उत्तर महाराष्ट्रातील दुष्काळ आहे तरी कसा
लीना मेहेंदळे
नाशिक महसूल विभागातील न त्यातल्या त्यांत नाशिक जिल्ह्यात या वर्षों तीव्र दुष्काळ पडला असून, याची तुलना १९७२ च्या दुष्काळाबरोबर होऊ लागली आहे. तो दुष्काळ यापेक्षा बरा होता, असे लोक म्हणू लागले आहेत.
या दुष्काळमुळे मुख्य प्रश्न भेडसावणार आहेत ते अनुक्रमे पाणीटंचाई, गुरांना पाणीटंचाई, वैरणटंचाईस रोजगाराची गरज, धान्य दुकानांतून वेळवरं धान्यपुरवठा, अन्नधान्याचे कमी उत्पादन, आदिवासी भागात कुपोषण आणि रोगराईच्या समस्या.
नाशिक जिलह्यातील अकरा मोठी व सहा मध्यम धरणे आहेत. त्यांतून नाशिक तसेच नगरचा काही भाग व जळगावच्या काही भागातील शेती व पिण्यासाठी पाणीपुरवठा होत असतो. याशिवाय नगरच्या सातपैकी मोठी धरणे उत्तर भागात आहेत. यापैकी दारणा वगळता एकही धरण भरले, नसून एकूण पाणीसाठा फक्त चाळीस टक्के आहे. पाण्याच्या साठयावर खरिपाची शेवटची पाळी (गरज असल्यास ) ऊस व रब्बी पिकांना पाणी किती दिले जाणार हे अवलबून असते. त्याबाबत आज संशयाचे व भीतीचे वातवरण आहे. याहून वाईट म्हणजे पाऊसच कमी पडल्याने शेते भिजण्याची, नाले ओढे वाहण्याची व शेतातील विहिरींना पाणी वाढण्याची प्रक्रिया सुरु झालेली नाही. शसनाच्या धोरणानुसार शहरी व ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा करण्याचे निकष वेगळे असतात. शहरी भागात दरडोई १००, तर ग्रामीण भागात दरडोई ४० लिटर पाणीपुरवठा व्हावा, या हेतूने नळपाणीपुरवठा योजना केल्या जातात. त्यामागे गृहीत धरलेले असते, की ग्रामीण भागातील. मंजूर दीर्घकाल शेतावर असतो. त्यावेळी त्याला तसेच गुरांना लागणारे पिण्याचे पाणी शेतावरच असते. चालू वर्षों कित्येक तालुक्यांत तशी परिस्थिती नाही. नाशिक जिल्ह्याच्या तेरापैकी पाच व जळगाव जिल्ह्यच्या तेरापैकी अमळनेर तालुक्यात जून, जुलै, ऑगस्ट मिळून पडलेला पाऊस गेल्या वर्षांच्या याच काळातील पावसाच्या तुलनेत ५० टक्कयांहून कमी आहे. एकूण १९ तालुक्यांतील विहिरींच्या पाण्याची पातळी खाली चालल्याची नोंद भूगर्भजल विभागच्या शヒाज्ञांनी घेतली आहे. त्यामध्ये संपूर्ण नगर व नाशिकचे व धुळ्याचे काही तालुके येताते.
रोजगाराचा प्रश्न
नाशिक विभागाच्या पश्च्िामेला सह्याद्रीचा कडा आहे. डोंगरमाध्यावरील तालुक्यांची पिकाची अवस्था बिकट आहे. आधइच उत्तरणीमुले येथे मातीचा थर फार कमी व .जमीन हलक्यां प्रतीची असते. मुख्ये पिक भात, नागली व वरई. या तिन्ही पिकांची अगोदर रोपे तयार करानी लागतात. जूनमध्ये पावसाळा सुरू होताच रोपांचीही तयारी सुरू होते. सुमारे एक गुठयांत तयार केलेली रोपे मोठी. झल्यावर साधारण २० गुंठे क्षेत्रात लावली जातात. यंदा जूनमध्ये पाऊस पडलाच नाही. कित्येक तालुक्यांत रोपांची तयारी सुरु झाली ती १५ जुलैच्या आसपास व अपुन्य पावसात. नंतर महिन्याने लावणी करण्याचा काळ आला. तोपर्यंत पुन्हा पाऊस उघजला व लावण्या होऊच शकल्या नाहीत. सुरगाणा, पेठ. दिडोरी, नाशिक, इगतपुरी, अकोला व संगमनेर या तालुक्यांत भातच्या ४२ हजारपैकी २६ हजार, नागलीच्या ४५ हजारापैकी २४ हजार व वरईच्या २७ हजारपैकी १४ हजार हेक्टर क्षेत्रावरच पेरण्या झाल्या. बाकीचे क्षेत्र नापेर राहिले. तेथे पुढील वर्षापर्यंत गवताशिवाय काहीही येऊ शकत नाही. हा पूर्ण आदिवासी भाग आहे. खरिपात येणारे धान्य पीक त्यांच्या दृष्टीने वर्षभराची बेगमी असते. ते त्यांना विकत घेऊन खावे लागत नाही. आता असा अन्नसाठी. यावर्षी त्यांच्याजवळ नसेल. शिवाय शेतात पीक असले तर शेतावरच असंख्य कामे करायची असतात. त्यामुळे
मजुरीसाठी बाहेर जात नाहीत. यावर्शी जावे लागणार. त्यामुळे येत्या एक-दीड महिन्यात या तालुक्यांत रोजगारचा विकट प्रश्न निर्माण होणार आहे.
नाशिक विभागात यंदा तीव्र दुष्काळ
खरिपाचे दुसरे प्रमुख पीक म्हणजे बाजरी. त्याच्या पेरण्या सर्वत्र झाल्या. रोपे चांगली उगवली नंतर पावसाने ताण दिल्यामुळे सिन्नर, येवला, निफाड, चांदवड, नांदगाव मासेगाव, बागलाण कळवण या तालुक्यांतील तीन लाख एकतीस हजार हेक्टर क्षेत्रातले बाजरीचे पीक आज संकटात आहे. कोठे येत्या चार दिवसांत तर कोठे येत्या दहा दिवसांत चांगला पाऊस हवा आहे. नगर जिल्ह्यात बाजरीच्या तीन लाख सव्वीस हजारपैकी फक्त 1 लाख हेक्टर पेरण्या झाल्या. ठरलेले क्षेत्र रब्बीकडे वळवले जाईल हे जरी खरे असले तरी आहे त्या पिकाची अवस्था वाईट आहे हे ध्यानात ठेवलेच पाहिजे. श्रीरामपूर,
कोपरगाव, संगमनेर, राहुरी, नेवसा, शेवगाव येथे बाजरीचे, तर एकूण जिल्ह्याचेच बाजरी, ज्वारी, भुईमूग व कपाशीचे पीक संकटात आहे. या पिकाखालील एकूण क्षेत्र पाच ते सहा लाख हेक्टर असून, पावसाआभावी संकटात आहे.
द्राक्ष उत्पादक विवंचनेत
नाशिक जिल्ह्यात द्राक्ष बागांचे शेतकरी विवंचनेत आहेत. द्राक्षांची छाटणी करून त्यांना फळे धरण्याला योग्य हंगाम सप्टेंबर, पण छाटणी केली आणि पाऊस पडला नाही तर फळे नव्हे, तर वेलही नष्ट होतील. मग छाटण्या कराव्यात की नाही ही त्यांची विवंचना. त्यांनी छाटण्या केल्या तर पश्च्िाम डोंगराळ भागातील शेतकरी तेथे मजुरीला जातो. छाटण्या होणार नसतील तर त्या मजुरांना काम काय ? तोच प्रश्न कांद्याचा. नाशिक जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांत जूनमध्ये पोळ काद्यांच्या पेरण्या होतात व स्थानिक रोजगार निर्माण होतो. तो सहा-सात महिने परतो. नाशिक व नगर जिल्ह्यात उसाचे क्षेत्र सत्तर हजार हेक्टर आहे. ऊस चांगला वाढल्यास साखर कारखान्याचा गळिताचा हंगाम दिवाळीनंतर सुरू होतो व हजारो मजुरांना चार - सहा महिने काम मिळते. यावर्षी जो ऊस उभा आहे त्यापैकी किती ऊस चागंला वाढेल यावर कारखान्यांचा हंगाम अवलंबून राहणार आहे.
नाशिक जिल्ह्यात जास्त चिंता
दुष्काल अडचणीचा पाहिला प्रश्न म्हणजे टैंकरने पाणीपुरवठा करण्याचा. जूनमध्ये पावसाने सुरवात न केल्यामुळे तीव्र पाणीटंचाई होऊन नाशिक विभागात चारशेपेक्षा जास्त टैकर लावून सुमारे एक हजार गावे व वाडयांना पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. आता प्रत्येक जिल्ह्यात गेले दोन ते तीन आठवडे पावसाने ताण दिल्यामुळे पुन्हा टैंकर वाढवावे लागण्याची भीती आहे. यातले दोनशे टैंकर एकटया नगर जिल्ह्यात आहेत. मात्र तेथे पावसाळा ऑक्टोबरपर्यंत कधीही अवरतो. त्यामुळे परिस्थिती निवळू शकते. तुलनेने नाशिक जिल्ह्यातील पावसाळा दहा सप्टेंबरपर्यंत संपतो. त्यामुळे आजच्या परिस्थितीत अधिक काळजीचा जिल्हा नाशिकच ठरत आहे. गुरांना वैरण हा एक अजून चिंतेचा विषय ठरु शकतो. साधारणपणे एप्रिल-मे जूनमध्ये शेकक-यांकडील कोरडी वैरण संपते व जुलै - ऑगस्टपासून गुरांना ओला चारा मिळू लागतो. तो यावर्षी खूप लांबला आहे. पाऊस उशिरा आल्याने चार उगवायला उशिरा सुरवात झाली आणि. आता उगवलेला चारा पुन्हा पावसाअभावी फारसा वाढणार नाही. अशा स्थितीत प्रत्येक जिल्ह्यात वन खात्याकडे किती जमीन आहे, त्यापैकी गवत पिकाखाली किती व त्यामध्ये किती गवत येणार हा विषय महत्वाचा ठरणार आहे.
रोजगार हमीवर ताण
रोजगार हमीच्या नियोजनाचाही प्रश्न आहे. याबाबत धुळे, जळगाव सुदैवी, तर नगर जिल्हा दुर्देवी आहे. तेथे जून महिन्यात साठ हजार मजुरांना रोजगार हमी योजनेची कामे द्यावी लागली, पुढे पाऊस येऊन शेतीची कामे निघाली तरीही अजून तीस हजार मजुरांना कामे द्यावी लागत आहेत. पावसाने ताण दिल्यास नोव्हेंबरमध्ये ही संख्या वाढू शकेल. याउलट नाशिकची परिस्थिती आताच गंभीर होऊ पाहत आहे. पश्च्िाम भागातील पिकांची परिस्थिती वाईट झाल्यामुळे ज्या भागात सहसा रोजगार हमीची कामे काढावी लागत नाहीत तेथेच मोठया प्रमाणावर नियोजन कराने लागत आहे. हेदेखील तालुकावार करुन पुरेसे नाही, तर त्याहीपेक्षा खोलात जाऊन प्रत्येक पॉकेटचे वेगळे नियोजन कराने लागणार आहे.
अधिकारी तत्पर हवेत
हे सर्व करीत असताना शासनाच्या निरनिराळ्या विभागांचे जिल्हा व विभागीय पातळीवर असलेले अधिकारी आपापल्या कामात किती तत्परता दाखवतात तसेच मंत्रालय पातळीवरुन नियमांची सूट देण्याची गरज असेल ते किती तातडीने केले जाते हे महत्वाचे ठरणार आहे. नाशिक जिल्ह्यात सरासरी ६५ टक्के पेरण्या झाल्या. पेठ तालुक्यांत मात्र ५० टक्के झाल्या. येथे जिल्ह्याचे सरसकट निकष लावून चालणार नाही, तर पेठसाठी काही वेगले निकष लावावे लागतील. हा अंदाज मंत्रालय पातळीवर येईलच पण तातडीने येईल असे सांगता येत नाही. त्यामुळे अधिकारांचे विकेंद्रीकरण व जलद निर्णय तसेच स्थानिक परिस्थितीचा वारंवार आढावा घेणे असे व्यवस्थापकीय उपाय येत्या तीन महिन्यांत मोठया प्रमाणावर राबवावे लागतील.
------------------------------------
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें