याच्या शेताच्या कामासाठी मोकळी होते. इतकेच नव्हे तर जास्त उपयोगाची ठरते . उलट जिथे वनीकरण कामे केली असतील तिथे मात्र सुमारे दहा वर्षे ही झाडे तोडता येणार नसल्यामुले ती जमीन शेतीकामासाठी वापरता येत नाही आणि म्हणूनच वनीकरणासाठी जमीन देण्याला शेतकरी, विशेषतः लहान शेतकरी सहसा कबूल होत नाहीत, असा मृदासंधारण खात्याचा अनुभव आहे.
या योजनेमधे गेल्या आठ - दहा वर्षाच्या काळात बरीच प्रमाणबद्धता ( च्द्यठ्ठदड्डठ्ठद्धड्डत्द्मठ्ठद्यत्दृद) आलेली असून कामांवर देखरेख ( क्ष्दद्मद्रड्ढड़द्यत्दृद) कुणी व कशी करावी, मजुरांना रोजगार कसा, कधी व कमीत कमी किती द्यावा, कामावर माहितीदर्शक फलक लावावे, शेडची सोय करावी, हत्यारी पुरवावी असे बरेच नियम केले गेले आहेत. रोजगार हमी समितीची स्थापना केलेली आहे आणि त्यांच्या विभागवार व जिल्हावार बैठकी होऊन रोजगार हमी योजनेचे काम सुनियोजित व सुसूत्रपणे चालावे, अशी व्यवस्था केली आहे.

असे असताना आज आपल्याला काय चित्र दिसून येते ? १९७२-७३ च्या दुष्काळानंतर पुन्हा पुन्हा दुष्काळी परिस्थिति निर्माण होत आहे. तरीदेखील १९७२-७३ मध्ये कामगारांचे लोंढेच्या लोंढे दिसत होते तसे आता दिसून येत नाहीत. क्वचित्‌ लोंढे असतात पण ते काही गावांपुरते - एखाद्या तालुक्यापुरते - एखाद्या जिल्हातील काही भागांपुरते मर्यादित राहतात. प्रत्येक जिल्हात ऑन शेल्फ कामांची निळी प्रत (एथ्द्वड्ढ घ्द्धत्दद्य) तयार ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. प्रत्येक तालुक्यात केल्या जाऊ शकणा-या कामांची यादी केली जाते. कधी कधी तालुक्यातल्या तालुक्यात-देखील १०-१५ गांवामागे एक या पद्धतीने कामांची यादी करता येते - केली आते.

१९७२-७३ मधील व आजच्या दुष्काळात दोन मोठे फरक आहेत. पहिला फरक म्हणजे त्यावेळी हाती घेतलेल्या दुष्काळी कामांमध्ये आजच्या रोजगार हमी योजना कांमाइतकी सुसूत्रता  निर्माण झालेली नसल्याने, जिथे जिथे काम सुरू करावे लागले तिथे तिथे शासनाला फार मोठया प्रमाणावर  प्रयत्नांची शर्थ करावी लागली. तसेच दूरदूरच्या गांवातून माणासाचे लोंढे कामाच्या ठिकाणी येत होते आणि ते देखील अडचणी घेऊन येत होते व अडचणी निर्माण करीत होते. आता दुष्काळ आला तरी दुष्काळी कामांची परिस्थिति पुष्कळ सुधारली आहे.
त्या व आताच्या दुष्काळात दुसरा महत्वाचा फरक म्हणजे पिण्याचा पाण्याचा. १९७२-७३ मध्ये प्रत्यक्ष पावसाचे प्रमाण फार कमी होते तरी विहीरी कायमपणे कोरडया राहिल्या नव्हत्या. कूपनलिका (एदृद्धड्ढध््रड्ढथ्थ्) ना पाणी लागत होते आणि टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची गरज पडली नव्हती. आता हे चित्र बदहलेले आहे.
महाराष्ट्राच्या पश्च्िाम बाजूला उत्तर-दक्षिण पसरलेला सह्याद्री, ढग अडवतो, पाऊस आणतो. हे पाणी सह्याद्रीच्या पठारावरून पश्च्िाम आणि पूर्व बाजला वाहून जाते. पश्च्िामेकडे कोकणात जाणारे अगदी थोडे पाणी जमिनात मुरते किंवा विहिरींमध्ये उतरते पण बहुतकरून समुद्रातच वाहून जाते. पूर्वेकडे येणा-या पाण्यामुळे आपली पश्च्िाम घाटातली हिरवळ आणि जंगले टिकून होती. नद्यांमध्ये पाणी वाहात होते, ते पाणी विहिरीपर्यंत जात होते आणि हे पाणी शेतीला पुरत होते. हा सर्व भूतकाळ झाला आहे किंवा होऊ पाहत आहे. सह्याद्रीच्या पूर्वेला १०-२० किलोमीटरपर्यतच्या उभ्या पट्टयांत सह्याद्रीवर अडवलेल्या ढगांचा उपयोग होतो आणि त्यांना ५०-६० इंचापर्यंत पाऊस मिळतो. जसे जसे आपण पूर्वेकडे येऊ तसे तसे हे प्रमाण कमी होऊन ६-८ इंचावर पोहोचते. त्याच्या पलीकडील भागाला पूर्वेकडून येणा-या पावसाचे पाणी मिळते. अशा त-हेने सहाद्रीच्या पूर्वेकडील २० किलोमीटापासून ते ८० किलोमीटरच्या पट्टयापर्यंत प्रत्यक्ष पावसाचे पाणी अत्यल्प प्रमाणात  मिळते. हे भाग म्हणजे नाशिक जिल्हातील मालेगाव आणि सिन्नर तालुके, अहमदनगरमधील नेवासा,
पारनेरसारखे तालुके, पुण्यातील शिरूर, जुन्नर इत्यादि तालुके, सांगलीमधील कवठे-महांकाळ, जत , खानपूर तालुके, सोलापूरचे सांगोला, माढा तालुके, तर उस्मानाबाद, लातूर, बीड , परभणी, औरंगाबाद, अकोला, यवतमाल, धुळे हे जिल्हे या भागांच्या दुष्काळाबाबत सध्या आपण बरेच ऐकतो.
तरीपण या भागांना दुष्काळाची व पाणी टंचाईची झळ पूर्वीपेक्षा ब-याच मोठया प्रमाणावर जाणवते. याला तीन कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे सह्याद्रीच्या पठारावर भरपूर मोठया प्रमाणावर जंगलतोड झाल्यामुळे पावसाचे प्रमाणच मुळात कमी झाले आहे. त्यामुळे नद्यांमधून वाहून येण-यान्या  पाण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. दुसरे कारण म्हणजे जिथे जिथे नद्यांवर बांध घातले गेले, त्या त्या नद्यांच्या खाली येणा-या लांबच्या गांवामध्ये विहिरींतील पाण्याची पातळी खाली गेली. पात्रातून येणा-या पाण्यामुळे ज्या गांवाना पाणीपुरवठा होत होता त्या गांवात आज जर कालव्याचे पाणी नसेल तर पाण्याचे काही साधन उरलेले नाही. नद्यांवरील बांधामुळे हे झाले असे जरी निश्च्िातपणे म्हणता येत नसले तरी हेही एक महत्वाचे कारण असू शकते, हे विसरून चालणार नाही. तिसरे कारण म्हणजे विहिरीतील पाण्याचा उपसा. ज्या तालुक्यात मोठया प्रमाणवर पंपाने विहिरीतील पाण्याचा उपसा झाला आहे तिथे जर मोठया नंद्यातून येणारे पाणी कायमपणे मिळत नसेल तर विहिरीतील पाण्याची पातळी खाली खालीच जाणार..

ज्या ज्या तालुक्यात पावसाचे प्रमाण १० ते २५ इंचावरून ६ ते १५ इंचावर आलेले आहे त्या सर्व तालुक्यांमध्ये ऊस तोडीचा सीझन संपल्यावर म्हणजेच एप्रिलपासून जुलैपर्यंत आणि पाऊस न पडून खरीप पेरण्या होऊ शकल्या नाहीत तर ऑक्टोबरपर्यंत मोठया प्रमाणावर रोहयो कामाची मागणी येते व मजुरांची संख्यादेखील फार मोठी असते. नगरसारख्या जिल्हात ही मागणी सहज 1 ते १.५ लाखापर्यंत जाते आणि दुष्काली तालुक्यांतून ही मागणी. १० ते १५ हजारापर्यंत जाऊ शकते. एकेक गावातून २००/३०० मजूर असण्याची प्रकिया आता नवीन उरलेली नाही.

वनीकरणांच्या कामांसाठी जंगलपड किंवा गायरान जागा असल्याशिवाय वनीकरणासाठी काम करता येत नाही. तसेच वनीकरणासाठी लागणान्या खडडयांच्या कामाची सुरूवात कधीतरी करून चालत नाही. जानेवरीमध्ये कामाची सुरूवात करून जून-जुलैमध्ये वृक्षारोपण करावे लागते त्यामुळे रोहयो कामाची मागणी वाढल्यांनतर वनीकरणाच्या कामावर निश्च्िातपणे अवलंबून राहता येत नाही. याहीपेक्षा वाईट अवस्था मुद्संधारणच्या कामांची आहे. मुद्सुधारणाच्या एका कामावर  साधारणपणे २० ते ३० मजूर पुरेसे असतात. फारच मोठे काम काढून १०० पर्यंत मजुरांना घेतले जाऊ शकते. त्यामुळे जर एखाद्या गावात दुरूकाली महिन्यात २००/३०० मजूर कामावर येणार असतील आणि फक्त मुद्संणारणाच्या कामावर अवलंबून रहायचे असेल तर मुद्संणारणाच्या किमान ५ ते ६ कामांच्या योजना व खर्च अंदाजे तयार असावे लागतात व ते राबिवण्यासाठी तेवढे कृषि अधिकारी त्या त्या गावी नियुक्त करावे लागतात. त्यातून पुन्हा शेतावर करावयाचे मुद्संधारणाचे काम फक्त शेत मोकळे असतानाच केले जाऊ शकते. यामध्ये म्हणावी तणी मशी सूसूव्रता तसेल तर ही कामे होऊ शकत नाहीत. खासगी शेतावर करावयाची कामे म्हणजे कटूंर बंडिंग व लँन्डलिंग. त्याचप्रमाणे नालाबंडिगचे काम देखील जून महिन्याच्या आत संपवावे लागते त्यामुले मुद्संधारणाच्या रोहयो कामांचे नियोजन नुसते तालुकावार किंवा गाववार करून चालत पाही तर कोणत्या महिन्यात कोणते काम घेता येऊ शकेल हेही नियोजन करावे लागते.
खरे तर कृषि खात्याच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र राज्यात मद्संधारणाची इतकी कामे. पडून आहेत की, दर वर्षी १० कोटी रूपयांची तरतूद केली तर मृंद्संधारणाची कामे पुढील किमान २० वर्षे पुरण्यासारखी आहेत. पण एकीकडे कृषि खात्याच्या बजेटची तरतूद पुरेशी नाही, म्हणून खात्याच्या बजेटमधून ही कामे घेता येत येत नाहीत, असे मृद्संधारण ख्रात्यामर्फत सांगितले जाते, तर दुसरीकडे रोहयोखाली बजेटची तरतूद असताना नियोजनाअभावी या बजेटचा वापर करून घेणे अशक्य होते.
रोजगार हमी योजना म्हणजे अकुशल मजुरांसाठी कामाची हमी असे समीकरण गृहित धरणे चुकीचे ठरेल. जे मजूर आज अकुशल आहेत त्यांना थोडेफार प्रशिक्षण देणे, त्यांना कुशलता प्राप्त करून देणे, किमान अर्धकुशल कामगार म्हणून तरी ते काम करू शकतील अशी परिस्थिति निर्माण करणे देखील आवश्यक आहे. ही गरज ओळखून रोहयोचे पुढील स्वरूप टरवले गेले पाहिजे. हे कांम त्यांना फारसा कालापव्यय न करता शिकवता आले पाहिजे. तसेच या शिक्षणानंतर त्यांना देता येऊ शकेल असे रोहयोचे काम देखील शासनामार्फत सुरू होऊ शकेल हे पहायला पाहिजे. तसेच या कामावर मोठया प्रमाणात अशा अल्प प्रशिक्षित कामगांराना काम देता आले पाहिजे. एकेका कामावर किमान २००/३०० मजुरांना तरी सामावून घेता आले पाहिजे. असे कोणते काम शोधावे ?
उत्तरादाखल दोन प्रयोग सुचवता येतील. शासनाच्या वनीकरण कार्यक्रमांतर्गत मोठया प्रमाणावर तुतीची लागवड केली, या लागवडीच्या संगोपनाचे व छाटणीचे प्रशिक्षण कसही कामगारांना दिले, तसेच तुतीच्या पानांचा उपयोग करून
रेशमाचे किडे जोपासण्याचे प्रशिक्षण काही कामगारांना दिले व त्यांना तुतीच्या पानांचा हुकमी साठा उपलब्ध करून दिला, तसेच रेशमाचे कोश त्यांच्या कडून एका ठराविक किंमतीला विकत घेण्याची जबाबदारी शासनाने उचलेली तर या सर्व कांमावर १००-१५० कामागांराना कायम काम देता येईल. त्याही पुढे जाऊन त्यांना मागावर विणण्याचे प्रशिक्षण दिले तर त्यांच्याकडून रेशीम उत्पादन करून घेता येईल व त्यामध्ये अजून १००-१५० मजुरांना सामावून घेता येईल.

असाच दुसरा उपाय म्हणजे घोंगडया विणण्याचा. आज महाराष्ट्रात निर्माण होणान्या लोकरीपैकी. निम्याहून जास्त लोकर परप्रांतात जाते. तिये चांगल्या प्रतीची ब्लैकेट तयार होतात त्यांना फक्त खेडोपाडीचे शेतकरीच विकत घेतात. त्यामुळे बाजारपेठ मर्यादित असते, शिवाय किंमत चांगली येत नाही.

आपल्याकडे पैदा होणारी लोकर इथेच का वापरता येत नाहीं ? इतर प्रातांतून ज्या उतम प्रतीची ब्लैकेट बनतात तशी ती वनावीत यासाठी प्रयत्न केल्यास आपण किती रोजगार उपलब्ध करू शकतो ? आज धनगर समाजतील किमान हजार कुटुंबे म्हणजे किमान ३,००० कामगार घोंगडया विणण्याच्या धंद्दात आहेत. म्हणजे अथली लोकर वापरायची ठरली तर आपण किमान ३००० कामगारांना काम देरू शकू, कारएा प्रत्यक्ष धोंगउया विणण्याचे काम है अजूनही हातमागावरच केले जाते, मशीनवर नाही.

अशी कित्येक उदाहरणे शोधवी लागतील. जे पर्यायी काम रोहयोसाठी सुचवायचे त्यामध्ये जास्तीतजास्त मजूर सामावून धेण्याची क्षमता असली पाहिजे. म्हणजे ते काम ग्रामोद्दोग, कुटिरोद्दोग या धर्तीवर असले पाहिजे. ते वरेच ठिकाणी सुरू करता आले पाहिजे. तरच रोहयोमार्फत आपण इथून पुढे येणान्या दुष्काळांना तोंड देऊ शकू. असे पर्याय शोधण्शचे व ते राबवण्याची गरज आज निर्माण झाली आहे मात्र निश्च्िात.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

1/16 आय्‌ ए एस अधिकार्‍यांमधील अस्वस्थता आणि अपेक्षा

1/16 आय्‌ ए एस अधिकार्‍यांमधील अस्वस्थता आणि अपेक्षा -- दै. लोकसत्ता, पुणे, 23-4-96

देशातील IAS वर्तुळांत खळबळ निर्माण करणा-या चार घटना गेल्या वर्षभरांत घडल्या, पहिली घटना बिहार मधील मुझप्फरपूर जिल्हयाच्या कलेक्टरचा भर दिवसा मोळया घालून व दगड मारून केलेला खून. दुसरी घटना उत्तर प्रदेश सधली तिथल्या ज्यूनियर IAS अधिका-यांनी (म्हणजे ज्यांनी १९७० नंतर सर्विस मधे प्रवेश मिळवला, म्हणजेच ज्यांचा सेवाकाल २५ वर्षापर्यंत झाला आहे पण अजून ३०-३५ वर्षांचा झालेला नाही अशा अधिका-यांनी) एक ठरावा मांडला की IAS सेवेते प्रचंड भ्रष्टाचार बोकाळला असून त्याला आळा बसत ही तोपर्यत लोकांच्या मनांत देशातील या सर्वोच्च सेवेबद्दल आदर भाव रहाणार नाही आणी तोपर्यत या सेवतेतील निःस्पृह आणि सचोटीचे अधिकारी आपली कामे म्रभावी रीतिने पार पाडू शहणार नाहीत, सबब भ्रष्टाचारी अधिका-यांना खडया सारखे निवडून बाहेर काढले पाहिजे. यासाठी त्यांनी मार्ग देखील सुचवला- प्रत्येक अधिक-यांने मुप्तपणे मतदान मरून (यासाठी रीतसर मटपेटया वापरून, व अत्यंत ख्यातनाम आणी सेवानिवृत्त अधिका-यांच्या पॅनेलच्या देखरेखीखाली) तीन नांवांची एक चिठ्ठी मतपेटीत टाकवी. ही तीन नांवे म्हणजे त्या अधिका-याच्या दूष्टीने IAS सेवेतील सर्वाधिक भ्रष्ट नांवे असतील. अशा प्रकारे नांवांची खानेसुमारी करून ज्या तीन अधिका-यांना भ्रष्ट असल्याबघलची सर्वाधिक मते पडतील त्यांच्याविरूद्ध सीबीआय व एसीबी मार्फत चौकशी करण्यांत यावी. तिसरी घटना म्हणजे कधी नव्हे तो कर्नाटकातील एका सचिव दर्जाच्या वरिष्ठ अधिका-याला कोटीची अवमानता केल्याबघल एक महीना तुरूंगवासाची शिक्षा झाली. चौथी घटना अजून घडत आहे- ती म्हणजे कांही IAS अधिका-यांनी उघडपणे ऑक्टिव्हिस्ट भूमिका घेण्याची.
अर्थात IAS  वर्तुळा मधील खळबळ म्हणजे कांय असते ते आधी स्पष्ट करायला पाहिजे. एका गोष्टीत तीन साधु मौनव्रत धरून पण एकत्र बसून तपश्चर्या करीत असतात. एकदा अचानक एक सिंह त्या जागी येतो, आणि कांही न करता निघून जातो. सुमारे एका वर्षाने एक साधू मौनभंग करून उद्गारतो 'किती मोठा सिंह होता नाही!' सुमारे पाच वर्षानही दुसरा साधू म्हणतो' तो सिंह नसून सिंहीण होती अस मला वाटत! 'त्यानंतर दहा वर्षानी तिसरा साधू म्हणतो, 'तुम्ही दोघं असे आपसांत भांडून इथली शांतताभंग करणार असाल तर मला दुसरी जागा सोधावी लागेल. सबब तुम्ही दोघांनी गप्प बसाव अस मी सुचवतो.'IAS मधे खळबळ ही एवढी मर्यादितच असते असे आतापर्यतचे चित्र.
बिहार मध्ये गोपाळगंजचा कलेक्टर कृष्णैया एका गांवी त्याच्या नेहमीच्या तपासणीच्या कामासाठी गेलेला असतांना लोकांनी घेरून लाठया काठया मारून व मोळया घालून ठार मारल. कारण एवढच की गोपाळगंज हा मुख्यमंत्र्याचा जिल्हा आहिल्या भागातले त्याच गांवचे खासदार मुख्यमंत्र्याचे कट्टर शत्रु. कृष्णैया हा कांही अति लोकप्रिय किंवा लोकांमधे देव म्हणून प्रसिद्ध असलेला कलेक्टर नव्हता. मात्र तो अतिशय इमानदार आणि कर्तव्यपरायण अधिकारी म्हणून तयाच्या सहका-यांमधे, कनिष्ठांमधे आणि लोकांमधेही प्रसिद्ध होता.
या घटनेनंतर बिहार IAS असोसिएशने एक ठराव करून कृष्णैयाच्या मृत्यूबद्दल दुखवटा जाहीर केला. हा ठराव अगदीच मृदु भाषेत मांउलेला आणि फक्त या घटनेचा निषेध करून कृष्णौयाच्या बद्दल शोक व्यक्त करणारा एवढाच होता. ठरावाचा मुसदा ज्या अधिका-याने तयार केला तो असोसिएशनचा सेक्रेटरी होता आणि त्याच्या कित्येक वरिष्ठ अधिका-यांनी चर्चा करूनच हा मसुदा. कसा असावा ते ठरवले होते.
पण त्याच अधिका-याची बायको त्याच्याच बॅचची क्ष्ऋच् अधिकारी आहे. ला हा गुळमुळीत पणा पसंत पडेना. नवरा ऐकेना. शेवटी तिने गुपचुप एक गळाच मसुदा तयार केला. त्यांत म्हटले होते की राकारणात गुन्हेगारीकरण रल्यामुळे आणि IAS  अधिका-यांचे जे कर्तव्य म्हणून ठरवून दिले आहे त्यात जकारण्यांकडून वारंवार अडथळे आणले जात असल्यामुळे लोकांमधे अधिका-यांची प्रतिमा खराब होते. कृष्णैया खुनासारख्या दुर्देवी घटना घडतात तेंव्हा प्रत्यक्ष तो ...धिकारी स्वतः किती चांगला आहे ते सुद्धा पाहिल जात नाही. यासाठी IAS अधिका-यांनी अंतर्मुख होऊन आत्मपरिक्षण करण्याची गरज आहे. तसेच या भावना ...कांपर्यंत पोचवण्याची पण गरज आहे. सबब अमुक अमुक तारखेला सर्व IAS अधिकारी ते मंत्रालय मूक मोर्चा काढतील.
आयत्या वेळी या मसुद्याच्या प्रती तिने वाटल्यावर खळबळ झाली. ..कोणताही वरिष्ठ अधिकारी या मसुघाला पाठिंबा देईना तर सर्व ज्युनियर अधिकारी तिच्या बाजूचे. शेवटी तिचा ठराव बारगळला पण ज्युनियर ऑफिसर्सने मात्र मोर्चा काढायचा ठरवला. त्या दिवशी मोर्च्यात लीडर म्हणून ती आणि इतर सर्व अधिकारी कमान पाच वर्षाने तिला ज्यूनियर असे चित्र दिसले.
मी तिला विचारले, पुढे कांय? ती म्हणाली मला घर पण बघावे लागते. नवरा असोसिएशनचा सेक्रेटरी पण तो कांही करत नाही कारण वरिष्ठांचे फार ऐकतो,... ते त्याला सबूर, सबूर खेरीज दुसर कांही सांगत नाहीत. ज्युनियर अधिकारी थोडेफार तरी घाबरतातच. त्यामुळे आम्ही सरकारला निवेदन दिले ते फाईल झाले पुढे कांहीही नाही.
मी विचारले,
-क्ष्ऋच् अधिका-यांनी आत्मपरीक्षण करायचे म्हणजे काय करायचे?
-अधिका-यांचा कर्तव्यपालना मधील राकारण्यांचा हस्तक्षेप थांबवायचा हणजे काय करायचे?
-राजकारणाचे मुन्हेगारीकरण थांबवायचे म्हणजे कांय करायचे?
-तिने अगदी योग्य उत्तर दिले कांय करायचे हे विचारतेस? त्या ACTION  PLAN बद्दल मी एकटीने बोलून किंवा ठरवून कांय होणार? IAS अधिकारी या मुद्यावर ..कत्र येऊन बोलायला तयार नसतील तर एकटे एकटे कृष्णेया बळी पडतील. ती ..क्रिया दिवसेदिवस जास्त वेगाने घडत जाणार एवढी साधी गोष्टच कोणाला समजत नाही.IAS अधिकारी एकत्र बसून चर्चेला तयार झाले तर कांय करायचे हे नक्की ठरेल ..ण आज त्यांनी एकत्र येण्यासाठी कोणता ऐटा लावावा हे कळत नाही. ते आजही कत्र येऊ शकले नाहीत तर पाच वर्षानी खूप अशीर झालेला असेल.
हे तिचे मत अत्यंत प्रतिनिधीक आहे. ऐटा कसा लावावा ते कळत नाही. पाच वर्षंनी खूप उशीर
झालेला असेल, वरिष्ठ अधिका-यांना या चर्चेत लक्ष घालावे किंवा नेटकी भूमिका ध्यावी याची गरज वाटत नाही. त्यामुळे कांही आशा उरली  असेल तर ती सीझन्ड अधिका-याकडून नसून तुलनेने ज्यूनियर अधिका-याकडूनच रलेली आहे आणि ऐटा निर्माण करण्यासाठी इतर जाणत्या अधिका-यांनी (आणि सर्वच क्ष्ऋच् अधिकारी जाणते नसतात) त्याला पाठिंबा घावा लागेल असे तिचे विवेचन आहे.
उत्तर प्रदेशातील जी घटना घडली तिचे वेगळे महत्व आहे. फार वर्षानी म्हणजे IAS ची र्सव्हिस १९५१ मधे सुरू झाली तेंव्हापासून पहिल्यांदाच या र्सव्हिस  ..या कांही चांगल्या अधिका-यांना जाणवल की त्यांच्यातले वाईट अधिकारी निपटून न ..काढले गेल्यामुळेच चांगल्यांच्या चांगुलपणावर कुणाचा भरवसा राहिला नाही. निदान ..साठी तरी- म्हणजे जनतेसाठी किंवा प्रशासनासाठी नसेना कां, पण निदान ....पल्या स्वतःचे जनमानसामाधील स्थान टिकून रहाण्यासाठी तरी या भ्रष्ट अधिका-..यांच्या संगतीतून, त्यांना घेतलेल्या निर्णयांच्या बोझ्यातून, आणि त्यांच्या, भ्रष्टाचारामधे मुके पणामुळे अप्रत्यक्ष सहभागी होत राहिल्याच्या दोषापासून मुक्त .. होण्याची गरज आहे. या मुक्ततेसाठी ज्याचे माप त्याच्या पदरांत घातलेच गेले पाहिजे ही अचूक जाणिव इतक्या वर्षानंतर पहिल्यांदाच या अधिका-यांना झाली व तीही एका ग्रुपच्या स्वरूपात हे विशेष! नाही तर एक दोन अधिकारी आपसात बोलतात आणि पुनः गप्पच बसतात. एकत्रपणे या विषयाची चर्चा करण्याचे धारिष्टय कुणालाच नसते. प्रत्येकाला भिती असते ती आपल्याला एकटे पाडले जाऊन अप्रत्यक्षपणे जाब विचारला जाईल याचीच.
आता भ्रष्ट अधिकारी सोधून काढण्यासाठी या अधिका-यांनी जो मार्ग सुचवला/ खूप लोकांचे दुमत असेल. हा सुचवलेला उपाय सुद्धा पहिल्या खेळीनंतर बूमरँग होऊ शकतो. पण एवढे मात्र निश्च्िात की आपल्याच र्सव्हिस मधले आपलेच कित्येक सहकारी भ्रष्टाचार करतात ही जाणीव IAS  अधिका-यांना झालेली आहे आणि मला कांय त्याचे म्हणण्यापेक्षा निदान तात्पुरता कां होईना कुणीतरी वेगळा विचार केला हे विशेष!
हा ठराव IAS असोसिएशन मधे मांडल्यानंतर त्याने कितपय आत्मशोधन झाले किंवा र्सव्हिस मधे किती साफसफाई झाली हा प्रश्न, अजून तरी अनुत्तरीतच आहे. पण जे कांही खदखदतय, ठुसठुसतय, त्याला या प्रकाराने वाघा मिळाली.
छघ् मधील ठरावाची चर्चा जेंव्हा इतर प्रांतातील अधिका-यांनी केली तेंव्हा एक प्रश्न असा विचारला गेलाः तुमच्या मते तुमच्या राज्यातील किती टक्के IAS  अधिकारी भ्रष्ट आहेत? याचे उत्तर प्रदेश मधे ६०ऽ बिहार मधे ५०ऽ मध्यप्रदेश मधे ४०ऽ महाराष्ट्रात २०ऽ असे मिळाले. हे मत त्या त्या राज्यातील एकटया दुकटया अधिका-याचे आहे. प्रतिनिधिक सुद्धा नाही. महाराष्ट्रातील अधिकारी भ्रष्टाचारामधे एवढे वाईट नसले तरी अकार्यक्षमतेमधे, किंवा उदासीनतेमधे सहज ६०-७०ऽ च्या वर जातील असेही मत ऐकायला मिळाले.
नेमके या अकार्यक्षमतेच्या मुद्यावर कर्नाटक मधल्या एका क्ष्ऋच् अधिका-याविरूद्ध तीव्र मत प्रदर्शित करून हायकोर्टाने त्या अधिका-याला? महिना तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावली. ही घटना देखील IAS च्या इतिसातील पहिलीच. या घटनेत गुंतलेले श्री वासुदेवन यांचे मत जाणून ध्यायचे तर ते मत असे की कोणी एक अधिकारी अकार्यक्षमता व इतर कित्येक अन्य कारणांमुळे प्रमोशनला पात्र ठरत नव्हता. पुढे त्याने या विरूद्ध कोर्टाकडून प्रमोशनचा आदेश मिळवला. तरी देखील त्याला तसे प्रमोशन देणे हे प्रशासकीय दृष्टीने योग्य नव्हते असे वासुदेवन यांना वाटले व म्हणून त्यांनी कोर्ट आदेशप्रमाणे योग्य मुदतीत कारवाई केली नाही. या एका केस पुरते वासुदेवन यांना वाटले ते बाटो व कोर्टाने देखील कांय ओदश काढायचा ते कोर्ट काढो पण मूळ मुद्दा असा आहे की जेव्हा कांही चुकीच घडत अस वाटत तेंव्हा क्ष्ऋच्  अधिकारी त्या त्या एकेका प्रश्नाची तड लावायचा प्रयत्न करतात पण एकूण प्रणालीमधे मात्र असा बदल घडवून आणत नाही ज्या योगे तसली एकेक चुक होऊच नये! अगदी प्रमोशनच्या पद्धतीचेच उदाहरण घायचे झाल्यास या पद्धतीत
कित्येक सुधारणा होण्याची गरज आहे. सध्या सर्व प्रमोशन्स ही निव्वळ गेल्या पाच-सात वर्षाच्या क्.ङ. म्हणजे वरिष्ठ अधिका-याने त्या अधिका-याबाबत स्वतःचे गोपनीय मत कांय दिले आहे त्यावरून ठरत असतात. ते क्ङ लिहिले जातात ती पद्धत देखील बरीच चुकीची आहे. खाजगी कंपन्यामधे प्रत्येक कर्मचा-याला आधी स्वतःच्या कामाचे पुढील वर्षाचे लक्ष्य कांय असेल ते ठरवायला सांगतात, दर तीन महिन्यांनी त्याला किती लक्ष्य जमले, कांय अडचणी आल्या त्याचा आढावा घेतात, त्याचे कांही चुकते असे वाटते तर लगेच त्याला ते सांगून सुधारणेला वाव दिला जातो- या संपूण प्रक्रियेचे एकंदर उदिष्ट कामात सुधारणा, जास्त चांगले काम, हा असतो. या प्रकारचा उपयोग त्या त्या त्यक्तीला त्याचे चांगले व वाईट गुण दोष्ज्ञ कळण्यासाठी केला जातो. तसे शासकीय सेवेत घडत नाही. सरकारी सेवेत क्ङ चा वापर त्या त्या अधिका-याबद्दल सरकारला पुढे-माने कांय करायचे आहे एवढया पुरताच रहातो. वेळेवर एखादा अधिकारी चांगला कां वाईट ठरवताना त्याचे कारण सांगितले जात नाही. एखादा अधिकारी वाईट असेल तर त्याचा क्ङ वाईट लिहायचा पण त्याला नोटिस देणे, त्यावर कारवाई करणे, चूक पदरांत घालून देणे सुधारणेला वाव देऊन त्याच्याकडून चांगले काम करून घेणे, मुख्य म्हणजे त्याला स्वतःला ज्या कामात जास्त गोडी वाटत असेल, तो विषय देऊन त्याच्यामार्फत चांगले काम घडवून आणणे इत्यादी गोष्टी वेळेवर केल्या जात नाहित! हे व असे खूप सुधार चर्चा करून ठरवायला पाहिजेत ते न करता जेंव्हा एखाघाचे प्रमोशन नाकारले जाते व हायकोर्टाला ते मत पटत नाही तेव्हा आपल्या मर्यादा क्ष्ऋच् अधिका-याने मान्य केलया पाहिजेत. ते...न करता वासुदेवन यांनी हट्ट धरला आसे कोर्टाच म्हणणे. त्यामुळे एक नवा इतिहास कायम झाला. त्याचे दुष्परिणाम असे की प्रशासकीय निर्णय व प्रशासकीय कामे इथून पुढे हार्यकोर्टाचे आदेशाने होण्याचा अनिष्ट पायंडा पडेल. पर्यायाने कोर्टाचे काम वाढेल पेडेन्सी वाढेल आणी आज जे चित्र दिलासा देणारे म्हणून आपण पहातो त्याचे वेगळे रूप भविष्य काळांत दिसेल.
याच सुमारास कांही IAS अधिका-यानी ऍक्टिव्हिस्ट भूमिका ध्यायला सुवार केली आहे. पण आज तरी त्यांत भावना व आवेश जास्त आणि विचारपूर्वक कार्यक्रमाची आखणी कमी दिसते. तसेच ज्या कित्येक सुधारणा आपल्याच पातळीर करून सामान्य माणसाचे जगणे जास्त सोईचे व सुसहय करणे शक्य आहे, तसले नियम करण्याचा व ते राबवण्याचा आग्रह धरतांना यापैकी कोणीच अधिकारी दिसत नाही. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रात प्रायव्हेट इंजिनियरिंग किंवा मेडिकल कॉलेजमधे मेरिट प्रमाणेच प्रवेश घावा लागेल हा निर्णय कोर्टाच्या आदेशने घेण्यात आला- क्ष्ऋच्  अधिका-याच्या पुढाकारामधून नाही. शाळेतील पहिली किंवा बालवाडीच्या प्रवेशावेळी पालकांची किंवा बालकांची मुलाखत ध्यायची नाही हा नियम मंत्र्यांच्या सूचनेवरून करण्यांत आला IAS अधिका-याच्या पुढाकारामधून नाही. सरकारचे कित्येक कायदे बाबा आदमच्या जमान्यातले असतात. उदाहरणार्थ बिगर शेतक-याने विना परवानगी शेत जमीन विकत ध्यायची नाही असा नियम आहे. परवानगी भागणा-या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न १२००० रूपये पेक्षा जास्त नसावे हा १९६३ सालचा नियम. आजही हाच नियम लागू आहे. मधे किती मूल्यावाढ झाली ती दखल कुणी ध्यायची?
प्रत्येक समाजात कालपरत्वे एखादी व्यवस्था (सिस्टम) स्थिरावत असते आणि कालपरत्वे तिच्यांत बदलही घडत असतात. या बदलांची गरज जितकी आधी ओळखली जाईल आणि ते घडून आणाण्यासाठी जितके पद्धतशीर व वक्तशीर   प्रयत्न केले जातील तितके समाज-जीवन सुसहय रहाते. अन्यथा ते असहय बनत जाते.
आपल्याकडेही एक व्यवस्था आहे. विशेषतः राज्याशासनाची अशी एक व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेत दोन मोठे दोष आहेत. नोकरशाहीची अशी समजतूत आहे की या व्यवस्थेतले नियम सदा सर्वकाळ व सर्व त-हेच्या व्यक्तींना, प्रश्नांना व परिस्थितींना एकाच प्रकारे लागू करता येऊ शकतात. हा या व्यवस्थेतला पहिला दोष. क्वचित प्रसंगी प्राप्त परिस्थितीत एखादा नियम अपुरा पडतो आणि परिस्थितीला योग्य ते उत्तर किंवा न्याय मिळू शकत नाही हे त्यांच्याही लक्षांत येते. अशा वेळी नियमांमधे सुधार हा करायचाच नसतो किंवा त्या सुधारणेला तीन-चार वर्ष लागली तर लोकांनी सहनशीलता टिकवून ठेवली पाहिजे असे नोकरशाहीला वाटते हा या व्यवस्थेतील दुसरा मोठा दोष्ज्ञ. इथे मला आठवत की मल बाल मुरलधरन या १७ वर्षाच्या मुलाला डॉक्टरची प्रॅक्टिस करायला परवानगी देण्यासाठी अमेरिकन राज्यव्यवस्थेला त्यांचे नियम  बदलावे लागले. त्यासाठी त्यांना किती वेळ लागला? फक्त सहा महिने. आपल्या व्यवस्थेत अशा सुधारणा करायची गरज आहेच आहे. पण ती सुधारणा फक्त ऍक्टिव्हिस्ट भूमिका घेऊन भागणार नाही. IAS अधिका-यांनी एकत्र बसून चर्चा केलीच पाहिजे असा रेटा त्या ऍक्टिव्हिस्ट भूमिकेतून दिला जाणार असेल तरच कार्यभाग साधला जाईल.

.................................................................