आपण ठाम असलो तर
(Only 1 page was available on Kriti dev font)
मी प्रशासकीय सेवेत प्रवेश केला तेव्हाची म्हणजे १९७४ मधली गोष्ट ! तेव्हा आमच्या पिढीसमोर मुख्य ध्येय होतं ते देशहितासाठी काहीतरी चांगलं काम करायचं, आपल योगदान द्यायचं असं ! लोकसेवा आणि देशसेवेसाठी प्रशासन हे उत्कृष्ट माध्यम आहे. देशसेवेसाठी जास्तीत जास्त काम करायचं अशी प्रेरणा घेऊन मी या क्षेत्रात आले. खरं म्हणजे महाराष्ट्रीय तरूण-तरूणी या परीक्षांना बसत नाहीत, मागे पडतात असा एक समज दृढ आहे. पण मला असं वाटत की इतर राज्यात औद्योगिक संधी फारशा नाहीत. त्यामुळे तिकडे प्रशासकीय नोकरी हाच प्रमुख पर्याय असतो. अर्थात आय.ए.एस.च्या परीक्षेतही बुध्दिमतेचा खरा कस लागतो आणि आता तिकडे महाराष्ट्रीय तरूणही वेगाने वळत आहेत आणि यशस्वी होत आहेत ही वस्तुस्थिती आहे.
आय.ए.एस. होणार म्हटल्यावर सगळयांच्या डोळयांसमोर येत ते या नोकरीतलं ग्लॅमर. या पदासाठी असलेल्या सोयी जनतेची कामं वेगाने, नीट व्हावीत यासाठी असतात हे उघड आहे. पण आपल्याकडे झालं आहे असं की लोकांचं हित कशात आहे हे जाणून घेण्यात राज्यकर्ते तर अपयशी ठरले आहेतच पण दुसऱ्या बाजूला लोकांना काय हवं आहे, ते सोप्या रितीने कसं देता येइल याचं भान नोकरशाहीला नाही. त्यामुळेच लोकाभिमुख नसलेलं प्रशासन हे आजच्या नोकरशाहीचं लक्षण आहे. अर्थात त्यातही तेवढाच भाग नाही. एवढी सगळी यंत्रणा चालते ती नियमांवर. मला जर कुणी त्या चौकटीसाठी नियम करून द्यायला सांगितले, मी ते करून दिले पण अंमलबजावणी करताना त्यात किचकटपणा येत असेल तर ते त्या नियमांच अपयश आहे. नियम कितीही उतम असले तरीही लोकांना ते अडचणीचे ठरत असतील तर ते बदलायलाच हवेत. पण त्यासाठी लोकांपर्यंत जायला हवं. आपल्याकडे किती महापालिका आयुक्त सिटीबसधून पवास करतात? अन्यथा लोकांच्या तक्रारी त्यांना कशा समजणार ? अगदी या पातळीवर जाऊन अमलजावणीचे फायदे तोटे काय आहेत याची चाचपणी व्हायला हवी. पण आज राज्यकर्ते आणि नोकरशहा यांच्यात जो संघर्ष निमाण झाला आहे तो अधिक अपयशी कोण याच मुद्यावरचा आहे.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें