कर्नाटकातील रेशीम प्रयोग मटा 11-02-87
लीना मेहेंदळे
महाराष्ट्र टाइम्स (४३)
कर्नाटकातील
रेशीम प्रयोग मटा 11-02-87
प्रगती,
प्रगती
म्हणतात ती काय असतं याचं एक
उत्तम उदाहरण म्हणून कर्नाटक
राज्याच्या सिल्क एक्स्चेंजकडे
वोट दाखविता येईल. वय
वर्षे आठ आणि दररोजची उलाढाल
५० लाख रुपयांची म्हणजे वर्षाची
उलाढाल १५० कोटी रुपयांची।
रेशीम
उद्योग हा कर्नाटकात दोन
शतकांपेक्षा जास्त काळापासून
पाय रोवून बसला आहे. टिपू
सुलतानाने श्रीरंगपट्टण येथे
तर म्हैसूरच्या राजघराण्याने
त्याच शहरात या धंद्याला
राजाश्रय देऊन वाढविले.
त्याचे
पळ आज लोनशे वर्षानंतर असे
दिसून येते की संपूर्ण
दक्षिण-पूर्व
आशिया खंडातील रेशीम कोशांच्या
खरेदी विक्रीचे सर्वात मोठे
केन्द्र बंग लारजवळील रामनगरम
या गावी आहे. कर्नाटकात
सुमारे दोन लाख शेतकरी रेशीम
कोशांचे वत्पादन करतात.
भारतात
दरवर्षी तयार होणा-या
एकूण ६००० टन रेशीमपैकी
कर्नाटकातच ४५०० टन रेशीम
उत्पादन होते.
कोशांपासून
धागा काढण्याच्या कलापूर्ण
व्यवसायात कर्नाटकात आजमितीला
सुमारे ८००० त्यांच्यापासून
धागा विकत घेऊन कापड विणण्याच्या
धंद्यात १५०० तर धाग्याला
पीळ देण्याच्या श्रंद्यात
१५०० कुटुंबे आहेत.
कर्नाटकात
तयार होणा-या
एकूण भाग्यापैकी सुमारे ६०
टक्के धागा कर्नाटकातच खपतो.
तर ४० टक्के
धागा इतर प्रांतामध्ये विकला
जातो.
कोठीवाले
या
दलालांच्या बंगलोरमध्ये व
इतर मोकयाच्या शहरांत मठ मोठया
कोठया होत्या, म्हणून
त्यांना कोठीवाले म्हणत.
रेशीम कोश
तयार करणार धागा विणणारे व
कापड विणणारे हे सर्व गरीब
धरातले असत. धागा
काढणा-याकडे
कोश घेण्यासाठी, तर
कापड विणणा-याकडे
धागा घेण्यासाठी पैसे नसणार.
पण मलाची
गचरज तर दोघांना. अशा
दोघांना लाभ अंतरावर बसविण्यात
येत असं. मग
दलालने त्याच्या जम्ह-याला
बोलवाचे. हा
जम्हरा आपल्या ओळखीतला नाही
व निपक्षपाती आहे असे भासविण्यासाठी
बंहुत उपाय करावेत. मग
सर्वासमोर हाताच्या तीन
चोटांच्या नऊ पेरांना एक तं
नऊ असा एक-एक
आकडा द्यावा. मग
दलालने त्याचा होत एका मोठया
टॉवेलबजा रुमालाखाली झाकावा
व जम्हू-याने
त्याच्या कुठल्यातरी बोटाच्या
कुठल्या तरी पेसला स्पर्श
करावा. नंतर
दलालाने जाहीर करावे की,
ज्या पेराला
स्पर्श केला त्याची संख्या
आहे दोन. अशा
प्रकारे तीनदा आकडे काढावेत
व ती संख्या म्हणजे झाला धागा
विक्रीचा भाव. हा
नशिवाचा खेल असल्याने,
धागा तयार
करणा-याने
निघेल तो भाव गोड मानून आपला
माल दलालच्या तान्यात स्वाधीन
करायचा. पण
यातही रखलाशी अशी, की
रुमालाच्या आतील स्पर्श नेमका
कुठे झाला आणि जाहीर काय करायचे,
हे सर्वस्वी
दलालावर अबलंबून कारण इतर
कोणाला रुमालाच्या आतील काय
कळणार। धागा घेतल्यावरही
दलालाकडून पूर्ण मालाची किमत
न मिळता निम्मी किंवा चतुर्थांश
अशीच मिळायची.
दलालांची
ही मक्तेदारी नष्ट करुन रेशीम
धाग्याच्या खरेदी व विक्रीसाठी
२९८० साली सिल्क एक्सचेंज
सुरू करण्यात आले. .या
कल्पनेला विरोध करताना दलालांनी
न्यायालयात दावा केला की आमचा
धंदा वुडतो.
पर्यायाने
आमच्या कुठल्याही धंदा
करण्याच्या मूलभूत हक्कावर
गदा येते. हा
दावा अर्थातच फेटाळला गेला
इतर विरोधही क्रमशः बाजूला
ठेवून सिल्क एक्सचेंजची
स्थापना झाली.
कर्नाटक
सिल्क ऑक्टप्रमाणे हे सिल्क
एक्सचेंज कर्नाटक शासनाच्या
अधिपत्याखाली येत असून,
जॉईन्ट
डायरेक्टर,
सेरिक्लचर
या हुद्याच्या अधिका-यांची
तेथे प्रमुख म्हणून नेमणूक
केली जाते.
या
कायद्याप्रमाणे कर्नाटकातील
सर्व रेशीम कोशांची किंवा
धाग्यांची पहिली विक्री ही
शासनाने घोषित केलेल्या
विक्री केन्द्रावरच झाली
पाहिजे,
असा
दंडक आहे.
अशा
प्रत्येक उत्पादक विक्रेत्याला
व खरेदीदाराला एक परवाना दिला
जातो व मगच तो व्यापार करू
शकतो.
पासबुकः
कर्नाटकात
धागा घेताना तो कोणत्या भागातील
कोशांपासून तयार झाला आहे
त्याला विशेष महत्व देतात,
त्यामुळे
सिल्क एक्स्चेंजच्या भव्य
इमारतीत शिरल्यानंतर प्रत्येक
धागेवाला आपआपल्या विभागात
जातो.
या
सर्व ८००० विक्रेत्यांना
स्वतंत्र पासबुक दिले आहे,
त्यात
त्याच्या नोंदी त्यानेच करून
आणायच्या (
म्हणजे
कोणत्या दिवशी,
कोणत्या
गावच्या कोशांचा अंदाजे किती
धागा विकायला आणाला आणि
विकल्यानंतर त्याला काय किंमत
मिळाली.
) यानंतर
त्याचे पासबुक ठेवून घेऊन
त्याला एक एन्ट्रीपास दिला
जातो.
नंतर
त्याच्या मालाचा जाहीर लिलाव
होतो.
लिलावात
मिळालेली किंमत त्याला मान्य
झाल्यास,
तिथल्या
तिथे सर्व संबंधितांच्या
सह्या घेऊन पूर्ण किंमत त्याला
दिली जाते.
या
रकमेच्या एक टक्का रक्कम
खरेदीदाराकडून सिल्क एक्सचेंज
स्वतःचे कमिशन घेते.
कर्नाटक
सरकारचीच कर्नाचक सिल्क
मार्केटिंग बोर्ड या नावाची
दुसरी संस्था आहे.
तिचे
काम एकच,
सिल्क
एक्स्चेंमधून दररोज माल घेत
राहणे.
तो
गरजेनुसार साठविणे व लोकांना
(
विशेषकरून
बाहेरील राज्यांना)
लागेल
तसा विकणे.
यावर
बोर्ड नक्कीच नफा कमवते.
पण
हा एकाधिकार खरेदीचा प्रकार
नाही.
इतर
खरेदीदारांबरोबरोच बोर्डही
जाहीर लिलावात भाग घेते.
सुरवातीची
बोली त्यांचीच असते.
प्रत्येक
लिलावाच्या एकूण प्रक्रियेत
तसेच कागदापत्रांवर बोर्डाची
ओपनिंग बोली,
बोर्डाची
व इतरांची क्लोजिंग बोली या
तीन नोंदी ठळकपणे.
केल्या
जातात.
अशा
त-हेने
धागा विक्रेत्यांना वाजवी
बोली व दर मिळत राहतात.
बोर्डामार्फत
फक्त १० ते २५ टक्केपर्यंत
धागा खरेदी केली जातो.
परंतु
त्यामुळे धाग्याचा भाव पडू
दिला जात नाही.
वर्षभरात
बोर्डाची एकूण खरेदी उत्पादनाच्या
सुमारे २५ टक्के असेल हे प्रमाण
जाणीवपूर्वक ठरवले आहे.
सिल्क
एक्सचेंजला होणारा नफा कर्नाटक
सिल्क विकास निधीत जमा होतो
व त्यातून उत्पादकांच्या
हितार्थ अनेक योजना राबविल्या
जातात.
उदाहरणार्थ,
ज्या
विक्रेत्यांना लिलावाची
किंमत पटत नसेल,
त्यांना
सिल्क एक्सचेंजच्या गोदामात
आपला माल सात दिवस बिनभाडयाने
ठेवण्याची मुभा आहे,
शिवाय
ज्यांना माल त्या दिवशी विकायचा
नसेल,
पण
पैसे तर हवे असतील,
त्यांच्याकरिता
वेगळी सोय आहे.
त्यांचा
माल सिल्क एक्सचेंजकडे गहाण
ठेवला जातो.
त्यावर
त्यांना बँकेमार्फत मालाच्या
किंमतीच्या ६५ टक्के कर्ज
फक्त १३ टक्के व्याजाने दिले
जाते,
त्यापैकी
७ टक्के सिल्क एक्सचेंजकडून
अनुदान म्हणून दिले जाते.
फायदाः
कर्नाटक
राज्यात दररोज अंदाजे ७० ते
८० हजार किलो रेशीम कोशांची
उलाढाल होते व त्यांना ३५
रूपयांपासून ७५ रूपये किलोपर्यंत
भाव मिळू शकतो.
तसेच
दररोज सुमारे ८००० किलो धाग्याची
उलाढाल होते व धाग्याला ३५०
रूपयांपासून तर ७०० रूपये
किलोपर्यंत भाव मिळू शकतो.
सिल्क
एक्सचेंजसारख्या व्यवस्थेमुळे
दलालांची मक्तेदारी संपून
रेशीम उत्पादकांना स्थैर्य
व समृद्धी लाभलेली आहे.
जशी
बंगळूरच्या सिल्क एक्सचेंज
मध्ये धाग्याची उलाढाल होते
त्याच पद्धतीने रामनगरम व
बंगळूर या दोन्ही ठिकाणी
कोषांची पण उलाढाल होते.
हा
प्रयोग पाहिला त्या दिवसापासून आपल्याकडील
मोनोपोली कॉटन पर्चेसच्या
कायद्यामुळे दरवर्षी होणारे
गोंधळ,
शेतक-यांचा
वैताग व भ्रष्टाचार इत्यादि
आठवून मला सारखी हळहळ वाटत
राहाते.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
