बुधवार, 14 नवंबर 2012
1/12 दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रात रोजगार हमीचे स्थान
दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रात रोजगार हमीचे स्थान
महाराष्ट्रातील सर्वांच्या लक्षात राहण्यासारखा, मोठा, सर्व राज्यभर पसरलेला दुष्काळ म्हणजे १९७२-७३ चा दुष्काळ. हा दुष्काळ इतक्या मोठया प्रमाणवर कसा आला, पावसाचे प्रमाण सर्व राज्यभर कसे कमी झाले आणि दुष्काळाचा मुकाबला अचानकपणे, अनपेक्षितपणे करावा लागल्यामुळे काय काय घडले याचा खोलवर विचार केल्यानंतर, अशी परिस्थिति पुन्हा निर्माण होऊ नये म्हणून राज्य शासनाला धोरण आखणे भाग होते. हे धोरण म्हणजेच रोजगार हमी योजना.
रोजगार हमी योजनेखाली काम मागणा-या अकुशल मजुरांसाठी देता येणारे काम म्हणजे रस्ते --मातीचे, मुरमाचे व खडीचे रस्ते, पाझार तलाव किंवा लघुसिंचन तलाव, वनीकरणाचे कार्यक्रम, रस्त्याच्या कडेला झाडे लावण्याचा कार्यक्रम व मृदासंधारणाची कामे. या पैकी मृदासंधारणाची कामे शेतकन्यांच्या जमिनीवर म्हणजे खासगी जागेत करावी लागतात. तसेच वनीकरणाची कामेदेखील खासगी जागेत घेण्याची परवानगी नुकतीच देण्यात आली आहे. मात्र मृदासंधारणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्या त्या शेतक-याची जमीन त्याच्या शेताच्या कामासाठी मोकळी होते. इतकेच नव्हे तर जास्त उपयोगाची ठरते . उलट जिथे वनीकरण कामे केली असतील तिथे मात्र सुमारे दहा वर्षे ही झाडे तोडता येणार नसल्यामुले ती जमीन शेतीकामासाठी वापरता येत नाही आणि म्हणूनच वनीकरणासाठी जमीन देण्याला शेतकरी, विशेषतः लहान शेतकरी सहसा कबूल होत नाहीत, असा मृदासंधारण खात्याचा अनुभव आहे.
या योजनेमधे गेल्या आठ - दहा वर्षाच्या काळात बरीच प्रमाणबद्धता ( च्द्यठ्ठदड्डठ्ठद्धड्डत्द्मठ्ठद्यत्दृद) आलेली असून कामांवर देखरेख ( क्ष्दद्मद्रड्ढड़द्यत्दृद) कुणी व कशी करावी, मजुरांना रोजगार कसा, कधी व कमीत कमी किती द्यावा, कामावर माहितीदर्शक फलक लावावे, शेडची सोय करावी, हत्यारी पुरवावी असे बरेच नियम केले गेले आहेत. रोजगार हमी समितीची स्थापना केलेली आहे आणि त्यांच्या विभागवार व जिल्हावार बैठकी होऊन रोजगार हमी योजनेचे काम सुनियोजित व सुसूत्रपणे चालावे, अशी व्यवस्था केली आहे.
असे असताना आज आपल्याला काय चित्र दिसून येते ? १९७२-७३ च्या दुष्काळानंतर पुन्हा पुन्हा दुष्काळी परिस्थिति निर्माण होत आहे. तरीदेखील १९७२-७३ मध्ये कामगारांचे लोंढेच्या लोंढे दिसत होते तसे आता दिसून येत नाहीत. क्वचित्‌ लोंढे असतात पण ते काही गावांपुरते - एखाद्या तालुक्यापुरते - एखाद्या जिल्हातील काही भागांपुरते मर्यादित राहतात. प्रत्येक जिल्हात ऑन शेल्फ कामांची निळी प्रत (एथ्द्वड्ढ घ्द्धत्दद्य) तयार ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. प्रत्येक तालुक्यात केल्या जाऊ शकणा-या कामांची यादी केली जाते. कधी कधी तालुक्यातल्या तालुक्यात-देखील १०-१५ गांवामागे एक या पद्धतीने कामांची यादी करता येते - केली आते.
१९७२-७३ मधील व आजच्या दुष्काळात दोन मोठे फरक आहेत. पहिला फरक म्हणजे त्यावेळी हाती घेतलेल्या दुष्काळी कामांमध्ये आजच्या रोजगार हमी योजना कांमाइतकी सुसूत्रता निर्माण झालेली नसल्याने, जिथे जिथे काम सुरू करावे लागले तिथे तिथे शासनाला फार मोठया प्रमाणावर प्रयत्नांची शर्थ करावी लागली. तसेच दूरदूरच्या गांवातून माणासाचे लोंढे कामाच्या ठिकाणी येत होते आणि ते देखील अडचणी घेऊन येत होते व अडचणी निर्माण करीत होते. आता दुष्काळ आला तरी दुष्काळी कामांची परिस्थिति पुष्कळ सुधारली आहे.
त्या व आताच्या दुष्काळात दुसरा महत्वाचा फरक म्हणजे पिण्याचा पाण्याचा. १९७२-७३ मध्ये प्रत्यक्ष पावसाचे प्रमाण फार कमी होते तरी विहीरी कायमपणे कोरडया राहिल्या नव्हत्या. कूपनलिका (एदृद्धड्ढध््रड्ढथ्थ्) ना पाणी लागत होते आणि टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची गरज पडली नव्हती. आता हे चित्र बदहलेले आहे.
महाराष्ट्राच्या पश्च्िाम बाजूला उत्तर-दक्षिण पसरलेला सह्याद्री, ढग अडवतो, पाऊस आणतो. हे पाणी सह्याद्रीच्या पठारावरून पश्च्िाम आणि पूर्व बाजला वाहून जाते. पश्च्िामेकडे कोकणात जाणारे अगदी थोडे पाणी जमिनात मुरते किंवा विहिरींमध्ये उतरते पण बहुतकरून समुद्रातच वाहून जाते. पूर्वेकडे येणा-या पाण्यामुळे आपली पश्च्िाम घाटातली हिरवळ आणि जंगले टिकून होती. नद्यांमध्ये पाणी वाहात होते, ते पाणी विहिरीपर्यंत जात होते आणि हे पाणी शेतीला पुरत होते. हा सर्व भूतकाळ झाला आहे किंवा होऊ पाहत आहे. सह्याद्रीच्या पूर्वेला १०-२० किलोमीटरपर्यतच्या उभ्या पट्टयांत सह्याद्रीवर अडवलेल्या ढगांचा उपयोग होतो आणि त्यांना ५०-६० इंचापर्यंत पाऊस मिळतो. जसे जसे आपण पूर्वेकडे येऊ तसे तसे हे प्रमाण कमी होऊन ६-८ इंचावर पोहोचते. त्याच्या पलीकडील भागाला पूर्वेकडून येणा-या पावसाचे पाणी मिळते. अशा त-हेने सहाद्रीच्या पूर्वेकडील २० किलोमीटापासून ते ८० किलोमीटरच्या पट्टयापर्यंत प्रत्यक्ष पावसाचे पाणी अत्यल्प प्रमाणात मिळते. हे भाग म्हणजे नाशिक जिल्हातील मालेगाव आणि सिन्नर तालुके, अहमदनगरमधील नेवासा,
पारनेरसारखे तालुके, पुण्यातील शिरूर, जुन्नर इत्यादि तालुके, सांगलीमधील कवठे-महांकाळ, जत , खानपूर तालुके, सोलापूरचे सांगोला, माढा तालुके, तर उस्मानाबाद, लातूर, बीड , परभणी, औरंगाबाद, अकोला, यवतमाल, धुळे हे जिल्हे या भागांच्या दुष्काळाबाबत सध्या आपण बरेच ऐकतो.
तरीपण या भागांना दुष्काळाची व पाणी टंचाईची झळ पूर्वीपेक्षा ब-याच मोठया प्रमाणावर जाणवते. याला तीन कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे सह्याद्रीच्या पठारावर भरपूर मोठया प्रमाणावर जंगलतोड झाल्यामुळे पावसाचे प्रमाणच मुळात कमी झाले आहे. त्यामुळे नद्यांमधून वाहून येण-यान्या पाण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. दुसरे कारण म्हणजे जिथे जिथे नद्यांवर बांध घातले गेले, त्या त्या नद्यांच्या खाली येणा-या लांबच्या गांवामध्ये विहिरींतील पाण्याची पातळी खाली गेली. पात्रातून येणा-या पाण्यामुळे ज्या गांवाना पाणीपुरवठा होत होता त्या गांवात आज जर कालव्याचे पाणी नसेल तर पाण्याचे काही साधन उरलेले नाही. नद्यांवरील बांधामुळे हे झाले असे जरी निश्च्िातपणे म्हणता येत नसले तरी हेही एक महत्वाचे कारण असू शकते, हे विसरून चालणार नाही. तिसरे कारण म्हणजे विहिरीतील पाण्याचा उपसा. ज्या तालुक्यात मोठया प्रमाणवर पंपाने विहिरीतील पाण्याचा उपसा झाला आहे तिथे जर मोठया नंद्यातून येणारे पाणी कायमपणे मिळत नसेल तर विहिरीतील पाण्याची पातळी खाली खालीच जाणार..
ज्या ज्या तालुक्यात पावसाचे प्रमाण १० ते २५ इंचावरून ६ ते १५ इंचावर आलेले आहे त्या सर्व तालुक्यांमध्ये ऊस तोडीचा सीझन संपल्यावर म्हणजेच एप्रिलपासून जुलैपर्यंत आणि पाऊस न पडून खरीप पेरण्या होऊ शकल्या नाहीत तर ऑक्टोबरपर्यंत मोठया प्रमाणावर रोहयो कामाची मागणी येते व मजुरांची संख्यादेखील फार मोठी असते. नगरसारख्या जिल्हात ही मागणी सहज 1 ते १.५ लाखापर्यंत जाते आणि दुष्काली तालुक्यांतून ही मागणी. १० ते १५ हजारापर्यंत जाऊ शकते. एकेक गावातून २००/३०० मजूर असण्याची प्रकिया आता नवीन उरलेली नाही.
वनीकरणांच्या कामांसाठी जंगलपड किंवा गायरान जागा असल्याशिवाय वनीकरणासाठी काम करता येत नाही. तसेच वनीकरणासाठी लागणान्या खडडयांच्या कामाची सुरूवात कधीतरी करून चालत नाही. जानेवरीमध्ये कामाची सुरूवात करून जून-जुलैमध्ये वृक्षारोपण करावे लागते त्यामुळे रोहयो कामाची मागणी वाढल्यांनतर वनीकरणाच्या कामावर निश्च्िातपणे अवलंबून राहता येत नाही. याहीपेक्षा वाईट अवस्था मुद्संधारणच्या कामांची आहे. मुद्सुधारणाच्या एका कामावर साधारणपणे २० ते ३० मजूर पुरेसे असतात. फारच मोठे काम काढून १०० पर्यंत मजुरांना घेतले जाऊ शकते. त्यामुळे जर एखाद्या गावात दुरूकाली महिन्यात २००/३०० मजूर कामावर येणार असतील आणि फक्त मुद्संणारणाच्या कामावर अवलंबून रहायचे असेल तर मुद्संणारणाच्या किमान ५ ते ६ कामांच्या योजना व खर्च अंदाजे तयार असावे लागतात व ते राबिवण्यासाठी तेवढे कृषि अधिकारी त्या त्या गावी नियुक्त करावे लागतात. त्यातून पुन्हा शेतावर करावयाचे मुद्संधारणाचे काम फक्त शेत मोकळे असतानाच केले जाऊ शकते. यामध्ये म्हणावी तणी मशी सूसूव्रता तसेल तर ही कामे होऊ शकत नाहीत. खासगी शेतावर करावयाची कामे म्हणजे कटूंर बंडिंग व लँन्डलिंग. त्याचप्रमाणे नालाबंडिगचे काम देखील जून महिन्याच्या आत संपवावे लागते त्यामुले मुद्संधारणाच्या रोहयो कामांचे नियोजन नुसते तालुकावार किंवा गाववार करून चालत पाही तर कोणत्या महिन्यात कोणते काम घेता येऊ शकेल हेही नियोजन करावे लागते.
खरे तर कृषि खात्याच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र राज्यात मद्संधारणाची इतकी कामे. पडून आहेत की, दर वर्षी १० कोटी रूपयांची तरतूद केली तर मृंद्संधारणाची कामे पुढील किमान २० वर्षे पुरण्यासारखी आहेत. पण एकीकडे कृषि खात्याच्या बजेटची तरतूद पुरेशी नाही, म्हणून खात्याच्या बजेटमधून ही कामे घेता येत येत नाहीत, असे मृद्संधारण ख्रात्यामर्फत सांगितले जाते, तर दुसरीकडे रोहयोखाली बजेटची तरतूद असताना नियोजनाअभावी या बजेटचा वापर करून घेणे अशक्य होते.
रोजगार हमी योजना म्हणजे अकुशल मजुरांसाठी कामाची हमी असे समीकरण गृहित धरणे चुकीचे ठरेल. जे मजूर आज अकुशल आहेत त्यांना थोडेफार प्रशिक्षण देणे, त्यांना कुशलता प्राप्त करून देणे, किमान अर्धकुशल कामगार म्हणून तरी ते काम करू शकतील अशी परिस्थिति निर्माण करणे देखील आवश्यक आहे. ही गरज ओळखून रोहयोचे पुढील स्वरूप टरवले गेले पाहिजे. हे कांम त्यांना फारसा कालापव्यय न करता शिकवता आले पाहिजे. तसेच या शिक्षणानंतर त्यांना देता येऊ शकेल असे रोहयोचे काम देखील शासनामार्फत सुरू होऊ शकेल हे पहायला पाहिजे. तसेच या कामावर मोठया प्रमाणात अशा अल्प प्रशिक्षित कामगांराना काम देता आले पाहिजे. एकेका कामावर किमान २००/३०० मजुरांना तरी सामावून घेता आले पाहिजे. असे कोणते काम शोधावे ?
उत्तरादाखल दोन प्रयोग सुचवता येतील. शासनाच्या वनीकरण कार्यक्रमांतर्गत मोठया प्रमाणावर तुतीची लागवड केली, या लागवडीच्या संगोपनाचे व छाटणीचे प्रशिक्षण कसही कामगारांना दिले, तसेच तुतीच्या पानांचा उपयोग करून
रेशमाचे किडे जोपासण्याचे प्रशिक्षण काही कामगारांना दिले व त्यांना तुतीच्या पानांचा हुकमी साठा उपलब्ध करून दिला, तसेच रेशमाचे कोश त्यांच्या कडून एका ठराविक किंमतीला विकत घेण्याची जबाबदारी शासनाने उचलेली तर या सर्व कांमावर १००-१५० कामागांराना कायम काम देता येईल. त्याही पुढे जाऊन त्यांना मागावर विणण्याचे प्रशिक्षण दिले तर त्यांच्याकडून रेशीम उत्पादन करून घेता येईल व त्यामध्ये अजून १००-१५० मजुरांना सामावून घेता येईल.
असाच दुसरा उपाय म्हणजे घोंगडया विणण्याचा. आज महाराष्ट्रात निर्माण होणान्या लोकरीपैकी. निम्याहून जास्त लोकर परप्रांतात जाते. तिये चांगल्या प्रतीची ब्लैकेट तयार होतात त्यांना फक्त खेडोपाडीचे शेतकरीच विकत घेतात. त्यामुळे बाजारपेठ मर्यादित असते, शिवाय किंमत चांगली येत नाही.
आपल्याकडे पैदा होणारी लोकर इथेच का वापरता येत नाहीं ? इतर प्रातांतून ज्या उतम प्रतीची ब्लैकेट बनतात तशी ती वनावीत यासाठी प्रयत्न केल्यास आपण किती रोजगार उपलब्ध करू शकतो ? आज धनगर समाजतील किमान हजार कुटुंबे म्हणजे किमान ३,००० कामगार घोंगडया विणण्याच्या धंद्दात आहेत. म्हणजे अथली लोकर वापरायची ठरली तर आपण किमान ३००० कामगारांना काम देरू शकू, कारएा प्रत्यक्ष धोंगउया विणण्याचे काम है अजूनही हातमागावरच केले जाते, मशीनवर नाही.
अशी कित्येक उदाहरणे शोधवी लागतील. जे पर्यायी काम रोहयोसाठी सुचवायचे त्यामध्ये जास्तीतजास्त मजूर सामावून धेण्याची क्षमता असली पाहिजे. म्हणजे ते काम ग्रामोद्दोग, कुटिरोद्दोग या धर्तीवर असले पाहिजे. ते वरेच ठिकाणी सुरू करता आले पाहिजे. तरच रोहयोमार्फत आपण इथून पुढे येणान्या दुष्काळांना तोंड देऊ शकू. असे पर्याय शोधण्शचे व ते राबवण्याची गरज आज निर्माण झाली आहे मात्र निश्च्िात.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
आय्‌ ए एस अधिकार्‍यांमधील अस्वस्थता आणि अपेक्षा
आय्‌ ए एस अधिकार्‍यांमधील अस्वस्थता आणि अपेक्षा -- दै. लोकसत्ता, पुणे, 23-4-96
देशातील IAS वर्तुळांत खळबळ निर्माण करणा-या चार घटना गेल्या वर्षभरांत घडल्या, पहिली घटना बिहार मधील मुझप्फरपूर जिल्हयाच्या कलेक्टरचा भर दिवसा मोळया घालून व दगड मारून केलेला खून. दुसरी घटना उत्तर प्रदेश सधली तिथल्या ज्यूनियर IAS अधिका-यांनी (म्हणजे ज्यांनी १९७० नंतर सर्विस मधे प्रवेश मिळवला, म्हणजेच ज्यांचा सेवाकाल २५ वर्षापर्यंत झाला आहे पण अजून ३०-३५ वर्षांचा झालेला नाही अशा अधिका-यांनी) एक ठरावा मांडला की IAS सेवेते प्रचंड भ्रष्टाचार बोकाळला असून त्याला आळा बसत ही तोपर्यत लोकांच्या मनांत देशातील या सर्वोच्च सेवेबद्दल आदर भाव रहाणार नाही आणी तोपर्यत या सेवतेतील निःस्पृह आणि सचोटीचे अधिकारी आपली कामे म्रभावी रीतिने पार पाडू शहणार नाहीत, सबब भ्रष्टाचारी अधिका-यांना खडया सारखे निवडून बाहेर काढले पाहिजे. यासाठी त्यांनी मार्ग देखील सुचवला- प्रत्येक अधिक-यांने मुप्तपणे मतदान मरून (यासाठी रीतसर मटपेटया वापरून, व अत्यंत ख्यातनाम आणी सेवानिवृत्त अधिका-यांच्या पॅनेलच्या देखरेखीखाली) तीन नांवांची एक चिठ्ठी मतपेटीत टाकवी. ही तीन नांवे म्हणजे त्या अधिका-याच्या दूष्टीने IAS सेवेतील सर्वाधिक भ्रष्ट नांवे असतील. अशा प्रकारे नांवांची खानेसुमारी करून ज्या तीन अधिका-यांना भ्रष्ट असल्याबघलची सर्वाधिक मते पडतील त्यांच्याविरूद्ध सीबीआय व एसीबी मार्फत चौकशी करण्यांत यावी. तिसरी घटना म्हणजे कधी नव्हे तो कर्नाटकातील एका सचिव दर्जाच्या वरिष्ठ अधिका-याला कोटीची अवमानता केल्याबघल एक महीना तुरूंगवासाची शिक्षा झाली. चौथी घटना अजून घडत आहे- ती म्हणजे कांही IAS अधिका-यांनी उघडपणे ऑक्टिव्हिस्ट भूमिका घेण्याची.
अर्थात IAS वर्तुळा मधील खळबळ म्हणजे कांय असते ते आधी स्पष्ट करायला पाहिजे. एका गोष्टीत तीन साधु मौनव्रत धरून पण एकत्र बसून तपश्चर्या करीत असतात. एकदा अचानक एक सिंह त्या जागी येतो, आणि कांही न करता निघून जातो. सुमारे एका वर्षाने एक साधू मौनभंग करून उद्गारतो 'किती मोठा सिंह होता नाही!' सुमारे पाच वर्षानही दुसरा साधू म्हणतो' तो सिंह नसून सिंहीण होती अस मला वाटत! 'त्यानंतर दहा वर्षानी तिसरा साधू म्हणतो, 'तुम्ही दोघं असे आपसांत भांडून इथली शांतताभंग करणार असाल तर मला दुसरी जागा सोधावी लागेल. सबब तुम्ही दोघांनी गप्प बसाव अस मी सुचवतो.'IAS मधे खळबळ ही एवढी मर्यादितच असते असे आतापर्यतचे चित्र.
बिहार मध्ये गोपाळगंजचा कलेक्टर कृष्णैया एका गांवी त्याच्या नेहमीच्या तपासणीच्या कामासाठी गेलेला असतांना लोकांनी घेरून लाठया काठया मारून व मोळया घालून ठार मारल. कारण एवढच की गोपाळगंज हा मुख्यमंत्र्याचा जिल्हा आहिल्या भागातले त्याच गांवचे खासदार मुख्यमंत्र्याचे कट्टर शत्रु. कृष्णैया हा कांही अति लोकप्रिय किंवा लोकांमधे देव म्हणून प्रसिद्ध असलेला कलेक्टर नव्हता. मात्र तो अतिशय इमानदार आणि कर्तव्यपरायण अधिकारी म्हणून तयाच्या सहका-यांमधे, कनिष्ठांमधे आणि लोकांमधेही प्रसिद्ध होता.
या घटनेनंतर बिहार IAS असोसिएशने एक ठराव करून कृष्णैयाच्या मृत्यूबद्दल दुखवटा जाहीर केला. हा ठराव अगदीच मृदु भाषेत मांउलेला आणि फक्त या घटनेचा निषेध करून कृष्णौयाच्या बद्दल शोक व्यक्त करणारा एवढाच होता. ठरावाचा मुसदा ज्या अधिका-याने तयार केला तो असोसिएशनचा सेक्रेटरी होता आणि त्याच्या कित्येक वरिष्ठ अधिका-यांनी चर्चा करूनच हा मसुदा. कसा असावा ते ठरवले होते.
पण त्याच अधिका-याची बायको त्याच्याच बॅचची क्ष्ऋच् अधिकारी आहे. ला हा गुळमुळीत पणा पसंत पडेना. नवरा ऐकेना. शेवटी तिने गुपचुप एक गळाच मसुदा तयार केला. त्यांत म्हटले होते की राकारणात गुन्हेगारीकरण रल्यामुळे आणि IAS अधिका-यांचे जे कर्तव्य म्हणून ठरवून दिले आहे त्यात जकारण्यांकडून वारंवार अडथळे आणले जात असल्यामुळे लोकांमधे अधिका-यांची प्रतिमा खराब होते. कृष्णैया खुनासारख्या दुर्देवी घटना घडतात तेंव्हा प्रत्यक्ष तो ...धिकारी स्वतः किती चांगला आहे ते सुद्धा पाहिल जात नाही. यासाठी IAS अधिका-यांनी अंतर्मुख होऊन आत्मपरिक्षण करण्याची गरज आहे. तसेच या भावना ...कांपर्यंत पोचवण्याची पण गरज आहे. सबब अमुक अमुक तारखेला सर्व IAS अधिकारी ते मंत्रालय मूक मोर्चा काढतील.
आयत्या वेळी या मसुद्याच्या प्रती तिने वाटल्यावर खळबळ झाली. ..कोणताही वरिष्ठ अधिकारी या मसुघाला पाठिंबा देईना तर सर्व ज्युनियर अधिकारी तिच्या बाजूचे. शेवटी तिचा ठराव बारगळला पण ज्युनियर ऑफिसर्सने मात्र मोर्चा काढायचा ठरवला. त्या दिवशी मोर्च्यात लीडर म्हणून ती आणि इतर सर्व अधिकारी कमान पाच वर्षाने तिला ज्यूनियर असे चित्र दिसले.
मी तिला विचारले, पुढे कांय? ती म्हणाली मला घर पण बघावे लागते. नवरा असोसिएशनचा सेक्रेटरी पण तो कांही करत नाही कारण वरिष्ठांचे फार ऐकतो,... ते त्याला सबूर, सबूर खेरीज दुसर कांही सांगत नाहीत. ज्युनियर अधिकारी थोडेफार तरी घाबरतातच. त्यामुळे आम्ही सरकारला निवेदन दिले ते फाईल झाले पुढे कांहीही नाही.
मी विचारले,
-क्ष्ऋच् अधिका-यांनी आत्मपरीक्षण करायचे म्हणजे काय करायचे?
-अधिका-यांचा कर्तव्यपालना मधील राकारण्यांचा हस्तक्षेप थांबवायचा हणजे काय करायचे?
-राजकारणाचे मुन्हेगारीकरण थांबवायचे म्हणजे कांय करायचे?
-तिने अगदी योग्य उत्तर दिले कांय करायचे हे विचारतेस? त्या ACTION PLAN बद्दल मी एकटीने बोलून किंवा ठरवून कांय होणार? IAS अधिकारी या मुद्यावर ..कत्र येऊन बोलायला तयार नसतील तर एकटे एकटे कृष्णेया बळी पडतील. ती ..क्रिया दिवसेदिवस जास्त वेगाने घडत जाणार एवढी साधी गोष्टच कोणाला समजत नाही.IAS अधिकारी एकत्र बसून चर्चेला तयार झाले तर कांय करायचे हे नक्की ठरेल ..ण आज त्यांनी एकत्र येण्यासाठी कोणता ऐटा लावावा हे कळत नाही. ते आजही कत्र येऊ शकले नाहीत तर पाच वर्षानी खूप अशीर झालेला असेल.
हे तिचे मत अत्यंत प्रतिनिधीक आहे. ऐटा कसा लावावा ते कळत नाही. पाच वर्षंनी खूप उशीर
झालेला असेल, वरिष्ठ अधिका-यांना या चर्चेत लक्ष घालावे किंवा नेटकी भूमिका ध्यावी याची गरज वाटत नाही. त्यामुळे कांही आशा उरली असेल तर ती सीझन्ड अधिका-याकडून नसून तुलनेने ज्यूनियर अधिका-याकडूनच रलेली आहे आणि ऐटा निर्माण करण्यासाठी इतर जाणत्या अधिका-यांनी (आणि सर्वच क्ष्ऋच् अधिकारी जाणते नसतात) त्याला पाठिंबा घावा लागेल असे तिचे विवेचन आहे.
उत्तर प्रदेशातील जी घटना घडली तिचे वेगळे महत्व आहे. फार वर्षानी म्हणजे IAS ची र्सव्हिस १९५१ मधे सुरू झाली तेंव्हापासून पहिल्यांदाच या र्सव्हिस ..या कांही चांगल्या अधिका-यांना जाणवल की त्यांच्यातले वाईट अधिकारी निपटून न ..काढले गेल्यामुळेच चांगल्यांच्या चांगुलपणावर कुणाचा भरवसा राहिला नाही. निदान ..साठी तरी- म्हणजे जनतेसाठी किंवा प्रशासनासाठी नसेना कां, पण निदान ....पल्या स्वतःचे जनमानसामाधील स्थान टिकून रहाण्यासाठी तरी या भ्रष्ट अधिका-..यांच्या संगतीतून, त्यांना घेतलेल्या निर्णयांच्या बोझ्यातून, आणि त्यांच्या, भ्रष्टाचारामधे मुके पणामुळे अप्रत्यक्ष सहभागी होत राहिल्याच्या दोषापासून मुक्त .. होण्याची गरज आहे. या मुक्ततेसाठी ज्याचे माप त्याच्या पदरांत घातलेच गेले पाहिजे ही अचूक जाणिव इतक्या वर्षानंतर पहिल्यांदाच या अधिका-यांना झाली व तीही एका ग्रुपच्या स्वरूपात हे विशेष! नाही तर एक दोन अधिकारी आपसात बोलतात आणि पुनः गप्पच बसतात. एकत्रपणे या विषयाची चर्चा करण्याचे धारिष्टय कुणालाच नसते. प्रत्येकाला भिती असते ती आपल्याला एकटे पाडले जाऊन अप्रत्यक्षपणे जाब विचारला जाईल याचीच.
आता भ्रष्ट अधिकारी सोधून काढण्यासाठी या अधिका-यांनी जो मार्ग सुचवला/ खूप लोकांचे दुमत असेल. हा सुचवलेला उपाय सुद्धा पहिल्या खेळीनंतर बूमरँग होऊ शकतो. पण एवढे मात्र निश्च्िात की आपल्याच र्सव्हिस मधले आपलेच कित्येक सहकारी भ्रष्टाचार करतात ही जाणीव IAS अधिका-यांना झालेली आहे आणि मला कांय त्याचे म्हणण्यापेक्षा निदान तात्पुरता कां होईना कुणीतरी वेगळा विचार केला हे विशेष!
हा ठराव IAS असोसिएशन मधे मांडल्यानंतर त्याने कितपय आत्मशोधन झाले किंवा र्सव्हिस मधे किती साफसफाई झाली हा प्रश्न, अजून तरी अनुत्तरीतच आहे. पण जे कांही खदखदतय, ठुसठुसतय, त्याला या प्रकाराने वाघा मिळाली.
छघ् मधील ठरावाची चर्चा जेंव्हा इतर प्रांतातील अधिका-यांनी केली तेंव्हा एक प्रश्न असा विचारला गेलाः तुमच्या मते तुमच्या राज्यातील किती टक्के IAS अधिकारी भ्रष्ट आहेत? याचे उत्तर प्रदेश मधे ६०ऽ बिहार मधे ५०ऽ मध्यप्रदेश मधे ४०ऽ महाराष्ट्रात २०ऽ असे मिळाले. हे मत त्या त्या राज्यातील एकटया दुकटया अधिका-याचे आहे. प्रतिनिधिक सुद्धा नाही. महाराष्ट्रातील अधिकारी भ्रष्टाचारामधे एवढे वाईट नसले तरी अकार्यक्षमतेमधे, किंवा उदासीनतेमधे सहज ६०-७०ऽ च्या वर जातील असेही मत ऐकायला मिळाले.
नेमके या अकार्यक्षमतेच्या मुद्यावर कर्नाटक मधल्या एका क्ष्ऋच् अधिका-याविरूद्ध तीव्र मत प्रदर्शित करून हायकोर्टाने त्या अधिका-याला? महिना तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावली. ही घटना देखील IAS च्या इतिसातील पहिलीच. या घटनेत गुंतलेले श्री वासुदेवन यांचे मत जाणून ध्यायचे तर ते मत असे की कोणी एक अधिकारी अकार्यक्षमता व इतर कित्येक अन्य कारणांमुळे प्रमोशनला पात्र ठरत नव्हता. पुढे त्याने या विरूद्ध कोर्टाकडून प्रमोशनचा आदेश मिळवला. तरी देखील त्याला तसे प्रमोशन देणे हे प्रशासकीय दृष्टीने योग्य नव्हते असे वासुदेवन यांना वाटले व म्हणून त्यांनी कोर्ट आदेशप्रमाणे योग्य मुदतीत कारवाई केली नाही. या एका केस पुरते वासुदेवन यांना वाटले ते बाटो व कोर्टाने देखील कांय ओदश काढायचा ते कोर्ट काढो पण मूळ मुद्दा असा आहे की जेव्हा कांही चुकीच घडत अस वाटत तेंव्हा क्ष्ऋच् अधिकारी त्या त्या एकेका प्रश्नाची तड लावायचा प्रयत्न करतात पण एकूण प्रणालीमधे मात्र असा बदल घडवून आणत नाही ज्या योगे तसली एकेक चुक होऊच नये! अगदी प्रमोशनच्या पद्धतीचेच उदाहरण घायचे झाल्यास या पद्धतीत
कित्येक सुधारणा होण्याची गरज आहे. सध्या सर्व प्रमोशन्स ही निव्वळ गेल्या पाच-सात वर्षाच्या क्.ङ. म्हणजे वरिष्ठ अधिका-याने त्या अधिका-याबाबत स्वतःचे गोपनीय मत कांय दिले आहे त्यावरून ठरत असतात. ते क्ङ लिहिले जातात ती पद्धत देखील बरीच चुकीची आहे. खाजगी कंपन्यामधे प्रत्येक कर्मचा-याला आधी स्वतःच्या कामाचे पुढील वर्षाचे लक्ष्य कांय असेल ते ठरवायला सांगतात, दर तीन महिन्यांनी त्याला किती लक्ष्य जमले, कांय अडचणी आल्या त्याचा आढावा घेतात, त्याचे कांही चुकते असे वाटते तर लगेच त्याला ते सांगून सुधारणेला वाव दिला जातो- या संपूण प्रक्रियेचे एकंदर उदिष्ट कामात सुधारणा, जास्त चांगले काम, हा असतो. या प्रकारचा उपयोग त्या त्या त्यक्तीला त्याचे चांगले व वाईट गुण दोष्ज्ञ कळण्यासाठी केला जातो. तसे शासकीय सेवेत घडत नाही. सरकारी सेवेत क्ङ चा वापर त्या त्या अधिका-याबद्दल सरकारला पुढे-माने कांय करायचे आहे एवढया पुरताच रहातो. वेळेवर एखादा अधिकारी चांगला कां वाईट ठरवताना त्याचे कारण सांगितले जात नाही. एखादा अधिकारी वाईट असेल तर त्याचा क्ङ वाईट लिहायचा पण त्याला नोटिस देणे, त्यावर कारवाई करणे, चूक पदरांत घालून देणे सुधारणेला वाव देऊन त्याच्याकडून चांगले काम करून घेणे, मुख्य म्हणजे त्याला स्वतःला ज्या कामात जास्त गोडी वाटत असेल, तो विषय देऊन त्याच्यामार्फत चांगले काम घडवून आणणे इत्यादी गोष्टी वेळेवर केल्या जात नाहित! हे व असे खूप सुधार चर्चा करून ठरवायला पाहिजेत ते न करता जेंव्हा एखाघाचे प्रमोशन नाकारले जाते व हायकोर्टाला ते मत पटत नाही तेव्हा आपल्या मर्यादा क्ष्ऋच् अधिका-याने मान्य केलया पाहिजेत. ते...न करता वासुदेवन यांनी हट्ट धरला आसे कोर्टाच म्हणणे. त्यामुळे एक नवा इतिहास कायम झाला. त्याचे दुष्परिणाम असे की प्रशासकीय निर्णय व प्रशासकीय कामे इथून पुढे हार्यकोर्टाचे आदेशाने होण्याचा अनिष्ट पायंडा पडेल. पर्यायाने कोर्टाचे काम वाढेल पेडेन्सी वाढेल आणी आज जे चित्र दिलासा देणारे म्हणून आपण पहातो त्याचे वेगळे रूप भविष्य काळांत दिसेल.
याच सुमारास कांही IAS अधिका-यानी ऍक्टिव्हिस्ट भूमिका ध्यायला सुवार केली आहे. पण आज तरी त्यांत भावना व आवेश जास्त आणि विचारपूर्वक कार्यक्रमाची आखणी कमी दिसते. तसेच ज्या कित्येक सुधारणा आपल्याच पातळीर करून सामान्य माणसाचे जगणे जास्त सोईचे व सुसहय करणे शक्य आहे, तसले नियम करण्याचा व ते राबवण्याचा आग्रह धरतांना यापैकी कोणीच अधिकारी दिसत नाही. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रात प्रायव्हेट इंजिनियरिंग किंवा मेडिकल कॉलेजमधे मेरिट प्रमाणेच प्रवेश घावा लागेल हा निर्णय कोर्टाच्या आदेशने घेण्यात आला- क्ष्ऋच् अधिका-याच्या पुढाकारामधून नाही. शाळेतील पहिली किंवा बालवाडीच्या प्रवेशावेळी पालकांची किंवा बालकांची मुलाखत ध्यायची नाही हा नियम मंत्र्यांच्या सूचनेवरून करण्यांत आला IAS अधिका-याच्या पुढाकारामधून नाही. सरकारचे कित्येक कायदे बाबा आदमच्या जमान्यातले असतात. उदाहरणार्थ बिगर शेतक-याने विना परवानगी शेत जमीन विकत ध्यायची नाही असा नियम आहे. परवानगी भागणा-या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न १२००० रूपये पेक्षा जास्त नसावे हा १९६३ सालचा नियम. आजही हाच नियम लागू आहे. मधे किती मूल्यावाढ झाली ती दखल कुणी ध्यायची?
प्रत्येक समाजात कालपरत्वे एखादी व्यवस्था (सिस्टम) स्थिरावत असते आणि कालपरत्वे तिच्यांत बदलही घडत असतात. या बदलांची गरज जितकी आधी ओळखली जाईल आणि ते घडून आणाण्यासाठी जितके पद्धतशीर व वक्तशीर प्रयत्न केले जातील तितके समाज-जीवन सुसहय रहाते. अन्यथा ते असहय बनत जाते.
आपल्याकडेही एक व्यवस्था आहे. विशेषतः राज्याशासनाची अशी एक व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेत दोन मोठे दोष आहेत. नोकरशाहीची अशी समजतूत आहे की या व्यवस्थेतले नियम सदा सर्वकाळ व सर्व त-हेच्या व्यक्तींना, प्रश्नांना व परिस्थितींना एकाच प्रकारे लागू करता येऊ शकतात. हा या व्यवस्थेतला पहिला दोष. क्वचित प्रसंगी प्राप्त परिस्थितीत एखादा नियम अपुरा पडतो आणि परिस्थितीला योग्य ते उत्तर किंवा न्याय मिळू शकत नाही हे त्यांच्याही लक्षांत येते. अशा वेळी नियमांमधे सुधार हा करायचाच नसतो किंवा त्या सुधारणेला तीन-चार वर्ष लागली तर लोकांनी सहनशीलता टिकवून ठेवली पाहिजे असे नोकरशाहीला वाटते हा या व्यवस्थेतील दुसरा मोठा दोष्ज्ञ. इथे मला आठवत की मल बाल मुरलधरन या १७ वर्षाच्या मुलाला डॉक्टरची प्रॅक्टिस करायला परवानगी देण्यासाठी अमेरिकन राज्यव्यवस्थेला त्यांचे नियम बदलावे लागले. त्यासाठी त्यांना किती वेळ लागला? फक्त सहा महिने. आपल्या व्यवस्थेत अशा सुधारणा करायची गरज आहेच आहे. पण ती सुधारणा फक्त ऍक्टिव्हिस्ट भूमिका घेऊन भागणार नाही. IAS अधिका-यांनी एकत्र बसून चर्चा केलीच पाहिजे असा रेटा त्या ऍक्टिव्हिस्ट भूमिकेतून दिला जाणार असेल तरच कार्यभाग साधला जाईल.
.................................................................
देशातील IAS वर्तुळांत खळबळ निर्माण करणा-या चार घटना गेल्या वर्षभरांत घडल्या, पहिली घटना बिहार मधील मुझप्फरपूर जिल्हयाच्या कलेक्टरचा भर दिवसा मोळया घालून व दगड मारून केलेला खून. दुसरी घटना उत्तर प्रदेश सधली तिथल्या ज्यूनियर IAS अधिका-यांनी (म्हणजे ज्यांनी १९७० नंतर सर्विस मधे प्रवेश मिळवला, म्हणजेच ज्यांचा सेवाकाल २५ वर्षापर्यंत झाला आहे पण अजून ३०-३५ वर्षांचा झालेला नाही अशा अधिका-यांनी) एक ठरावा मांडला की IAS सेवेते प्रचंड भ्रष्टाचार बोकाळला असून त्याला आळा बसत ही तोपर्यत लोकांच्या मनांत देशातील या सर्वोच्च सेवेबद्दल आदर भाव रहाणार नाही आणी तोपर्यत या सेवतेतील निःस्पृह आणि सचोटीचे अधिकारी आपली कामे म्रभावी रीतिने पार पाडू शहणार नाहीत, सबब भ्रष्टाचारी अधिका-यांना खडया सारखे निवडून बाहेर काढले पाहिजे. यासाठी त्यांनी मार्ग देखील सुचवला- प्रत्येक अधिक-यांने मुप्तपणे मतदान मरून (यासाठी रीतसर मटपेटया वापरून, व अत्यंत ख्यातनाम आणी सेवानिवृत्त अधिका-यांच्या पॅनेलच्या देखरेखीखाली) तीन नांवांची एक चिठ्ठी मतपेटीत टाकवी. ही तीन नांवे म्हणजे त्या अधिका-याच्या दूष्टीने IAS सेवेतील सर्वाधिक भ्रष्ट नांवे असतील. अशा प्रकारे नांवांची खानेसुमारी करून ज्या तीन अधिका-यांना भ्रष्ट असल्याबघलची सर्वाधिक मते पडतील त्यांच्याविरूद्ध सीबीआय व एसीबी मार्फत चौकशी करण्यांत यावी. तिसरी घटना म्हणजे कधी नव्हे तो कर्नाटकातील एका सचिव दर्जाच्या वरिष्ठ अधिका-याला कोटीची अवमानता केल्याबघल एक महीना तुरूंगवासाची शिक्षा झाली. चौथी घटना अजून घडत आहे- ती म्हणजे कांही IAS अधिका-यांनी उघडपणे ऑक्टिव्हिस्ट भूमिका घेण्याची.
अर्थात IAS वर्तुळा मधील खळबळ म्हणजे कांय असते ते आधी स्पष्ट करायला पाहिजे. एका गोष्टीत तीन साधु मौनव्रत धरून पण एकत्र बसून तपश्चर्या करीत असतात. एकदा अचानक एक सिंह त्या जागी येतो, आणि कांही न करता निघून जातो. सुमारे एका वर्षाने एक साधू मौनभंग करून उद्गारतो 'किती मोठा सिंह होता नाही!' सुमारे पाच वर्षानही दुसरा साधू म्हणतो' तो सिंह नसून सिंहीण होती अस मला वाटत! 'त्यानंतर दहा वर्षानी तिसरा साधू म्हणतो, 'तुम्ही दोघं असे आपसांत भांडून इथली शांतताभंग करणार असाल तर मला दुसरी जागा सोधावी लागेल. सबब तुम्ही दोघांनी गप्प बसाव अस मी सुचवतो.'IAS मधे खळबळ ही एवढी मर्यादितच असते असे आतापर्यतचे चित्र.
बिहार मध्ये गोपाळगंजचा कलेक्टर कृष्णैया एका गांवी त्याच्या नेहमीच्या तपासणीच्या कामासाठी गेलेला असतांना लोकांनी घेरून लाठया काठया मारून व मोळया घालून ठार मारल. कारण एवढच की गोपाळगंज हा मुख्यमंत्र्याचा जिल्हा आहिल्या भागातले त्याच गांवचे खासदार मुख्यमंत्र्याचे कट्टर शत्रु. कृष्णैया हा कांही अति लोकप्रिय किंवा लोकांमधे देव म्हणून प्रसिद्ध असलेला कलेक्टर नव्हता. मात्र तो अतिशय इमानदार आणि कर्तव्यपरायण अधिकारी म्हणून तयाच्या सहका-यांमधे, कनिष्ठांमधे आणि लोकांमधेही प्रसिद्ध होता.
या घटनेनंतर बिहार IAS असोसिएशने एक ठराव करून कृष्णैयाच्या मृत्यूबद्दल दुखवटा जाहीर केला. हा ठराव अगदीच मृदु भाषेत मांउलेला आणि फक्त या घटनेचा निषेध करून कृष्णौयाच्या बद्दल शोक व्यक्त करणारा एवढाच होता. ठरावाचा मुसदा ज्या अधिका-याने तयार केला तो असोसिएशनचा सेक्रेटरी होता आणि त्याच्या कित्येक वरिष्ठ अधिका-यांनी चर्चा करूनच हा मसुदा. कसा असावा ते ठरवले होते.
पण त्याच अधिका-याची बायको त्याच्याच बॅचची क्ष्ऋच् अधिकारी आहे. ला हा गुळमुळीत पणा पसंत पडेना. नवरा ऐकेना. शेवटी तिने गुपचुप एक गळाच मसुदा तयार केला. त्यांत म्हटले होते की राकारणात गुन्हेगारीकरण रल्यामुळे आणि IAS अधिका-यांचे जे कर्तव्य म्हणून ठरवून दिले आहे त्यात जकारण्यांकडून वारंवार अडथळे आणले जात असल्यामुळे लोकांमधे अधिका-यांची प्रतिमा खराब होते. कृष्णैया खुनासारख्या दुर्देवी घटना घडतात तेंव्हा प्रत्यक्ष तो ...धिकारी स्वतः किती चांगला आहे ते सुद्धा पाहिल जात नाही. यासाठी IAS अधिका-यांनी अंतर्मुख होऊन आत्मपरिक्षण करण्याची गरज आहे. तसेच या भावना ...कांपर्यंत पोचवण्याची पण गरज आहे. सबब अमुक अमुक तारखेला सर्व IAS अधिकारी ते मंत्रालय मूक मोर्चा काढतील.
आयत्या वेळी या मसुद्याच्या प्रती तिने वाटल्यावर खळबळ झाली. ..कोणताही वरिष्ठ अधिकारी या मसुघाला पाठिंबा देईना तर सर्व ज्युनियर अधिकारी तिच्या बाजूचे. शेवटी तिचा ठराव बारगळला पण ज्युनियर ऑफिसर्सने मात्र मोर्चा काढायचा ठरवला. त्या दिवशी मोर्च्यात लीडर म्हणून ती आणि इतर सर्व अधिकारी कमान पाच वर्षाने तिला ज्यूनियर असे चित्र दिसले.
मी तिला विचारले, पुढे कांय? ती म्हणाली मला घर पण बघावे लागते. नवरा असोसिएशनचा सेक्रेटरी पण तो कांही करत नाही कारण वरिष्ठांचे फार ऐकतो,... ते त्याला सबूर, सबूर खेरीज दुसर कांही सांगत नाहीत. ज्युनियर अधिकारी थोडेफार तरी घाबरतातच. त्यामुळे आम्ही सरकारला निवेदन दिले ते फाईल झाले पुढे कांहीही नाही.
मी विचारले,
-क्ष्ऋच् अधिका-यांनी आत्मपरीक्षण करायचे म्हणजे काय करायचे?
-अधिका-यांचा कर्तव्यपालना मधील राकारण्यांचा हस्तक्षेप थांबवायचा हणजे काय करायचे?
-राजकारणाचे मुन्हेगारीकरण थांबवायचे म्हणजे कांय करायचे?
-तिने अगदी योग्य उत्तर दिले कांय करायचे हे विचारतेस? त्या ACTION PLAN बद्दल मी एकटीने बोलून किंवा ठरवून कांय होणार? IAS अधिकारी या मुद्यावर ..कत्र येऊन बोलायला तयार नसतील तर एकटे एकटे कृष्णेया बळी पडतील. ती ..क्रिया दिवसेदिवस जास्त वेगाने घडत जाणार एवढी साधी गोष्टच कोणाला समजत नाही.IAS अधिकारी एकत्र बसून चर्चेला तयार झाले तर कांय करायचे हे नक्की ठरेल ..ण आज त्यांनी एकत्र येण्यासाठी कोणता ऐटा लावावा हे कळत नाही. ते आजही कत्र येऊ शकले नाहीत तर पाच वर्षानी खूप अशीर झालेला असेल.
हे तिचे मत अत्यंत प्रतिनिधीक आहे. ऐटा कसा लावावा ते कळत नाही. पाच वर्षंनी खूप उशीर
झालेला असेल, वरिष्ठ अधिका-यांना या चर्चेत लक्ष घालावे किंवा नेटकी भूमिका ध्यावी याची गरज वाटत नाही. त्यामुळे कांही आशा उरली असेल तर ती सीझन्ड अधिका-याकडून नसून तुलनेने ज्यूनियर अधिका-याकडूनच रलेली आहे आणि ऐटा निर्माण करण्यासाठी इतर जाणत्या अधिका-यांनी (आणि सर्वच क्ष्ऋच् अधिकारी जाणते नसतात) त्याला पाठिंबा घावा लागेल असे तिचे विवेचन आहे.
उत्तर प्रदेशातील जी घटना घडली तिचे वेगळे महत्व आहे. फार वर्षानी म्हणजे IAS ची र्सव्हिस १९५१ मधे सुरू झाली तेंव्हापासून पहिल्यांदाच या र्सव्हिस ..या कांही चांगल्या अधिका-यांना जाणवल की त्यांच्यातले वाईट अधिकारी निपटून न ..काढले गेल्यामुळेच चांगल्यांच्या चांगुलपणावर कुणाचा भरवसा राहिला नाही. निदान ..साठी तरी- म्हणजे जनतेसाठी किंवा प्रशासनासाठी नसेना कां, पण निदान ....पल्या स्वतःचे जनमानसामाधील स्थान टिकून रहाण्यासाठी तरी या भ्रष्ट अधिका-..यांच्या संगतीतून, त्यांना घेतलेल्या निर्णयांच्या बोझ्यातून, आणि त्यांच्या, भ्रष्टाचारामधे मुके पणामुळे अप्रत्यक्ष सहभागी होत राहिल्याच्या दोषापासून मुक्त .. होण्याची गरज आहे. या मुक्ततेसाठी ज्याचे माप त्याच्या पदरांत घातलेच गेले पाहिजे ही अचूक जाणिव इतक्या वर्षानंतर पहिल्यांदाच या अधिका-यांना झाली व तीही एका ग्रुपच्या स्वरूपात हे विशेष! नाही तर एक दोन अधिकारी आपसात बोलतात आणि पुनः गप्पच बसतात. एकत्रपणे या विषयाची चर्चा करण्याचे धारिष्टय कुणालाच नसते. प्रत्येकाला भिती असते ती आपल्याला एकटे पाडले जाऊन अप्रत्यक्षपणे जाब विचारला जाईल याचीच.
आता भ्रष्ट अधिकारी सोधून काढण्यासाठी या अधिका-यांनी जो मार्ग सुचवला/ खूप लोकांचे दुमत असेल. हा सुचवलेला उपाय सुद्धा पहिल्या खेळीनंतर बूमरँग होऊ शकतो. पण एवढे मात्र निश्च्िात की आपल्याच र्सव्हिस मधले आपलेच कित्येक सहकारी भ्रष्टाचार करतात ही जाणीव IAS अधिका-यांना झालेली आहे आणि मला कांय त्याचे म्हणण्यापेक्षा निदान तात्पुरता कां होईना कुणीतरी वेगळा विचार केला हे विशेष!
हा ठराव IAS असोसिएशन मधे मांडल्यानंतर त्याने कितपय आत्मशोधन झाले किंवा र्सव्हिस मधे किती साफसफाई झाली हा प्रश्न, अजून तरी अनुत्तरीतच आहे. पण जे कांही खदखदतय, ठुसठुसतय, त्याला या प्रकाराने वाघा मिळाली.
छघ् मधील ठरावाची चर्चा जेंव्हा इतर प्रांतातील अधिका-यांनी केली तेंव्हा एक प्रश्न असा विचारला गेलाः तुमच्या मते तुमच्या राज्यातील किती टक्के IAS अधिकारी भ्रष्ट आहेत? याचे उत्तर प्रदेश मधे ६०ऽ बिहार मधे ५०ऽ मध्यप्रदेश मधे ४०ऽ महाराष्ट्रात २०ऽ असे मिळाले. हे मत त्या त्या राज्यातील एकटया दुकटया अधिका-याचे आहे. प्रतिनिधिक सुद्धा नाही. महाराष्ट्रातील अधिकारी भ्रष्टाचारामधे एवढे वाईट नसले तरी अकार्यक्षमतेमधे, किंवा उदासीनतेमधे सहज ६०-७०ऽ च्या वर जातील असेही मत ऐकायला मिळाले.
नेमके या अकार्यक्षमतेच्या मुद्यावर कर्नाटक मधल्या एका क्ष्ऋच् अधिका-याविरूद्ध तीव्र मत प्रदर्शित करून हायकोर्टाने त्या अधिका-याला? महिना तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावली. ही घटना देखील IAS च्या इतिसातील पहिलीच. या घटनेत गुंतलेले श्री वासुदेवन यांचे मत जाणून ध्यायचे तर ते मत असे की कोणी एक अधिकारी अकार्यक्षमता व इतर कित्येक अन्य कारणांमुळे प्रमोशनला पात्र ठरत नव्हता. पुढे त्याने या विरूद्ध कोर्टाकडून प्रमोशनचा आदेश मिळवला. तरी देखील त्याला तसे प्रमोशन देणे हे प्रशासकीय दृष्टीने योग्य नव्हते असे वासुदेवन यांना वाटले व म्हणून त्यांनी कोर्ट आदेशप्रमाणे योग्य मुदतीत कारवाई केली नाही. या एका केस पुरते वासुदेवन यांना वाटले ते बाटो व कोर्टाने देखील कांय ओदश काढायचा ते कोर्ट काढो पण मूळ मुद्दा असा आहे की जेव्हा कांही चुकीच घडत अस वाटत तेंव्हा क्ष्ऋच् अधिकारी त्या त्या एकेका प्रश्नाची तड लावायचा प्रयत्न करतात पण एकूण प्रणालीमधे मात्र असा बदल घडवून आणत नाही ज्या योगे तसली एकेक चुक होऊच नये! अगदी प्रमोशनच्या पद्धतीचेच उदाहरण घायचे झाल्यास या पद्धतीत
कित्येक सुधारणा होण्याची गरज आहे. सध्या सर्व प्रमोशन्स ही निव्वळ गेल्या पाच-सात वर्षाच्या क्.ङ. म्हणजे वरिष्ठ अधिका-याने त्या अधिका-याबाबत स्वतःचे गोपनीय मत कांय दिले आहे त्यावरून ठरत असतात. ते क्ङ लिहिले जातात ती पद्धत देखील बरीच चुकीची आहे. खाजगी कंपन्यामधे प्रत्येक कर्मचा-याला आधी स्वतःच्या कामाचे पुढील वर्षाचे लक्ष्य कांय असेल ते ठरवायला सांगतात, दर तीन महिन्यांनी त्याला किती लक्ष्य जमले, कांय अडचणी आल्या त्याचा आढावा घेतात, त्याचे कांही चुकते असे वाटते तर लगेच त्याला ते सांगून सुधारणेला वाव दिला जातो- या संपूण प्रक्रियेचे एकंदर उदिष्ट कामात सुधारणा, जास्त चांगले काम, हा असतो. या प्रकारचा उपयोग त्या त्या त्यक्तीला त्याचे चांगले व वाईट गुण दोष्ज्ञ कळण्यासाठी केला जातो. तसे शासकीय सेवेत घडत नाही. सरकारी सेवेत क्ङ चा वापर त्या त्या अधिका-याबद्दल सरकारला पुढे-माने कांय करायचे आहे एवढया पुरताच रहातो. वेळेवर एखादा अधिकारी चांगला कां वाईट ठरवताना त्याचे कारण सांगितले जात नाही. एखादा अधिकारी वाईट असेल तर त्याचा क्ङ वाईट लिहायचा पण त्याला नोटिस देणे, त्यावर कारवाई करणे, चूक पदरांत घालून देणे सुधारणेला वाव देऊन त्याच्याकडून चांगले काम करून घेणे, मुख्य म्हणजे त्याला स्वतःला ज्या कामात जास्त गोडी वाटत असेल, तो विषय देऊन त्याच्यामार्फत चांगले काम घडवून आणणे इत्यादी गोष्टी वेळेवर केल्या जात नाहित! हे व असे खूप सुधार चर्चा करून ठरवायला पाहिजेत ते न करता जेंव्हा एखाघाचे प्रमोशन नाकारले जाते व हायकोर्टाला ते मत पटत नाही तेव्हा आपल्या मर्यादा क्ष्ऋच् अधिका-याने मान्य केलया पाहिजेत. ते...न करता वासुदेवन यांनी हट्ट धरला आसे कोर्टाच म्हणणे. त्यामुळे एक नवा इतिहास कायम झाला. त्याचे दुष्परिणाम असे की प्रशासकीय निर्णय व प्रशासकीय कामे इथून पुढे हार्यकोर्टाचे आदेशाने होण्याचा अनिष्ट पायंडा पडेल. पर्यायाने कोर्टाचे काम वाढेल पेडेन्सी वाढेल आणी आज जे चित्र दिलासा देणारे म्हणून आपण पहातो त्याचे वेगळे रूप भविष्य काळांत दिसेल.
याच सुमारास कांही IAS अधिका-यानी ऍक्टिव्हिस्ट भूमिका ध्यायला सुवार केली आहे. पण आज तरी त्यांत भावना व आवेश जास्त आणि विचारपूर्वक कार्यक्रमाची आखणी कमी दिसते. तसेच ज्या कित्येक सुधारणा आपल्याच पातळीर करून सामान्य माणसाचे जगणे जास्त सोईचे व सुसहय करणे शक्य आहे, तसले नियम करण्याचा व ते राबवण्याचा आग्रह धरतांना यापैकी कोणीच अधिकारी दिसत नाही. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रात प्रायव्हेट इंजिनियरिंग किंवा मेडिकल कॉलेजमधे मेरिट प्रमाणेच प्रवेश घावा लागेल हा निर्णय कोर्टाच्या आदेशने घेण्यात आला- क्ष्ऋच् अधिका-याच्या पुढाकारामधून नाही. शाळेतील पहिली किंवा बालवाडीच्या प्रवेशावेळी पालकांची किंवा बालकांची मुलाखत ध्यायची नाही हा नियम मंत्र्यांच्या सूचनेवरून करण्यांत आला IAS अधिका-याच्या पुढाकारामधून नाही. सरकारचे कित्येक कायदे बाबा आदमच्या जमान्यातले असतात. उदाहरणार्थ बिगर शेतक-याने विना परवानगी शेत जमीन विकत ध्यायची नाही असा नियम आहे. परवानगी भागणा-या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न १२००० रूपये पेक्षा जास्त नसावे हा १९६३ सालचा नियम. आजही हाच नियम लागू आहे. मधे किती मूल्यावाढ झाली ती दखल कुणी ध्यायची?
प्रत्येक समाजात कालपरत्वे एखादी व्यवस्था (सिस्टम) स्थिरावत असते आणि कालपरत्वे तिच्यांत बदलही घडत असतात. या बदलांची गरज जितकी आधी ओळखली जाईल आणि ते घडून आणाण्यासाठी जितके पद्धतशीर व वक्तशीर प्रयत्न केले जातील तितके समाज-जीवन सुसहय रहाते. अन्यथा ते असहय बनत जाते.
आपल्याकडेही एक व्यवस्था आहे. विशेषतः राज्याशासनाची अशी एक व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेत दोन मोठे दोष आहेत. नोकरशाहीची अशी समजतूत आहे की या व्यवस्थेतले नियम सदा सर्वकाळ व सर्व त-हेच्या व्यक्तींना, प्रश्नांना व परिस्थितींना एकाच प्रकारे लागू करता येऊ शकतात. हा या व्यवस्थेतला पहिला दोष. क्वचित प्रसंगी प्राप्त परिस्थितीत एखादा नियम अपुरा पडतो आणि परिस्थितीला योग्य ते उत्तर किंवा न्याय मिळू शकत नाही हे त्यांच्याही लक्षांत येते. अशा वेळी नियमांमधे सुधार हा करायचाच नसतो किंवा त्या सुधारणेला तीन-चार वर्ष लागली तर लोकांनी सहनशीलता टिकवून ठेवली पाहिजे असे नोकरशाहीला वाटते हा या व्यवस्थेतील दुसरा मोठा दोष्ज्ञ. इथे मला आठवत की मल बाल मुरलधरन या १७ वर्षाच्या मुलाला डॉक्टरची प्रॅक्टिस करायला परवानगी देण्यासाठी अमेरिकन राज्यव्यवस्थेला त्यांचे नियम बदलावे लागले. त्यासाठी त्यांना किती वेळ लागला? फक्त सहा महिने. आपल्या व्यवस्थेत अशा सुधारणा करायची गरज आहेच आहे. पण ती सुधारणा फक्त ऍक्टिव्हिस्ट भूमिका घेऊन भागणार नाही. IAS अधिका-यांनी एकत्र बसून चर्चा केलीच पाहिजे असा रेटा त्या ऍक्टिव्हिस्ट भूमिकेतून दिला जाणार असेल तरच कार्यभाग साधला जाईल.
.................................................................
बुधवार, 12 सितंबर 2012
तरुणाई 5 -- घोडा क्यों अडा -- फेरा न था September 13, 2012
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Leena Mehendale
- You, Abhijit Shinde, Pallavi Pandey, Manisha Belge and 13 others like this.
- Pratap Nalawade · 11 mutual friendsLeena Mehendale ताई, दिल्लीतील विज्ञान भवनमधील आग व मुंबईतील मंत्रालयातील आग यात विलक्षण साम्य दिसून येते. दोन्ही आगी नियंत्रणात आणणे कठीण झाले होते. वातानुकलणासाठी इन्सुलेशन म्हणून अत्यंत ज्वालाग्राही थर्मोकोल वापरले असावे. दिल्लीतील आग नियंत्रणात येऊ...See More
- Pramod Patil a guide line to every administrator !his small things can save nation ,civil service view should required new one. administrators should be a good manager.
- Pradnya Samant Very aptly written...These days people do not want to do anything themselves. Everything is expected to be done automatically....Traas kon ghenaar? "Lift che light ani pankhe baghana maajha kaam aahe ka?" ashi vrutti....The human touch is being lost...Prevention is better than cure, hi mhan visrun chalalo aahot...
मंगलवार, 24 अप्रैल 2012
तरुणाई-४ -- वैज्ञानिक दृष्टिकोणासाठी
वैज्ञानिक दृष्टिकोणासाठी -- तरुणाई-४
आपला देश सध्या तरी विज्ञान विषयांत इतर प्रगत देशांच्या मानाने खूप मागे आहे आणि याचसाठी लोकांमधे विज्ञानाचे कुतूहल आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोण बाणवण्याची संधि आपण सोडता कामा नये. पण त्याआधी वैज्ञानिक दृष्टिकोण म्हणजे कांय त्याचा थोडा उहापोह या घटनेच्या माध्यमांतून करू या.
कॉलेजजीवनांत खूप जणांचे स्वप्न असते रिसर्चचे -- पण रिसर्च कसा करायचा ही शिकवण फारशी दिली जात नाही. आपल्या देशांत खूप चांगल्या पद्धतीचे रिसर्चही होत नाही. विज्ञान विषयांत इतर प्रगत देशांच्या मानाने आपण खूप मागे आहोत. आपल्याला मोठा रिसर्च करायला मिळेल किंवा न मिळेल पण वैज्ञानिक दृष्टिकोन असेल तर छोट्या प्रसंगातूनही कांही तरी साध्य करता येते. हा दृष्टिकोन लहान मुलांत, आणि सामान्य माणसांत देखील आला पाहिजे. याचसाठी लोकांमधे विज्ञानाचे कुतूहल आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोण बाणवण्याची संधि आपण सोडता कामा नये. पण त्याआधी वैज्ञानिक दृष्टिकोण म्हणजे कांय त्याचा थोडा उहापोह या घटनेच्या माध्यमांतून करू या.
घटना विचारणीय आहे -- मजेशीर म्हणूया हवीतर. त्यातून आपल्याला किती पल्ला गाठायचा आहे त्याची कल्पना येते. १९९४-९५ मधे मी नाशिक येथे महसूल आयुक्त असतांना घडलेली ही सत्यघटना आहे. १९९५ मधे नाशिक विभाग दुष्काळग्रस्त होता. सर्वच तालुक्यामध्ये पर्जन्यमान कमी झाले. पिके जळाली. मोठे नुकसान झाले.रबीचे पीक बरे आल्यामुळे वर्ष अखेरीला लोकांना दिलासा मिळाला पण दुष्काळाची भयछाया लोकांच्या मनावर राहून गेली. त्यांत एकूण पाऊस कमी झाल्याने विहीरींचे पाणी आटले होते. त्यामुळे पुढच्या वर्षी नव्या विहीरी खणण्याची गरज निर्माण झाली.
आपल्याकडे GSDA म्हणजे ground water survey authority या नावाचे एक सरकारी खाते असते. त्यांच्या मार्फत दरवर्षी ब-याच विहीरी खोदल्या जातात.त्यातील सुमारे ८० टक्के सरकारी खर्चाने असतात, त्यामुळे त्यांनी पाण्याची शक्यता पडताळली, विहीरी खणल्या आणि त्यांना पाणी लागले नाही तर त्याचे फारसे वैषम्य कुणाला वाटत नाही, कित्येकदा त्याची माहिती कुणाला मिळत नाही. खुद्द त्या खात्याकडे अभ्यासकाच्या दृष्टीने ही सर्व माहीती मांडून त्यांचे यशस्वी - अयशस्वी हे गणित मांड़ले जाते कां? हा वेगळा प्रश्न आहे. पण जरी तस होत असल तरी त्याची माहीती लोकांपर्यंत नसते. म्हणून लोकांचा ठोकताळा असा कि, त्यांनी पडताळा करून पाणी आहे असं सांगितल्या जागांपैकी पन्नास टक्के विहीरीच यशस्वी होतात. त्या विभागाची सांख्यिकी माहिती जाहीर करण्याने देखील वैज्ञानिक दृष्टिकोण येईल असो.
पण जेंव्हा शेतक-यांना स्वत:च्या खर्चाने विहीर खणायची असते तेंव्हा मात्र त्यांना यापेक्षा जास्त मोठी गॅरंटी हवी असते. अशावेळी ते एखादा पानाडा गाठतात.
पानाडे, बैदू, ज्योतिषि या सर्वांना आपण एकाच तराजूत टाकतो - त्यांना आपण एकच बिल्ला लावतो - अंधविश्वास. आपण म्हणजे असा सुशिक्षित समाज ज्याला वाटते की ज्ञान हे फक्त शाळेच्या सर्टिफिकेट मधेच असते. पण माझे मत थोडे वेगळे आहे. जेव्हा GSDA नव्हते तेंव्हा कोण होते? हे पानाडेच तेंव्हा शेतक-याला पाण्याची जागा सुचवत. त्यांचेही सल्ले खुपदा चुकत. फरक असा असतो की, असे पानाडे प्रयोगाशील नसतात. त्यांनी कांय पाहीले आणि एखाद्या जागेत पाणी असल्याचा निष्कर्ष कां काढला, ते कोणाला सांगू इच्छित नाहीत कारण ते ज्ञान गुप्त राहण्यानेच त्यांचा धंदा चालणार असतो. त्याचबरोबर त्यांचा अंदाज कुठे कुठे चुकला त्यावर चर्चा करायला ते तयार नसतात कारण त्याहीमुळे त्यांचे गि-हाईक दूर जाईल व धंदा मारला जाईल अशी त्यांना भिती असते. ही भिती घालवून त्यांच्या कामातील चांगले निष्कर्ष शिकून घेणे हे समाजाला जमत नाही कारण सगळेच पानाडे कांही खरेपणाची कांस धरत नाही. गि-हाईक टिकवण्यासाठी ते खूपसे फोल दावे करीत असतात. हा तिढा जरी असला तरी शेतक-यांच्या दृष्टीने विचार केला तर GSDA कडून पाणी शोधून घेण्यासाठी येणारा खर्च आणि लागणारा वेळ (व तरीही यशाची पूर्ण गॅरंटी नाहीच) बघता त्याला पानाडा जास्त परवडतो. शिवाय यातला खरा खर्च हा GSDA किंवा पानाड्याच्या फी चा नसून खरा खर्च हा प्रत्यक्ष विहीर खणण्याचा असतो. त्यासाठी शेतकरी जर पानाड्यावर जास्त भरवसा ठेवत असेल तर त्यातले चांगले काय हे नक्कीच शोधायला हवे.
असो, तर या सर्व कारणांनी 1996 मधे शेतक-यांकडून पानाड्यांना मोठी मागणी होती. धुळे जिल्ह्यातील एक पानाडा जास्त यशस्वी होता- त्याला अहमदनगर जिल्ह्यांत बरीच मागणी येऊन तो या भागात फिरत होता. इतर विहीरींनाही बघत असे. त्याने पाहीले की विहीरींचे पाणी आटले आहे. खरे तर कुणीही हेच पाहील कारण उन्हाळ्यामुळे मार्च-एप्रिल महिन्यांत सर्वच विहीरींचे पाणी आटते. पण याने सांगायला सुरुवात केली की ज्या "पॅटर्न" ने या संगमनेर तालुक्यातील पाणी आटले आहे, त्याच "पॅटर्न" ने पाच वर्षांपुर्वी लातूर जिल्ह्यातील विहीरींचे पाणी आटले होते व म्हणून मला अशी धोक्याची सूचना दिसते की मे महिन्यात इथेही भूकंप येणार आहे.
आता पाणी आटण्याचा "पॅटर्न" म्हणजे कांय? त्याला नेमके कांय म्हणायचे होते? पण असा सुसंवाद घडू शकत नाही कारण प्रत्येक सुशिक्षित माणूस त्याला अंधश्रद्ध, बोगस, असेच विशेषण लावणार व त्यामुळे सुसंवाद टळणार. बरे त्यानेही हे प्रसिद्धीसाठी केले नसेल कशावरून - त्याने खरच काही "पॅटर्न" ओळखला होता की थापा मारत होता? त्याच्याशी सुसंवाद होत नाही तो पर्यंत हे कसे कळणार होते?
तर दोन-तीन गावांमधून हळूच बातमी आली कि पानाड्याच्या निदानावरून मे महिन्यात- सुमारे तेवीस तारखेस -भूकंप येणार. या बातमीने हळू हळू वेग घ्यायला सुरुवात केली. जे शेतकरी नव्हते, गांवकरी नव्हते- शहरात होते- सुशिक्षित होते- सुरक्षित आहोत असे ज्यांना वाटत होते -- सरकारी होते- त्यांनी म्हटले- अफवा आहेत झाल- मूर्खासारख त्याच्यावर विश्वास ठेऊ नका. पण एवढ्या "तुच्छतेच्या" शे-यांनी गांवक-यांचे समाधान होत नव्हते. बातम्यांनी जोर धरला. बरेच लोक तीन-चार महिन्यांसाठी गांव सोडून जाण्याचे ठरवू लागले, तर काही विमा कंपन्यांनी- 'भूकंप येऊन नुकसान झाल्यास" या पद्धतीने विमा उतरवायला सुरुवात केली.
मग एक दिवस त्या भागातील DIG श्री भुजंगराव मोहिते माझ्याकडे चर्चेला आले. त्यांचे म्हणणे होते- आपण शासनाकडून जादा पोलिस फोर्स मागवून ठेऊ - खरोखर भूकंप आला तर आपल्याला रिलीफ कामाला माणसे लागतील. त्यांचे दुसरे मत होते की त्या पानाड्याविरुद्ध अफवा पसरवल्याचा गुन्हा दाखल करून त्याला कैदेत टाकायचे. पण चर्चेअंती हे दोन्ही उपाय निरर्थक असल्याचे ठरले. पानाड्याला अटक केली आणि खरेच भूकंप आला तर? शिवाय जर त्याला खरेच कांही "दिसले" असेल तर लोकांना धोक्याची सूचना देणे हे चूक नाही. सच्चेपणाने जाणवलेल्या धोक्याची सूचना देणे आणि अफवा पसरवणे यांत किती थोडा फरक असतो. तरीही त्याला बोलावून त्याला खरोखर कांय "दिसले" ते विचारायला हवे होते. त्याचा शोध घेतला तेंव्हा आता पोलिस कैद करतील या भितीने तो गांव सोडून गेला होता व त्याचा ठावठिकाणा कोणाला माहित नव्हता. त्यामुळे ते समजून घेण्याचा मार्गही खुंटला.
एव्हाना अफवा जोरात होत्या आणि वर्तमानपत्रांतील बातम्या वाढत होत्या.
या सर्व अज्ञानावर कांही वैज्ञानिक उपाय असू शकतो का? केंद्र शासनाअंतर्गत भूवैज्ञानिकी या विभागाकडे पृथ्वीच्या पोटातील हालचाली, भूकंपाची शक्यता, इत्यादी "सेस्मोलॉजिकल" माहितीचा वेध घेणारी शाखा आहे. त्यांच्या डायरेक्टरना फोन करुन मी समस्या सांगितली- की या अफवेमुळे व विशेषत: मागे येऊन गेलेल्या लातूर भूकंपामुळे लोकांमध्ये भितीचे वातावरण आहे व त्याचे निराकरण व्हावे. त्यांची पहिली प्रतिक्रिया होती की ही सर्व माहिती गुप्त असते (कां?) कारण याचा देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेशी संबंध आहे पण इथे कायदा-सुरक्षेचा प्रश्न असल्याने ते रिपोर्ट आम्हाला पाठवायला तयार झाले -- कोणते -तर त्यांचे एक छोटेसे सेंटर देवळाली येथे आहे व तिथले निष्कर्ष आम्हांला सांगण्यात येतील असे त्यांनी आश्वासन दिले. असे दोन-तीन "रिपोर्टस" पाहून आमच्या ध्यानात आले की गोळा केली जाणारी माहिती देवळालीच्या अगदी जवळपास मर्यादित होती, संगमनेर पर्यंत त्या मशिनची रेंज नव्हती. शिवाय त्या मशिनने गोळा केलेले सिग्नल दिल्लीला पाठवले जात व तिथून दोन केंद्राच्या माहिती बरोबर लिंकिंग करुन निष्कर्ष काढला जात असे आणि या सर्व प्रक्रियेला तीन-चार दिवस वेळ लागत असे.
मी पुन्हा डायरेक्टरना फोन केला की आम्हाला याचा उपयोग नाही. आधी त्यांनी नकारात्मकच उत्तरे बोलून दाखवली- पहिला मुद्दा- "ही सर्व माहिती गुप्त असते" (कां?) "कारण याचा देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेशी संबंध आहे" - मी कबूल केले. "आम्ही कुणालाही माहिती सांगत नाही" - मी म्हटले नाकबूल, इथे एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या पॅनिक होण्याचा प्रश्न आहे. शेवटी ते कबूल झाले की त्यांचे एक मोठे यंत्र संगमनेर- गांवात बसवले जाईल व डेटा गोळा केला जाईल- "पण यंत्राच्या सुरक्षेची काय व्यवस्था?"
त्यावर मी त्यांना एका शाळेची इमारत मिळवून देण्याचे कबूल केले व खुद्द आमदार बाळासाहेब थोरात (आता मंत्री) यांच्याच शाळेची जागा दाखवली. या नव्या यंत्रामधे तीन वेगवेगळ्या व दूरदूरच्या जागांचे भूगर्भातील धक्के नोंदवून त्यांचा तिथल्या तिथे निष्कर्ष काढून ग्राफवर प्लॉट करायची सोय होती. ते मशीन आले, बसवले, चालू केले तेंव्हा मी पहायला गेले. तिथे आलेल्या ज्युनियर वैज्ञानिकांनी मला व चार-सहा मोजक्या व्यक्तींना आत येण्याची "परवानगी" देऊन मशीनचा कारभार, त्यामधे निघणारे ग्राफ व त्यावरुन पृथ्वीच्या पोटातील लहान मोठ्या झटक्यासंबंधी काढायचा निष्कर्ष हे सर्व दाखवले व आतापर्यंतचे सर्व निष्कर्ष "नॉर्मल" आहेत असेही आश्वासन दिले.
मग पुन्हा एकदा माझा डायरेक्टरांशी संवाद झाला. तुम्ही ती खोली "टॉप सिक्युरिटी सिक्रेट झोन" ठेऊ नका हा माझा आग्रह होता. येऊन जाऊन एक महिन्याचा प्रश्न होता. मे अखेर किंवा जून मध्यापर्यंत भूकंप आला नाही तर सगळी भिती आणि अफवा बाजूला ठेऊन सगळे शेतकरी पेरणीच्या कामाला लागणार होते. त्यामुळे तेवढा एक महिना त्या एका सेंटरचा डाटा जाहीर झाल्याने देशाच्या सुरक्षेला कोणताही धोका नव्हता. एखादा विचित्र "पॅटर्न" दिसला तर तो "सिक्रेट" करण्याची मुभा तिथल्या वैज्ञानिकांना द्या, पण एरवीचा डाटा सर्वांना मोकळेपणाने पाहू द्या- विशेषत: शाळेच्या मुलांना तर हे मशीन कांय आहे- कसे असते वगैरे सर्व पाहू द्या. असा मी आग्रह धरला. नाहीतरी तिथे ड्यूटीवर असलेल्या वैज्ञानिकांना तासन- तास मशीन मधून सरकत निघणा-या व ECG प्रमाणे दिसणा-या त्या ग्राफकडे बघत रहाण्यापलीकडे दुसरे कांय काम होते? त्यापेक्षा शाळेतील उत्साही मुलांना भूगर्भशास्त्रांची तोंडओळख करुन देण्याची ही किती तरी चांगली संधी हाती आली होती. शेवटी या सर्वांना ते डायरेक्टर कबूल झाले आणि तेंव्हापासून पुढे महिनाभर त्या मशिनला किती शाळकरी मुलांनी भेट दिली त्याची गणतीच नको. मला नंतर किस्सा ऐकण्यांत मिळाला की या घटनेच्या शेवटी जेंव्हा मशिन काढून नेत होते तेव्हा कांही मुले चक्क रडली होती. असो.
मशीन बसले, त्याचे काम, त्यामधून निघणारे ग्राफ हे ही सर्वसामान्य माणसाने स्वतः बघण्याची व्यवस्था झाली. ते सर्व ग्राफ नॉर्मल आहेत हे कळल्यामुळे भीतीचे वातावरण हळू हळू कमी होत होते. त्या एका महिन्यांत या मशीनबद्दल व भूगर्भशास्त्राबद्दलही वर्तमानपत्रांतून लेख लिहीले गेले. पण दुसरीकडे त्या पानाड्याने वर्तवलेली तारीखही जवळ येत होती, त्यामुळे मधूनच भीती पुन्हा वाढत होती.
अशात पुन्हा एक बातमी आली कि एका गांवातील एक भला मोठा वृक्ष "जमिनीत खचला". एक माणूस रोज पहाटे त्या वृक्षाखालून शौचाला जात असे- त्या दिवशी वृक्षाची एक फांदी त्याच्या डोक्याला आदळली, म्हणून वृक्ष खचल्याचे सिद्ध होते अशी ती बातमी होती. तो वृक्ष खचतच चाललाय अशी बातमी दुस-या दिवशीही पसरली. ह्याचे निराकरण अगत्याचे होते. म्हणून मी तहसिलदारांना फोन केला- साहजिकच त्यांच्याकडे वृक्ष खचला की नाही हे समजण्याचे साधन नव्हते. मी त्यांना सुचवले की "वृक्षाच्या बुंध्यावर रंग द्या. अगदी जमिनीलगत फूटपट्टीने मोजून ६ इंच चुन्याचा पांढरा रंग, त्याच्यावर गेरुचा रंग ६ इंच, त्यावर पुन्हा चुन्याने 6 इंच असे त्या झाडावर पट्टे-पट्टे रंगवा म्हणजे झाड खचले अगर न खचले ते सर्वांना लगेच समजेल". त्याप्रमाणे तहसिलदारांनी लगेच त्याच दिवशी झाडालगतचा झाडोरा साफ करून घेतला, जमीन पण शक्यतो सपाट केली आणि बुंध्यावर चुना व गेरुने आलटून पालटून पट्टे ओढले. दुस-या दिवशी वर्तमानपत्रांनी ती बातमी पण छापली. पुढील तीन-चार दिवसांत जेंव्हा झाड खचत नसल्याची खात्री झाली तेंव्हा मी अहमदनगर जिल्हाधिकारी यांना सूचनी दिली की त्यांनी आकाशवाणीवरून संदेश द्यावा कि या सर्व अफवा आहेत. संगमनेरमधले सेस्मिक व्हायब्रेशन मोजणारे मशीन आणि हे न खचलेले झाड हेच दाखवते, तरीही कांही दुर्घटना झाल्यास शासन सज्ज आहे वगैरे. मेधा गाडगीळ त्यावेळी जिल्हाधिकारी होत्या. त्यांनी हा संदेश दिला.
ते झाड खचत नाही म्हटल्यावर सर्वांनी सुटकेचा श्वास सोडला होता. तरी पण वर्तमानपत्रांनी "झाड खचलेले नाही- धोका नाही" ही बातमी देणे चालूच ठेवले होते. दूरदर्शनची खास टीम येऊन त्या झाडाचे शूटींग करून गेली व त्यांनी ही बातमी वापरली.या सर्व प्रकारांतून मला जाणवले की अज्ञानाचे मूळ कशात आहे. माहिती एकमेकांपर्यंत न पोचू देणे, व असलेल्या माहितीची चिकित्सक बुद्धिने परीक्षा न करणे म्हणजेच अज्ञान. त्या विरूद्ध विज्ञान म्हणजे लोकांना माहिती देत राहणे, व त्यांच्या शंका घालवणे. जर सेस्मोलॉजी खात्याने त्यांच्या संगमनेर मध्ये बसवलेल्या यंत्राचे ग्राफ सर्वांना खुले ठेवले नसते तर एवढे मोठे, उत्तम, यंत्र जवळ असूनही त्यांनी अज्ञानच पसरू दिले असे मी म्हटले असते. त्यांचा सर्व डाटा, बहुतेक प्रसंगी "सीक्रेट " ठेवणे हे जरी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक असले तरी त्या बाबतचे विज्ञान लोकांपर्यंत अधूनमधून पोचले पाहिजे, तरच ते विज्ञान, नाही तर त्यांत आणि अंधश्रद्धेत कांय फरक? मला वाटते ज्ञान या शब्दाचे व्यावहारिक रुपान्तर अज्ञानात होऊ द्यायचे की विज्ञानात करायचे हे आपणच ठरवायला हवे आणि त्याप्रमाणे धोरण आखायला हवे- तसेच त्या धोरणांत प्रसंगानुसार लवचिकता देखील असली पाहिजे.
मला आठवले की कॉलेजांत असतांना आमचा एक ग्रुप खास प्रवास करून पटना येथून मुंबईला आला होता व तुर्भे येथील अणु-ऊर्जा केंद्र आणि अप्सरा न्यूक्लिअर रिऍक्टर आम्हांला दाखवण्यांत आला होता -- का तर कॉलेज विद्यार्थ्यांमधे वैज्ञानिक दृष्टिकोण यावा हा पंतप्रधान नेहरूंचा आग्रह होता.
पुण्याजवळ खडकवासल्याला CWPRS (Central Water and Power Research Station) ही संस्था आहे -- तिथले एकेकाळचे डायरेक्टर सक्सेना यांनी मला एक किस्सा सुमारे तीस वर्षांपूर्वी सांगितला होता -- ते B.Sc. ला असतांना एका मित्राबरोबर पुण्याला फिरायला आले व CWPRS मधे पण गेले -- आम्हाला संस्था पाहू द्या अशी विनंति केली पण ती मान्य झाली नाही. मग रात्री ते आणि मित्र तारेच्या कुंपणातून शिरून आत गेले -- मात्र थोड्या वेळांतच सुरक्षा-सैनिकाने पकडले आणि सकाळी डायरेक्टरांसमोर उभे केले. ते विद्यार्थीच होते व प्रयोगशाळा पहायच्या जिद्दीने आंत शिरले होते ही खात्री पटल्यावर डायरेक्टरांनी त्यांना संस्था पहाण्याची परवानगी दिली. पुढे ते डायरेक्टर झाल्यानंतर त्यांनी महिन्यांतून एक दिवस विद्यार्थ्यां साठी खास खुला प्रवेश ठेवला होता.
मात्र हे धोरण म्हणून, जाहीरपणे , प्रत्येक संस्थेत व्हायला हवे, असे मला तेंव्हा वाटले होते. गेल्या वर्षी अमेरिकेत बर्कले युनिव्हर्सिटीत मित्राला भेटायला गेले तर तिथे सुमारे दोन-अडीचशे लहान मुलांचा गट - वय 6 ते 12 – आलेला होता आणि युनिव्हर्सिटीची कांही मुलं त्यांच्याबरोबर दिवस घालवणार होती - त्यांना प्रयोगशाळा दाखवणार होती, खेळणार होती , शिक्षण म्हणजे काय आणि कशाला या गप्पा करणार होती . आणि असे बहुतेक प्रत्येक संस्थेत होते -- भावी पिढी कशी निर्माण करतात हे ते चित्र दिसत होते. असे चित्र आपल्या देशांतही वारंवार दिसावे. तथास्तु ।
काळ पुढे जातच होता. मे महिना गेला, जून आला व गेला, भूकंप आला नाही. बाहेरगांवी गेलेले लोक परतले, शेतकरी पेरण्यांमध्ये गुंतला आणि आम्हीही इतर सरकारी कामांकडे वळलो. पुढे ते सेस्मोलॉजीचे यंत्र परत दिल्लीला नेले. ते झाड मात्र बरेच दिवस बातमीत होते. लोक बघायला जात. नाशिक पुणे हायवेवरून जाणारी कित्येक वाहने थोडी वेगळी वाट धरून ते झाड बघून येत. मग एकदा मी पण पाहून आले आणि माझ्या पुरती या प्रकरणाची सांगता झाली. पण त्या झाडाचा अनाकलनीय देव होऊ द्यायचा नसेल, ते झाड वैज्ञानिक दृष्टिकोणासाठीच रहायचे असेल तर ही गोष्ट पुन्हा पुन्हा सर्वांना सांगितली पाहिजे असे मला वाटते.
----------------------------------------------------------
आपला देश सध्या तरी विज्ञान विषयांत इतर प्रगत देशांच्या मानाने खूप मागे आहे आणि याचसाठी लोकांमधे विज्ञानाचे कुतूहल आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोण बाणवण्याची संधि आपण सोडता कामा नये. पण त्याआधी वैज्ञानिक दृष्टिकोण म्हणजे कांय त्याचा थोडा उहापोह या घटनेच्या माध्यमांतून करू या.
कॉलेजजीवनांत खूप जणांचे स्वप्न असते रिसर्चचे -- पण रिसर्च कसा करायचा ही शिकवण फारशी दिली जात नाही. आपल्या देशांत खूप चांगल्या पद्धतीचे रिसर्चही होत नाही. विज्ञान विषयांत इतर प्रगत देशांच्या मानाने आपण खूप मागे आहोत. आपल्याला मोठा रिसर्च करायला मिळेल किंवा न मिळेल पण वैज्ञानिक दृष्टिकोन असेल तर छोट्या प्रसंगातूनही कांही तरी साध्य करता येते. हा दृष्टिकोन लहान मुलांत, आणि सामान्य माणसांत देखील आला पाहिजे. याचसाठी लोकांमधे विज्ञानाचे कुतूहल आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोण बाणवण्याची संधि आपण सोडता कामा नये. पण त्याआधी वैज्ञानिक दृष्टिकोण म्हणजे कांय त्याचा थोडा उहापोह या घटनेच्या माध्यमांतून करू या.
घटना विचारणीय आहे -- मजेशीर म्हणूया हवीतर. त्यातून आपल्याला किती पल्ला गाठायचा आहे त्याची कल्पना येते. १९९४-९५ मधे मी नाशिक येथे महसूल आयुक्त असतांना घडलेली ही सत्यघटना आहे. १९९५ मधे नाशिक विभाग दुष्काळग्रस्त होता. सर्वच तालुक्यामध्ये पर्जन्यमान कमी झाले. पिके जळाली. मोठे नुकसान झाले.रबीचे पीक बरे आल्यामुळे वर्ष अखेरीला लोकांना दिलासा मिळाला पण दुष्काळाची भयछाया लोकांच्या मनावर राहून गेली. त्यांत एकूण पाऊस कमी झाल्याने विहीरींचे पाणी आटले होते. त्यामुळे पुढच्या वर्षी नव्या विहीरी खणण्याची गरज निर्माण झाली.
आपल्याकडे GSDA म्हणजे ground water survey authority या नावाचे एक सरकारी खाते असते. त्यांच्या मार्फत दरवर्षी ब-याच विहीरी खोदल्या जातात.त्यातील सुमारे ८० टक्के सरकारी खर्चाने असतात, त्यामुळे त्यांनी पाण्याची शक्यता पडताळली, विहीरी खणल्या आणि त्यांना पाणी लागले नाही तर त्याचे फारसे वैषम्य कुणाला वाटत नाही, कित्येकदा त्याची माहिती कुणाला मिळत नाही. खुद्द त्या खात्याकडे अभ्यासकाच्या दृष्टीने ही सर्व माहीती मांडून त्यांचे यशस्वी - अयशस्वी हे गणित मांड़ले जाते कां? हा वेगळा प्रश्न आहे. पण जरी तस होत असल तरी त्याची माहीती लोकांपर्यंत नसते. म्हणून लोकांचा ठोकताळा असा कि, त्यांनी पडताळा करून पाणी आहे असं सांगितल्या जागांपैकी पन्नास टक्के विहीरीच यशस्वी होतात. त्या विभागाची सांख्यिकी माहिती जाहीर करण्याने देखील वैज्ञानिक दृष्टिकोण येईल असो.
पण जेंव्हा शेतक-यांना स्वत:च्या खर्चाने विहीर खणायची असते तेंव्हा मात्र त्यांना यापेक्षा जास्त मोठी गॅरंटी हवी असते. अशावेळी ते एखादा पानाडा गाठतात.
पानाडे, बैदू, ज्योतिषि या सर्वांना आपण एकाच तराजूत टाकतो - त्यांना आपण एकच बिल्ला लावतो - अंधविश्वास. आपण म्हणजे असा सुशिक्षित समाज ज्याला वाटते की ज्ञान हे फक्त शाळेच्या सर्टिफिकेट मधेच असते. पण माझे मत थोडे वेगळे आहे. जेव्हा GSDA नव्हते तेंव्हा कोण होते? हे पानाडेच तेंव्हा शेतक-याला पाण्याची जागा सुचवत. त्यांचेही सल्ले खुपदा चुकत. फरक असा असतो की, असे पानाडे प्रयोगाशील नसतात. त्यांनी कांय पाहीले आणि एखाद्या जागेत पाणी असल्याचा निष्कर्ष कां काढला, ते कोणाला सांगू इच्छित नाहीत कारण ते ज्ञान गुप्त राहण्यानेच त्यांचा धंदा चालणार असतो. त्याचबरोबर त्यांचा अंदाज कुठे कुठे चुकला त्यावर चर्चा करायला ते तयार नसतात कारण त्याहीमुळे त्यांचे गि-हाईक दूर जाईल व धंदा मारला जाईल अशी त्यांना भिती असते. ही भिती घालवून त्यांच्या कामातील चांगले निष्कर्ष शिकून घेणे हे समाजाला जमत नाही कारण सगळेच पानाडे कांही खरेपणाची कांस धरत नाही. गि-हाईक टिकवण्यासाठी ते खूपसे फोल दावे करीत असतात. हा तिढा जरी असला तरी शेतक-यांच्या दृष्टीने विचार केला तर GSDA कडून पाणी शोधून घेण्यासाठी येणारा खर्च आणि लागणारा वेळ (व तरीही यशाची पूर्ण गॅरंटी नाहीच) बघता त्याला पानाडा जास्त परवडतो. शिवाय यातला खरा खर्च हा GSDA किंवा पानाड्याच्या फी चा नसून खरा खर्च हा प्रत्यक्ष विहीर खणण्याचा असतो. त्यासाठी शेतकरी जर पानाड्यावर जास्त भरवसा ठेवत असेल तर त्यातले चांगले काय हे नक्कीच शोधायला हवे.
असो, तर या सर्व कारणांनी 1996 मधे शेतक-यांकडून पानाड्यांना मोठी मागणी होती. धुळे जिल्ह्यातील एक पानाडा जास्त यशस्वी होता- त्याला अहमदनगर जिल्ह्यांत बरीच मागणी येऊन तो या भागात फिरत होता. इतर विहीरींनाही बघत असे. त्याने पाहीले की विहीरींचे पाणी आटले आहे. खरे तर कुणीही हेच पाहील कारण उन्हाळ्यामुळे मार्च-एप्रिल महिन्यांत सर्वच विहीरींचे पाणी आटते. पण याने सांगायला सुरुवात केली की ज्या "पॅटर्न" ने या संगमनेर तालुक्यातील पाणी आटले आहे, त्याच "पॅटर्न" ने पाच वर्षांपुर्वी लातूर जिल्ह्यातील विहीरींचे पाणी आटले होते व म्हणून मला अशी धोक्याची सूचना दिसते की मे महिन्यात इथेही भूकंप येणार आहे.
आता पाणी आटण्याचा "पॅटर्न" म्हणजे कांय? त्याला नेमके कांय म्हणायचे होते? पण असा सुसंवाद घडू शकत नाही कारण प्रत्येक सुशिक्षित माणूस त्याला अंधश्रद्ध, बोगस, असेच विशेषण लावणार व त्यामुळे सुसंवाद टळणार. बरे त्यानेही हे प्रसिद्धीसाठी केले नसेल कशावरून - त्याने खरच काही "पॅटर्न" ओळखला होता की थापा मारत होता? त्याच्याशी सुसंवाद होत नाही तो पर्यंत हे कसे कळणार होते?
तर दोन-तीन गावांमधून हळूच बातमी आली कि पानाड्याच्या निदानावरून मे महिन्यात- सुमारे तेवीस तारखेस -भूकंप येणार. या बातमीने हळू हळू वेग घ्यायला सुरुवात केली. जे शेतकरी नव्हते, गांवकरी नव्हते- शहरात होते- सुशिक्षित होते- सुरक्षित आहोत असे ज्यांना वाटत होते -- सरकारी होते- त्यांनी म्हटले- अफवा आहेत झाल- मूर्खासारख त्याच्यावर विश्वास ठेऊ नका. पण एवढ्या "तुच्छतेच्या" शे-यांनी गांवक-यांचे समाधान होत नव्हते. बातम्यांनी जोर धरला. बरेच लोक तीन-चार महिन्यांसाठी गांव सोडून जाण्याचे ठरवू लागले, तर काही विमा कंपन्यांनी- 'भूकंप येऊन नुकसान झाल्यास" या पद्धतीने विमा उतरवायला सुरुवात केली.
मग एक दिवस त्या भागातील DIG श्री भुजंगराव मोहिते माझ्याकडे चर्चेला आले. त्यांचे म्हणणे होते- आपण शासनाकडून जादा पोलिस फोर्स मागवून ठेऊ - खरोखर भूकंप आला तर आपल्याला रिलीफ कामाला माणसे लागतील. त्यांचे दुसरे मत होते की त्या पानाड्याविरुद्ध अफवा पसरवल्याचा गुन्हा दाखल करून त्याला कैदेत टाकायचे. पण चर्चेअंती हे दोन्ही उपाय निरर्थक असल्याचे ठरले. पानाड्याला अटक केली आणि खरेच भूकंप आला तर? शिवाय जर त्याला खरेच कांही "दिसले" असेल तर लोकांना धोक्याची सूचना देणे हे चूक नाही. सच्चेपणाने जाणवलेल्या धोक्याची सूचना देणे आणि अफवा पसरवणे यांत किती थोडा फरक असतो. तरीही त्याला बोलावून त्याला खरोखर कांय "दिसले" ते विचारायला हवे होते. त्याचा शोध घेतला तेंव्हा आता पोलिस कैद करतील या भितीने तो गांव सोडून गेला होता व त्याचा ठावठिकाणा कोणाला माहित नव्हता. त्यामुळे ते समजून घेण्याचा मार्गही खुंटला.
एव्हाना अफवा जोरात होत्या आणि वर्तमानपत्रांतील बातम्या वाढत होत्या.
या सर्व अज्ञानावर कांही वैज्ञानिक उपाय असू शकतो का? केंद्र शासनाअंतर्गत भूवैज्ञानिकी या विभागाकडे पृथ्वीच्या पोटातील हालचाली, भूकंपाची शक्यता, इत्यादी "सेस्मोलॉजिकल" माहितीचा वेध घेणारी शाखा आहे. त्यांच्या डायरेक्टरना फोन करुन मी समस्या सांगितली- की या अफवेमुळे व विशेषत: मागे येऊन गेलेल्या लातूर भूकंपामुळे लोकांमध्ये भितीचे वातावरण आहे व त्याचे निराकरण व्हावे. त्यांची पहिली प्रतिक्रिया होती की ही सर्व माहिती गुप्त असते (कां?) कारण याचा देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेशी संबंध आहे पण इथे कायदा-सुरक्षेचा प्रश्न असल्याने ते रिपोर्ट आम्हाला पाठवायला तयार झाले -- कोणते -तर त्यांचे एक छोटेसे सेंटर देवळाली येथे आहे व तिथले निष्कर्ष आम्हांला सांगण्यात येतील असे त्यांनी आश्वासन दिले. असे दोन-तीन "रिपोर्टस" पाहून आमच्या ध्यानात आले की गोळा केली जाणारी माहिती देवळालीच्या अगदी जवळपास मर्यादित होती, संगमनेर पर्यंत त्या मशिनची रेंज नव्हती. शिवाय त्या मशिनने गोळा केलेले सिग्नल दिल्लीला पाठवले जात व तिथून दोन केंद्राच्या माहिती बरोबर लिंकिंग करुन निष्कर्ष काढला जात असे आणि या सर्व प्रक्रियेला तीन-चार दिवस वेळ लागत असे.
मी पुन्हा डायरेक्टरना फोन केला की आम्हाला याचा उपयोग नाही. आधी त्यांनी नकारात्मकच उत्तरे बोलून दाखवली- पहिला मुद्दा- "ही सर्व माहिती गुप्त असते" (कां?) "कारण याचा देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेशी संबंध आहे" - मी कबूल केले. "आम्ही कुणालाही माहिती सांगत नाही" - मी म्हटले नाकबूल, इथे एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या पॅनिक होण्याचा प्रश्न आहे. शेवटी ते कबूल झाले की त्यांचे एक मोठे यंत्र संगमनेर- गांवात बसवले जाईल व डेटा गोळा केला जाईल- "पण यंत्राच्या सुरक्षेची काय व्यवस्था?"
त्यावर मी त्यांना एका शाळेची इमारत मिळवून देण्याचे कबूल केले व खुद्द आमदार बाळासाहेब थोरात (आता मंत्री) यांच्याच शाळेची जागा दाखवली. या नव्या यंत्रामधे तीन वेगवेगळ्या व दूरदूरच्या जागांचे भूगर्भातील धक्के नोंदवून त्यांचा तिथल्या तिथे निष्कर्ष काढून ग्राफवर प्लॉट करायची सोय होती. ते मशीन आले, बसवले, चालू केले तेंव्हा मी पहायला गेले. तिथे आलेल्या ज्युनियर वैज्ञानिकांनी मला व चार-सहा मोजक्या व्यक्तींना आत येण्याची "परवानगी" देऊन मशीनचा कारभार, त्यामधे निघणारे ग्राफ व त्यावरुन पृथ्वीच्या पोटातील लहान मोठ्या झटक्यासंबंधी काढायचा निष्कर्ष हे सर्व दाखवले व आतापर्यंतचे सर्व निष्कर्ष "नॉर्मल" आहेत असेही आश्वासन दिले.
मग पुन्हा एकदा माझा डायरेक्टरांशी संवाद झाला. तुम्ही ती खोली "टॉप सिक्युरिटी सिक्रेट झोन" ठेऊ नका हा माझा आग्रह होता. येऊन जाऊन एक महिन्याचा प्रश्न होता. मे अखेर किंवा जून मध्यापर्यंत भूकंप आला नाही तर सगळी भिती आणि अफवा बाजूला ठेऊन सगळे शेतकरी पेरणीच्या कामाला लागणार होते. त्यामुळे तेवढा एक महिना त्या एका सेंटरचा डाटा जाहीर झाल्याने देशाच्या सुरक्षेला कोणताही धोका नव्हता. एखादा विचित्र "पॅटर्न" दिसला तर तो "सिक्रेट" करण्याची मुभा तिथल्या वैज्ञानिकांना द्या, पण एरवीचा डाटा सर्वांना मोकळेपणाने पाहू द्या- विशेषत: शाळेच्या मुलांना तर हे मशीन कांय आहे- कसे असते वगैरे सर्व पाहू द्या. असा मी आग्रह धरला. नाहीतरी तिथे ड्यूटीवर असलेल्या वैज्ञानिकांना तासन- तास मशीन मधून सरकत निघणा-या व ECG प्रमाणे दिसणा-या त्या ग्राफकडे बघत रहाण्यापलीकडे दुसरे कांय काम होते? त्यापेक्षा शाळेतील उत्साही मुलांना भूगर्भशास्त्रांची तोंडओळख करुन देण्याची ही किती तरी चांगली संधी हाती आली होती. शेवटी या सर्वांना ते डायरेक्टर कबूल झाले आणि तेंव्हापासून पुढे महिनाभर त्या मशिनला किती शाळकरी मुलांनी भेट दिली त्याची गणतीच नको. मला नंतर किस्सा ऐकण्यांत मिळाला की या घटनेच्या शेवटी जेंव्हा मशिन काढून नेत होते तेव्हा कांही मुले चक्क रडली होती. असो.
मशीन बसले, त्याचे काम, त्यामधून निघणारे ग्राफ हे ही सर्वसामान्य माणसाने स्वतः बघण्याची व्यवस्था झाली. ते सर्व ग्राफ नॉर्मल आहेत हे कळल्यामुळे भीतीचे वातावरण हळू हळू कमी होत होते. त्या एका महिन्यांत या मशीनबद्दल व भूगर्भशास्त्राबद्दलही वर्तमानपत्रांतून लेख लिहीले गेले. पण दुसरीकडे त्या पानाड्याने वर्तवलेली तारीखही जवळ येत होती, त्यामुळे मधूनच भीती पुन्हा वाढत होती.
अशात पुन्हा एक बातमी आली कि एका गांवातील एक भला मोठा वृक्ष "जमिनीत खचला". एक माणूस रोज पहाटे त्या वृक्षाखालून शौचाला जात असे- त्या दिवशी वृक्षाची एक फांदी त्याच्या डोक्याला आदळली, म्हणून वृक्ष खचल्याचे सिद्ध होते अशी ती बातमी होती. तो वृक्ष खचतच चाललाय अशी बातमी दुस-या दिवशीही पसरली. ह्याचे निराकरण अगत्याचे होते. म्हणून मी तहसिलदारांना फोन केला- साहजिकच त्यांच्याकडे वृक्ष खचला की नाही हे समजण्याचे साधन नव्हते. मी त्यांना सुचवले की "वृक्षाच्या बुंध्यावर रंग द्या. अगदी जमिनीलगत फूटपट्टीने मोजून ६ इंच चुन्याचा पांढरा रंग, त्याच्यावर गेरुचा रंग ६ इंच, त्यावर पुन्हा चुन्याने 6 इंच असे त्या झाडावर पट्टे-पट्टे रंगवा म्हणजे झाड खचले अगर न खचले ते सर्वांना लगेच समजेल". त्याप्रमाणे तहसिलदारांनी लगेच त्याच दिवशी झाडालगतचा झाडोरा साफ करून घेतला, जमीन पण शक्यतो सपाट केली आणि बुंध्यावर चुना व गेरुने आलटून पालटून पट्टे ओढले. दुस-या दिवशी वर्तमानपत्रांनी ती बातमी पण छापली. पुढील तीन-चार दिवसांत जेंव्हा झाड खचत नसल्याची खात्री झाली तेंव्हा मी अहमदनगर जिल्हाधिकारी यांना सूचनी दिली की त्यांनी आकाशवाणीवरून संदेश द्यावा कि या सर्व अफवा आहेत. संगमनेरमधले सेस्मिक व्हायब्रेशन मोजणारे मशीन आणि हे न खचलेले झाड हेच दाखवते, तरीही कांही दुर्घटना झाल्यास शासन सज्ज आहे वगैरे. मेधा गाडगीळ त्यावेळी जिल्हाधिकारी होत्या. त्यांनी हा संदेश दिला.
ते झाड खचत नाही म्हटल्यावर सर्वांनी सुटकेचा श्वास सोडला होता. तरी पण वर्तमानपत्रांनी "झाड खचलेले नाही- धोका नाही" ही बातमी देणे चालूच ठेवले होते. दूरदर्शनची खास टीम येऊन त्या झाडाचे शूटींग करून गेली व त्यांनी ही बातमी वापरली.या सर्व प्रकारांतून मला जाणवले की अज्ञानाचे मूळ कशात आहे. माहिती एकमेकांपर्यंत न पोचू देणे, व असलेल्या माहितीची चिकित्सक बुद्धिने परीक्षा न करणे म्हणजेच अज्ञान. त्या विरूद्ध विज्ञान म्हणजे लोकांना माहिती देत राहणे, व त्यांच्या शंका घालवणे. जर सेस्मोलॉजी खात्याने त्यांच्या संगमनेर मध्ये बसवलेल्या यंत्राचे ग्राफ सर्वांना खुले ठेवले नसते तर एवढे मोठे, उत्तम, यंत्र जवळ असूनही त्यांनी अज्ञानच पसरू दिले असे मी म्हटले असते. त्यांचा सर्व डाटा, बहुतेक प्रसंगी "सीक्रेट " ठेवणे हे जरी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक असले तरी त्या बाबतचे विज्ञान लोकांपर्यंत अधूनमधून पोचले पाहिजे, तरच ते विज्ञान, नाही तर त्यांत आणि अंधश्रद्धेत कांय फरक? मला वाटते ज्ञान या शब्दाचे व्यावहारिक रुपान्तर अज्ञानात होऊ द्यायचे की विज्ञानात करायचे हे आपणच ठरवायला हवे आणि त्याप्रमाणे धोरण आखायला हवे- तसेच त्या धोरणांत प्रसंगानुसार लवचिकता देखील असली पाहिजे.
मला आठवले की कॉलेजांत असतांना आमचा एक ग्रुप खास प्रवास करून पटना येथून मुंबईला आला होता व तुर्भे येथील अणु-ऊर्जा केंद्र आणि अप्सरा न्यूक्लिअर रिऍक्टर आम्हांला दाखवण्यांत आला होता -- का तर कॉलेज विद्यार्थ्यांमधे वैज्ञानिक दृष्टिकोण यावा हा पंतप्रधान नेहरूंचा आग्रह होता.
पुण्याजवळ खडकवासल्याला CWPRS (Central Water and Power Research Station) ही संस्था आहे -- तिथले एकेकाळचे डायरेक्टर सक्सेना यांनी मला एक किस्सा सुमारे तीस वर्षांपूर्वी सांगितला होता -- ते B.Sc. ला असतांना एका मित्राबरोबर पुण्याला फिरायला आले व CWPRS मधे पण गेले -- आम्हाला संस्था पाहू द्या अशी विनंति केली पण ती मान्य झाली नाही. मग रात्री ते आणि मित्र तारेच्या कुंपणातून शिरून आत गेले -- मात्र थोड्या वेळांतच सुरक्षा-सैनिकाने पकडले आणि सकाळी डायरेक्टरांसमोर उभे केले. ते विद्यार्थीच होते व प्रयोगशाळा पहायच्या जिद्दीने आंत शिरले होते ही खात्री पटल्यावर डायरेक्टरांनी त्यांना संस्था पहाण्याची परवानगी दिली. पुढे ते डायरेक्टर झाल्यानंतर त्यांनी महिन्यांतून एक दिवस विद्यार्थ्यां साठी खास खुला प्रवेश ठेवला होता.
मात्र हे धोरण म्हणून, जाहीरपणे , प्रत्येक संस्थेत व्हायला हवे, असे मला तेंव्हा वाटले होते. गेल्या वर्षी अमेरिकेत बर्कले युनिव्हर्सिटीत मित्राला भेटायला गेले तर तिथे सुमारे दोन-अडीचशे लहान मुलांचा गट - वय 6 ते 12 – आलेला होता आणि युनिव्हर्सिटीची कांही मुलं त्यांच्याबरोबर दिवस घालवणार होती - त्यांना प्रयोगशाळा दाखवणार होती, खेळणार होती , शिक्षण म्हणजे काय आणि कशाला या गप्पा करणार होती . आणि असे बहुतेक प्रत्येक संस्थेत होते -- भावी पिढी कशी निर्माण करतात हे ते चित्र दिसत होते. असे चित्र आपल्या देशांतही वारंवार दिसावे. तथास्तु ।
काळ पुढे जातच होता. मे महिना गेला, जून आला व गेला, भूकंप आला नाही. बाहेरगांवी गेलेले लोक परतले, शेतकरी पेरण्यांमध्ये गुंतला आणि आम्हीही इतर सरकारी कामांकडे वळलो. पुढे ते सेस्मोलॉजीचे यंत्र परत दिल्लीला नेले. ते झाड मात्र बरेच दिवस बातमीत होते. लोक बघायला जात. नाशिक पुणे हायवेवरून जाणारी कित्येक वाहने थोडी वेगळी वाट धरून ते झाड बघून येत. मग एकदा मी पण पाहून आले आणि माझ्या पुरती या प्रकरणाची सांगता झाली. पण त्या झाडाचा अनाकलनीय देव होऊ द्यायचा नसेल, ते झाड वैज्ञानिक दृष्टिकोणासाठीच रहायचे असेल तर ही गोष्ट पुन्हा पुन्हा सर्वांना सांगितली पाहिजे असे मला वाटते.
----------------------------------------------------------
सोमवार, 16 अप्रैल 2012
रविवार, 8 अप्रैल 2012
प्रवाही मासिकासाठी मुलाखत कविता भालेराव
प्रवाही मासिकासाठी कविता भालेराव यांनी घेतलेली मुलाखत, एप्रिल 1998
सदस्यता लें
संदेश (Atom)
