पुणे सकाळ : १०-०२-१९९६ (९५)
अरेबियन नाइट्सच्या एका गोष्टीच समुद्रात फेकलेल्या एका बाटलीत एक राक्षस कैद असतो. ऐका जाळ्याल ती बाटली अडकते आणि झाकण काढल्यानंतर ध्यानीमनी नसताना एक्राळविक्राळ राक्षस बाटलीतून बाहेर आल्यावर कोळी दचकतो, गांगरतो, भीतीने त्याचा थरकाप उडतो.
हवाला प्रकरणसुद्धा असेच जिनसारखे अक्राळविक्राळ बनून बाहेर पडेल आहे आणि तिया जिनचा आवेश आणि उन्मेष पाहून भारतीय जनता गांगरुन जात आहे. यात गुंतलेल्या राज्यकर्त्यांची व पक्षधुरीणांची जी नावे एकीपाठीपाठ एक बाहेर येत आहेत, ती गांगवरुन टाकणारी एक बाब आहे. त्यांना मिळालेल्या रकमांचे आकडे ही दुसरी बाब आहे. त्यांना त्या रकमा कोणत्या कामांच्या ऐवजापोटी मिळाल्या, ही तिसरी बाब आणि आता यातले बरेच जण 'हो! आम्ही रकमा घेतल्या. मग त्यात काय ?' असे म्हणू लागले आहेत, ही चौथी बाब. प्रत्येक जण आता पक्षकार्याच्या नावाने आपल्या कृत्याचे समर्थन करणार आणि आपण नुसते सच्चरित्रच नाही, तर पक्षासाठी होणारे हुतात्में, अशी स्वतः ची प्रतिमा बनावायचा प्रयत्न करणार.
म्हणून या निमित्ताने निवडणुकांची पद्धत बदलण्याची गरज आहे काय, याबाबत चर्चा करायला हवी. तसेच राज्यकर्त्यांचे चरित्र्य तपासण्याच्या लोकांच्या हक्काबाबतही चर्चा व्हायला हवी.
आपल्या देशातील संविधानाने अठरा वर्षें वय असलेल्या सर्वांना मताधिकार दिला आहे. इंग्रजीत तो मेजर झाला असे म्हटले जाते, तर मराठीत तो 'सज्ञान' झाला असे म्हटले जाते. एकदा हे वय झाले की तो मतदार एरवी कसा आहे, गे पाहिले जात नाही - तो गरीब असो की श्रीमंत, साक्षर असो वा निरक्षर, कोणत्याही धर्मांचा असो, जातीचा असो, वशांचा असो, लिंगाचो असो - सर्वांना मतदानाचा हक्क आहे, तसेच निवडणूक लढविण्याचा हक्कही आहे. आपल्या संविधानातील ही एक अत्यंत मोलाची आणि अभिमानाची करतूद आहे. शहाणपण आणि सुजानपण हे कोंत्याही धर्म, जाती, वंश, लिंग गरिबी, श्रीमती किंवा शाळेत जाणे आणि न जाणे एवढधानेच ठरत नसते, तर प्रत्येक व्यक्तिचा तो एक अंतर्भूत गुण असतो व त्याची कदर कोलीच पाहिजे, अशी उदात्त संकल्पना संविधानातील या तरतुदीमागे आहे.
मात्र गेल्या चाळईस पच्चास वर्षांत निवडणूक लढवण्याची त-हा ज्या पद्धतीने बदलत गेली, ती काही उदात्त किंवा दिलासा देणारी नाही. मुख्य म्हणज्‌ लोकशाहीच्या पोषणासाठी आवश्यक दोन मूलभूत गोष्टी त्यात नाहीत, त्या म्हणजे खरोपणा आणि पारदर्शिपणा.
स्वतंत्र्यानंतर लगेचच्या काळातील कित्येक टक्के उमेदवार हे समाजकार्य व देशकार्यांची प्रेरणा मनात ठेवून निवडणुका लढवत होते. हळूहळू निवडणूक लढनणे व सत्तेचे राजकारण हा एक धंदा होऊ लागला. मग इतर धंद्यांसारखेच जादा भांडवली गुंतवणूक, त्यातून जादी उत्पन्न, जादा नफा आणि अधिक जादी भांडनली गुतवणूक असे चक्रवाढ गणित या धंद्यांतही शिरले.
आजच्या घटकेला निधानसभा निवडणूक लढनिणा-या उमेदवाराला त्याच्या निवडणूकीवर दिड लाख, तर लोकसभेसाठी अडीट लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्याची परवानगी आहे. याशिवाय पक्षाने त्याच्यासाठी करायचा खर्च वेगळाच. पक्षाने किती खर्च केला ते विचारले जोत नाही. हा पैसा झाडाला लागलेला नसतो, हे आपल्या सर्वांना कळते. कुणीतरी है पैसा देल असते. ते कोण-कोण आहेत, हे कळले तर त्यांच्या हेतूविषयी जाब विचारायाचा हक्क जनतेकडे राहतो. पण त्या देणहीदारांची माहिती गुप्त ठेवायची परवानगी आहे. याचाच अर्थ असा की जनतेच्या या हक्कावर गदा आणलेली आहे.
मांगील निवडूकीत उमेदवारांनी केलेका खर्च त्यांनी जाहीर केला पाहीजे, असा श्री शेषन यांनी कडक दंडक घालून दिला. त्याप्रमाणे जाहीर झालेल्या आकडेवारीवरुन कोणत्याही उमेदवाराने एक लाख रुपयांपेक्षा कमी खर्च केलेला नाही. हिशेब देताना सर्वांचे आकडे मर्यांदित होते, पण प्रत्यक्ष खर्च सहजपणे पाच लाख होता.
एवढा खर्च स्वतःच्या खिशातून करणा-या उमेदवाराची निवडून आल्यानंतर काय भूमिका असेल ? पुढील पाच वर्षात हे पैसे व्याजासह भरुन निघाले पाहिदेल. शिवाय पुढील निवडणूक लढनण्यासाठी लागणा-या पैशाची जुळनाजुळव याच काळात केली पाहिजे. पक्षात स्वतःचे वजन वाढवायचे असेल तर पक्षातील इतर कार्यकर्त्यांना त्यांच्या निवडणुकीसाठी लागणारी पैशांची सोय करुन दिली पाहिजे. शिवाय पक्षाच्या तिजोरीसाठीही काही रक्कम जुळवली पाहिजे. पुढील निवडणूक हरण्याची शक्यता अंसेल किंवा मध्यावधी निवडणुकीला लागणा-या पैशाची जुळवाजुळवही करयाला हवी.
थोडक्यात, एक लाख ते पाच लाख रुपये खर्च करुन निवडून आलेल्या उमेदवाराने पुढील पाच वर्षात किमाव तीस लाख रुपये तरी गोळा केले पाहिजेत. इतका त्याचा राजकारणाचा धंदा तेजीत असावा लागतो. जे उमेदवार याप्रमाणे पैसे गोळा करु शकत असतील, त्यांनी ते पैसे नेमके कसे कुणाकडून गोळा केले, हे विचारण्याचा हक्क जनतेला का नसावा ? पण आज मात्र अशी तरतूद कुठेही नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधीच्या आर्थिक व्यवहारातील पारदर्शकतेचा मुद्दा अनुत्तरित राहतो.
दुसरा मुद्दा सचोटी किंवा खरेपणाचा. आपल्या देशात खोटे बोलणे किंवा चोरी करे किंवा उतर कोणताही गुन्हा करणे हा गुन्हा मानला जात नसून, तसा तो सिद्ध होणे हा गुन्हा मानला जातो. हवाला प्रकरण घडले १९९० च्या आसपास त्यामध्ये पैसे घेणा-यांनी ते तेव्हा घेतले. त्यांच्यापैकी काही आज सागतात, 'घेतले होते ना, पण त्यात काय बिघडले ?' तर मग जनतेने असा प्रश्न विचारला पाहिजे, की जर काही बिघडले नवहते तर तुम्ही तेव्हाच ते जगजाहीर का केले नाही? सीबीआयने तपास केल्यावरच तुम्ही का बोलता?
जे कोणी पक्षासाठी पैसा गोळा केला म्हणत असतील, त्यांना आपण हुतात्मे म्हणून स्वीकारुन त्यांना गौरवाला पात्र ठरवणार का? कारण उपलब्ध कागदपत्रांवरुन असेच दिसते, की पक्ष नावाच्या संस्थेला पैशांची गरज पडत नसते. पक्षासाठी पैसा गोळा होत नसतो, असेल तर तो जनपुढे आणलेला नसतो. आज प्रत्येक सज्ञान कमावण-या व्यक्तीवर प्राप्त्िाकर भरण्याचे बंधन आहे. कंपन्यांवर प्राप्त्िाकराचे बंधन आहे. एकूण काय, तर एका ठराविक मर्यादेपलीकडचे कोणाचेही आर्थिक व्यवहार काय, हे जाणून घेण्याचा जनतेचा हक्क आहे. पण कोणताही पक्षाने प्राप्त्िाकर भरलेला जनतेने ऐकला नाही. मग पक्षासाठी पैसा घेतला, हा युक्तिवाद जनतेने की स्वीकारावा?
खरे तर व्यवहारात सर्वच पक्ष निधी गोळा करतात-देणग्या मिळवतात.
लोकप्रतिनिधी देखील पैसे गोळा करतात, हे सामान्यज्ञान सर्वसामान्य जनतेला असते, पण तसे काहीच घडत नाही, असा आव आणणा-यांया खोटेपणा आपण का खपवून घेतो?
हवाला प्रकरणाच्या बंद बाटलीतून निघालेल्या राक्षसाची अजून कितीतरी रुपे आपत्याला दसतीलच. यातला बरील पैलू निवडूक कायद्याच्या सुधारणेशई निगडित आहे. निवडणूक कायद्यात अशी सुधारणेशी निगडित आहे. निवडूक कायद्यात अशी सुधारणा होणे अत्यंत गरजेचे आहे. की प्रतिनिधीनी व पक्षाने त्यांचे आर्थिक व्यवहार जाहीर करावेत. उमेदवारांच्या खर्चावर बंधन असणार नाही, मात्र त्याने गोळा केलेला पैसा व केलेला खर्च याची माहिती लपविल्यास तो गंभीर गुन्हा ठरेल. आज कित्येक धनिक प्रत्येक पक्षाला काही न काही मदत देऊन ठेवतात. त्यावरही बंधन ठेवण्याचे काऱण नाही. मात्र ते जाहीर करण्याचे बंधन असावे. असे घडले तरच खरे हक्क जनतेच्या हातात राहतील. आजच्या घटकेला ते हक्क जनतेकडे नसून, निवडणूक आयोग, प्राप्तिकर खाते, सीबीआय आणि या सर्वांवर वचक ठेवून असलेले सरकार यांच्याच हातात आहेत.
----------------------------------------------------------------------------------------
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें