महाराष्ट्रातील
संगणक संस्कृती आज आणि उद्या
लीना मेहेंदळे
४.४.२०१०
(महाराष्ट्र साहित्य संस्कृति मंडळ यांच्या २०१० मधील संकलित ग्रंथासाठी)
संगणक म्हणजे
दिलेल्या निर्देशाबरहुकूम
उपलब्ध माहितीची छाननी करून
निष्कर्ष काढू शकणारे यंत्र.
जगभर
मान्य असलेली ही व्याख्या
पाहिली तर फार पुरातन काळातले
साधे बेरीज करू शकणारे यंत्र
देखील संगणक ठरते.
पण
आकड्यांची दशांश पद्धत द्बिअंशी
पद्धतीत बदलून व इलेक्टानिक
उपकरणांच्या सहाय्याने भाषा
ते गणित असे आदानप्रदान करू
शकणारे यंत्र या अर्थाने
संगणकाचा विकास 1945
म्हणजॆ
द्बितीय महायुद्ब संपता संपता
झाला.
याच्या
पूर्वासुरीचा आविष्कार म्हणजे
बिनतारी माध्यमातून संदेश
पाठवणे-
म्हणजे
आपली चिरपरिचित टपाल-तार
खात्याची तार पाठण्याची पद्धत.
त्या
आविष्कारामधे जगदीशचंद्र
बसु यांच्यासारखे भारतीय
वैज्ञानिक होते ही अभिमानाची
गोष्ट आहे पण हा वैत्रानिक
सहभाग फक्त अपवाद म्हणावा
लागेल.
संगणकाची-
जागतिक
स्तरातील वाटचाल व भारतीय
स्वातंत्र्याची वाटचाल एकाच
सुमारास झाली.
संगणक
आधारित जेवढी कामे जगभरात
होतात ते करणा-यामधे
भारतीय कंपन्यांचा मोठा वाटा
आहे व त्याचा फायदा भारताला
निश्चितपणे होतो मात्र संगणकात
जे जे नवीन घडते त्यात काम
करणा-या
भारतीय कंपन्याना अन्वेषकाता
व उद्योजकता या दोन बाजूनी
तपासले तर भारत फक्त दुस-यामधे
आहे – पहिल्यामधे कुठेही नाही
.
अशा भारताचा
प्रगतीमधील मानबिंदू जो
महाराष्ट्र,
तिथे
संगणक-संस्कृती
कितपत रुजली --
1960 ते
2010
वाटचाल
कशी होती आणि 2010
ते
2060
ही
वाटचाल कशी होईल याचा उहापोह
करतांना संगणक,
संगणक-संस्कृती,
आणि
संगणकीय मराठीची संस्कृती
असे तीन भेद करून ही मांडणी
करावी लागेल.
संस्कृती
कशी घडते या प्रश्नाला माझे
उत्तर असे की एखादे तंत्रज्ञान
सामान्य माणसापर्यत पोहोचून
त्यांच्याकडून आत्मसात केले
जाते तेंव्हा ती संस्कृती
बनते.
सामान्य
माणूस संगणकाला वेगाने आत्मसात
करीत आहे,
पण
त्यांत मराठी टक्का खूप कमी
आहे.
संगणक
विविध प्रकारची कामे करतो –
त्याला हरकाम्या हे वर्णन
चपखल ठरते.
ढोबळ
मानाने त्याची तीन तंत्र असतात
– जडवस्तु-प्रणाली
(हार्डवेअर),
आज्ञावली
(सॉफ्टवेअर)
व
आदानप्रदानाचे तंत्र (म्हणजे
आपण आदेश कसे द्यायचे व त्याने
परिणाम कशा पध्दतीने आपल्यासमोर
ठेवायचे.
जडवस्तूमधे
संगणकाची – पाटी (मॉनिटर)
पेन्सिल
(कीबोर्ड
+
माऊस
ही दोन यंत्र),
आणि
संगणकाचा कारभारी डबा (सीपीयू)
एवढी
सामुग्री येते.
कारभारी
डब्याच्या आत एका मदरबोर्डवर
संगणकाचा मेंदू (प्रोसेसर),
मेंदूची
स्वतःची पाटी (रॅम),
संग्राहक
--
(हार्ड
डिस्क),
विलग-संग्राहक
(जसे
की पेन ड्राइव्ह,
सीडी,
फ्लॉपी
डिस्क इत्यादि),
त्यांना
चालवणारे ड्राइव्ह,
संगणकाच्या
कामाची सुरूवात करून देणारी
बायोस नांवाची वेगळी चिप,
जोडणाच्या
तारा व केबल्स अशी उपकरणे
असतात.
या
सर्व जडवस्तूंचे आकार – त्यांना
जोडणा-या
केबल्स,
प्लग,
सॉकेट्स
इत्यादी सर्व बाबींचे
स्टॅण्डर्डायझेशन करून IBM
कंपनीने
1980
च्या
आसपास मोठ्या प्रमाणावर
संगणकांचे प्रॉडक्शन सुरू
केले.
ही
स्टॅण्डर्डस् त्यानी सर्वांना
जाहीर करून टाकल्याने इतरही
उत्पादक कंपन्यानी हीच
स्टॅण्डर्डस वापरली यामुळे
संगणकाचे स्पेअर पार्टस्
मिळणे,
एकमेकांचे
वापरले जाणे,
यासारख्या
सोई निर्माण होऊन संगणकाचा
हार्डवेअरचा खप वाढला -
अशा
त-हेने
संगणक संस्कृती सामान्य
माणसापर्यत पोचवण्याचा पहिली
टप्पा पार पडला.
हा
हरकाम्या करू शकतो त्या कामाची
यादी करायची तर टायपिंग,
हिशोब
ठेवणं,
जगभर
संदेश पोहोचवणं,
चित्र,
गाणी,
व्हिडियो
तयार किंवा एडिट करणं,
फिल्म
उद्योगात,
बुकिंग-क्लार्क
म्हणून,
माहितीचा
विश्लेषक म्हणून,
अशा
विविध प्रकारांनी संगणक काम
करतो.
शासनांत
संगणक संस्कृती यावी म्हणून
केंद्र सरकारने 1981—82
मधे
NIC
नांवाचा
एक नवा विभाग तयार करून प्रत्येक
जिल्ह्याच्या ठिकाणी संगणकावर
काम होण्याच्या दृष्टीने एक
एक संगणक-कोआर्डिनेटर
नेमला--
त्याआधी
फक्त रेलवेच्या काही मोजक्या
आफिसेसमधेच जुन्या पद्धतीचे
अवाढव्य आकारचे संगणक होते
व पुढील कामाची दिशा ठरवण्याचे
प्रयत्न फक्त रेलवे विभागात
होत होते.
तसेच
शासनाकडील खूप मोठा डाटा
साठवण्याच्या दृष्टीने परम
नावाचा सुपर संगणक बनवण्याची
योजना हाती घेऊन केंद्र सरकारने
पुण्यांत सीडॅक या संस्थेची
स्थापना केली.
NIC
व
सीडॅक हे दोन्ही दूरदृष्टी
ठेऊन घेतलेले व दूरगामी परिणाम
देणारे टप्पे होते.
मात्र
माझ्या मते त्यांची वाटचाल
तेवढ्या समर्थपणे झाली नाही.
सीडॅकमधे
16
मेगाबाइट
साठवण क्षमता असलेला सुपर-संगणक
तयार करुन अंतरराष्ट्रीय
बाजारपेठेत मानाचे स्थान
मिळवू हे स्वप्न रंगवले,
मात्र
ते पूर्ण करता आले नाही.(त्या
काळातल्या संगणकांना 1
मेगाबाइटची
साठवण-क्षमता
खूप वाटत असे,
आतातर
16
मेगाबाइटची
साठवण-क्षमता
अति क्षुल्लक मानली जाईल.)
त्याऐवजी
सीडॅकला यश मिळाले ते त्यांच्याकडील
तुलनेने छोट्या असलेल्या एका
विभागाने केलेल्या कामामुळे
--
ते
म्हणजे संगणकावर भारतीय भाषेत
व्यवहार करता यावा यासाठी
विकसित केलेले सॉफ्टवेअर.
इंग्रजीप्रमाणे
मराठी फॉण्टसाठी पण स्टॅण्डर्ड
हवे.
ते
भारत सरकारने 1991
मधेच
तयार केले,
त्याचे
नांव इस्की,
पण
दुर्दैवाने ते लागू करण्यांत
सरकारची इच्छाशक्ति कमी पडली.
ज्या
सीडॅकने हे स्टॅण्डर्ड तयार
करण्यांत पुढाकार घेतला
त्यांनीच आपले फॉण्ट व्यापारी
तत्वावर विकून पैसा मिळवण्यासाठी
ते स्टॅण्डर्ड बाजूला ठेवले.
याचा
तोटा देशाला अजूनही होत आहे
कारण ते फॉण्ट स्टॅण्डर्ड
नसल्याने इंटरनेटवर चालत
नाहीत.
तसेच
त्यांची किंमत भरमसाठ ठेवल्याने
(इंग्रजी
फॉण्ट फुकट आणि यांची किंमत
15000
रुपये)
कुणी
ते घेईनात.
त्यामुळे
महाराष्ट्रांत संगणक संस्कृती
रुजायला सुरुवात झाली तीच
मुळी मराठीला खड्यासारखे
बाजूला ठेऊन.
याचा
एक अप्रत्यक्ष परिणाम असा पण
झाला की संगणक,
वैज्ञानिक
झेप,
एकविसाव्या
शतकाला मुठीत पकडणे या सर्वांचे
नांव घेत सर्व शाळामधे पहिलीपासून
इंग्रजी अनिवार्य करण्यांत
आले तर कॉलेजमधेही मराठीऐवजी
आय्.टी.चा
पर्याय मान्य झाला.
मात्र
त्या सॉफ्टवेअरमधे सीडॅकने
एक चांगली गोष्ट केली होती.
ती
अशी की फॉण्टच्या जोडीला
त्यांनी की-बोर्डाच्या
लेआउटचा पण विचार केला.
आधीपासून
टायपिंग करणा-यांच्या
सोईसाठी मराठी टाइपरायटरचाच
लेआउट ठेवला असला तरी सोबत
इन्स्क्रिप्ट नांवाचा
अआइई...कखगघ...
असा
एक सरळसोट लेआउटपण दिला जो
शिकायला खूपच सोपा आहे.
या
एकूण सॉफ्टवेअरच्या किंमती
भरमसाठ ठेवल्याने व त्याची
माहिती अजिबात न दिल्याने तो
लेआउट लोकांपर्यंत पोचलाच
नाही,
एकीकडे
सीडॅकची ही त-हा
तर जिल्ह्यांजिल्ह्यांत जे
NIC
कोऑर्डिनेटर्स
नेमले त्यांची दुसरी त-हा.
त्यांचे
काम ठरवले डेटा-कलेक्शन
व डोटा-प्रोसेसिंग.
पण
त्यांच्याकडून प्रत्यक्ष
काय काम झाले ते गुह्यच राहिले.
मी
1983
मधे
सांगली जिल्हापरिषदेवर आले
तेंव्हा माझा आग्रह होता की
त्यांनी शासकीय अधिकारी व
कर्मचारी यांना प्रशिक्षण
देऊन स्थानिक पातळीवरच
संगणकाद्वारे विवेचन,
मूल्यांकन
आणि नीति-निर्धारण
कसे करतात ते शिकवावे.
पण
त्यांची भूमिका डेटा-ग्रॅबिंगची
होती हे माझ्या लक्षांत आले.
ग्रॅबिंगची
भूमिका असल्यावर ट्रेनिंग
कसे देणार.
तेंव्हापायून
आतापर्यंत मीच स्वतः थोडे
शिकून घेऊन आपल्या स्टाफला
कांही शिकवायचे हे धोरण ठमवले.
त्याचा
मला वैयक्ति पाकळीवरहू खूप
फायदा झाला.
ग्रॅबिंगच्या
भूमिकेतून 1985
मधे
NIC
ने
मोठ्या प्रमाणावर संगणकाचे
डम्ब टर्मिनल्स घेऊन जिल्हाधिकारी
व इतर कार्यालयांना पुरवण्याचा
सपाटा लावला.
तुम्ही
डेटा-एण्ट्री
करून तो डेटा आमच्याकडे सोपवा
--
मग
आम्हीच बुद्धिमान असल्याने
त्याचे काय करायचे ते आमचे
आम्ही बघून घेऊ अशी काहीशी
अहंकाराची वागणूक त्यांत
होती.
परदेशांत
दुकानांत दर पंधरा दिवसांनी
सेल्सगर्ल बदलतात – तिथे ही
डम्ब टर्मिनल्सची संस्कृती
ठीक असते.
हॉटेल्स
चे ऱूम-बुकिंग,
एअरलाइनचे
चेक-इन
काउंटर,
रेल्वे
रिझर्वेशनची काउंटर यासारख्या
कामांना डम्ब टर्मिनल्स
चालतात.
पण
शासनांत गांव-पातळीवरील
तलाठी-ग्रामसेवकापासून
वर पर्यंत एक-एक
बलस्थान तयार झालेले असते.
ते
उपयोगाचे पण असते कारण थोड्या
प्रशिक्षणाने त्यांचा चांगला
वापर करता येतो.
पण
NIC
च्या
संगणक-धोरणामधे
त्यांचा वापर फक्त मजूर म्हणून
होणार होता.
म्हणूनच
सुरुवातीला काही वर्ष महसुली
रेकॉर्डचे संगणकीकरण करण्याचे
प्रयत्न अयशस्वी झाले.
आजही
शासनांत स्टाफ ट्रेनिंगचा
मुद्दा दुर्लक्षितच आहे.
1991
उजाडता-
उजाडता
संगणकाच्या किंमती निम्म्याने
उतरल्या.
आता
तर डम्ब टर्मिनल्सचा आग्रह
खूप चुकीचा होता.
मग
निर्बंध झुगारून काही विभागांनी
इंटेलिजण्ट टर्मिनल्स म्हणजेच
पीसी घेण्यास सुरुवात केली.
शासनांत
संगणकाचा इपयोग किती
शासनांत
संगणक संस्कृतीची खरी सुरुवात
तेंव्हापासून झाली असे म्हणता
येईल.
तरीपण
हा उपयोग फक्त टाइपरायटरचे
काम करण्यापुरताच मर्यादित
राहिला.
संगणक
म्हणजे ग्लोरिफाइड टाइपरायटर,
अशीच
समजूत आहे.
अजूनही
कित्येक कार्यालयांत संगणक
व टाइपरायटरच्या किंमतींची
तुलना करून संगणक घेण्याची
परवानगी नाकारली जाते.
सरकारांत
संगणकाचा खरा उपयोग व्हायला
हवा तो असलेल्या माहितीची
सारणीबद्ध मांडणी करून (उदा.
एक्सेल
हे सॉफ्टवेअर वापरून)
निष्कर्ष
काढण्यासाठी.
शासरीय
कामांची विभागणी केल्यास
चाळीस टक्के साणी विवेचन,
तीीस
टक्के टायपिंग व तीस टक्के
इतर बरीच कामे अशी विभागणी
होईल.
पण
संगणकाचा असा वापर हवा हे फक्त
दहा टक्के सचिवांना कळतो व
खालील स्टाफमधे तर याबाबत
अज्ञानच आहे.
इतर
कामेमधे ईमेल,
इंटरनेट
सर्च,
वेबपेजिंग
(फक्त
अपलोड करणे,
डिझाइनिंग
पण नाही),
प्रेझेंटेशन,
व तयार
सॉफ्टवेअर वापरणे (उदा
पगारपत्रकासाठी टॅली हे पॅकेज)
अशा
बाबी येतात.
शासनांत
संगणकाचा इपयोग मराठीसाठी
किती
पण
टाइपरायटर म्हणून तरी संगणकांचा
उपयोग मराठीसाठी किती प्रभावीपणे
होतो.
जे
इंग्रजी टायपिस्ट किंवा स्टेनो
म्हणून लागले,
त्यांनी
मराठी टायपिंगची परीक्षा पास
झाली पाहिजे असा शासन-निर्णय
1985च्या
आधीपासून आहे.
संगणक
नव्हते तेंव्हा मराठी टायपिंग
शिकणे हा वैतागच होता,
कारण
इंग्रजीसारखाच मराठी टाइपरायटरचा
की-बोर्ड
लेआउट हाही उलटसुलट पद्धतीनेच
असतो व त्याची परीक्षा पास
होण्यासाठी सहा-आठ
महिने क्लास लाऊन,
दोन-दोन
तास प्रक्टिस करावी लागते.
शासनांत
इन्क्रीमेट हवे असेल तर भाषा
संचालनालयाची मराठी टायपिंग
परीक्षा पास झालीच पाहिजे.
1960
ते
1990
या
पिढीतील इंग्रजी टायपिस्ट
किंवा स्टेनो यांनी मराठी
टायपिंग संस्थांमधे क्लास
लावून कधी कर्तव्यबुद्धीने
त्या परीक्षेचे सर्टिफिकेट
मिळवून घेतले तर कुणी सूट
मिळावी म्हणून प्रयत्नांत
राहिले.
कांहींनी
परीक्षा न देताच विभागातच
आपले इन्क्रीमेंट मॅनेज केले
तर कुणाला त्यांतही रिकव्हरीचा
झक्कू लागला.
पण
1991
पासून
सीडॅकचे सॉफ्टवेअर उपलब्ध
होते,
(जिस्ट,
लीप-ऑफिस
व इझम असे एकाहून एक प्रगत
टप्पे)
व
त्यांच्या सर्व की-लेआउटमधे
इन्स्क्रिप्ट लेआउटचा पर्याय
होता.
म्हणजेच
मराठी वर्णमालेच्या क्रमाप्रमाणे
अआइई....
कखगघ...
असाच
तो कीबोर्ड लेआउट असल्याने
टायपिंग शिकणे शक्य व सोपे
होते.
ही
माहिती वरिषठांना नव्हती,
कारण
मराठीसाठी संगणकांत कांय
कांय आहे हे जाणून घेण्याची
जबाबदारी कुणाची ते ठरलेले
नाही.
म्हमून
मग शासकीय स्टाफला कुणी
मार्गदर्शन केले नाही.
स्वतः
भाषा-
संचालनालयामधे
ही माहिती नसल्याने थेट 2009
पर्यंत
संगणकावर परीक्षा घ्याव्यात
हा विचारच त्या कार्यालयांत
झाला नाही.
माझ्याकडे
त्या विभागाची जबाबदारी
आल्यावर आता मात्र तिथल्या
परीक्षा संगणकावर होऊ लागल्या
आहेत आणि काही काळातच इन्स्क्रिप्ट
लेआउट वापरल्यास ही परीक्षा
अगदी सोपी जाते हे सर्वांना
समजेल असा माझा आशावाद आहे.
जोपर्यंत
परीक्षाच टाइपरायटरवर होत्या
तोपर्यंत संगणकावरील ही सोपी
पद्धत शिकून टायपिंगच्या
परीक्षेत कांही फायदा नव्हता
पण सूट मिळण्यासाठी फायदा
नक्कीच झाला असता.
जे
कर्मचारी चतुर्थ श्रेणीमधून
प्रमोशन मिळून क्लार्क झाले
त्यांनी देखील टायपिंग टाळण्याचा
प्रयत्न केला,
त्यांना
ही सोपी पद्धत दाखवली पाहिजे.
तसेच
शासनांत नवीन क्लार्क भरती
करतांना MSCITया
शासनमान्य संस्थेची संगणक-परीक्षा
पास व्हावे लागते,
त्यासाठी
तिथे क्लास लावले जातात.
पण
तिथेही अजून पूर्वीच्याच
वेळखाऊ पद्धतीने मराठी टायपिंग
शिकवले जाते.
नुकतेच
माजी सैनिक कल्याण कार्यालयामार्फत
ग्रामीण मुलांना संगणकावर
इन्स्क्रिप्टच्या सोप्या
पद्धतीने मराठी टायपिंग
शिकवण्याचे वर्ग सुरू केले
आहेत ते किती यशस्वी होतात
ते पहायचे.
थोडे
विषयांतर करून एक गोष्ट नमूद
करावीशी वाटते.
नुकतेच
एका कर्नाटक काडरच्या मित्राकडून
कळले की तिथेही हाच प्रश्न
आहे,
तिथल्या
कन्नड टायपिंगच्या परीक्षा
अजून टाइप-
रायटरवरच
होतात त्यामुळे इन्स्क्रिप्टच्या
सोप्या पद्धतीने कन्नड टायपिंग
शिकण्याचा पर्याय तिथेही
चालत नाही.
तोच
प्रकार राजभाषा विभागाच्या
हिंदी टायपिंगच्या परीक्षेचा
आणि जवळपास देशांत सगळ्याच
राज्यांमधील शासकीय टायपिंग
परीक्षांचा.
या
मुद्याला अति वरिष्ठ पातळीपर्यंत
कोण उचलणार,
तो
दबावगट पण निर्माण करावा
लागेल.
शासनामधे
संगणक संस्कृती किती रुजली
आज
शासनामधे संगणक संस्कृती
किती रुजली याचे उत्तर बरेचसे
दुखावणारे आहे.
अधिका-यांपैकी
नव्वद टक्के फक्त ईमेलपुरते
संगणक वापरतात आणि तेवढ्यासाठी
इंग्रजीचा की-लेआऊट
उलटसुलट असूनही त्यांनी शिकून
घेतलेला असतो.
पण
मराठीचा इन्स्क्रिप्ट हा
अत्यंत सोपा की-लेआउट
शिकून घेऊन मराठी वेबसाईट
करण्याचे तसेच एक्सेलची सोय
वापरून विभागाच्या कामगिरीचे
विवेचन व नीती-निर्धारण
करायचे या दोन बाबी त्यांना
माहीतच नाहीत.
त्यांच्या
स्टाफमधे मराठी आणि इंग्रजी
टंकलेखक येणारा एखादा क्लार्क
असावा आणि त्याला प्रेझेंटेशन
तयार करता आले तर छान.
पण
स्टाफचे ट्रेनिंग होण्याची
जबाबदारी त्यांची नाही हाच
बहुतेक सर्व वरिष्ठ अधिका-यांचा
समज आहे.
त्यामुळेच
स्टाफमधे टंकन येणारे आणि न
येणारे असा भेदही आहे.
ज्यांना
येत नाही त्यांनी तरी ही सोपी
पद्धत शिकावी असं त्यांना
कोण सांगणार.
यामुळे
शासनाचे जिव्हाळ्याचे दोन
कार्यक्रम रेंगाळले आहेत.
माहिती
अधिकाराचा आणि ई-गव्हर्नन्सचा.
शासनाची
संकेतस्थळे व मराठी
माहिती
अधिकाराखाली शासनाच्या
संकेतस्थळावर प्रत्येक
विभागाने माहिती उपलब्ध करून
द्यायची आहे.
संकेतस्थळाची
इंग्रजी प्रत नीट उघडते पण
मराठी प्रत मात्र नीट उघडत
नाहीत मग तक्रार ऐकावी लागते.
याचे
कारण की शासनांत मराठीसाठी
वापरले जाणारे सर्व सीडॅक-
फॉण्ट
नॉन-स्टण्डर्ड
असल्याने ते इंटरनेटवर चालत
नाहीत.
भारतीय
इस्की स्टण्डर्ड न वापरले
जाण्यामधे हे सीडॅकचे धोरणच
कारणीभूत होते.
2000
च्या
सुमारास जागतिक युनीकोड
कन्सॉर्शियमने युनीकोड
स्टॅण्डर्ड ठरवायला घेतली
तेंव्हा कुणीतरी हा इन्स्क्रिप्टच्या
सोपेपणाचा मुद्दा लक्षांत
आणून दिल्याने सुदैवाने जागतिक
स्तरावर तोच की-लेआउट
भारतीय भाषांसाठी स्टॅण्डर्ड
ठरवला गेला व अक्षराच्या
वळणासाठी मंगल हा फॉण्ट
स्टॅण्डर्ड ठरला.
अजूनही
शासनाकडील सर्व संगणकांवर
युनीकोड स्टॅण्डर्डबरहुकूम
मराठी फॉण्ट मंगल उपलब्ध
नाहीच.
तसेच
अजूनही जागरूक गि-हाइक
नसेल तिथे विक्रेते हा फॉण्ट
देत नाहीत.
अशावेळी
सध्यातरी सीडॅकचा DVBTTSurekh
हा
फॉण्टच वापरला जातो व तो
इंटरनेटवर चालत नाही.
जिथे
मंगल फॉण्ट आहे तिथे तो
इन्स्क्रिप्ट लेआउटप्रमाणेच
टाइप करावा लागतो त्याचे
सोपेसे प्रशिक्षणही आपण
स्टाफला दिलेले नाही हे सर्व
सचिव विसरतात.
थोडक्यांत
आपल्याकडे युनीकोड फॉण्ट
असेल तरच ते टायपिंग इंटरनेटवर
जाऊ शकेल पण त्या टाइपिंगसाठी
इन्स्क्रिप्ट लेआउट वापरायला
हवा.
आणि
युनीकोड फॉण्ट नसेल तरी
DVBTTSurekh
वर
नव्याने इन्स्क्रिप्ट लेआउट
शिकून घ्यायला काहीही श्रम
पडत नाहीत.
ते
शिकून सवयीचे झाले तर पुढेमागे
इंटरनेटवर माहिती टाकण्यासाठी
ही सवय उपयोगी पडते.
पण
शासनाचे सुमारे नव्वद टक्के
अधिकारी हे बारकावे जाणत नाहीत
म्हणून शासनाची मराठी संकेतस्थळे
नीट उघडत नाहीत.
नवीन
फॅशन प्रमाणे शासनांतील
अधिकारी व कर्मचारी यांनी हा
सोपा इन्स्क्रिप्ट लेआउट
शिकून कार्यक्षमता वाढवावी
हा आग्रह आता कुणीही धरत नाही.
त्याऐवजी
आउटसोर्सिंगचा पर्याय निवडणे
हे जास्त कार्य़क्षमतेचे लक्षण
मानले जाते.
त्यांत
जास्त पैसा ओतावा लागत असल्याने
ते जास्त ग्लॅमरसदेखील दिसते.
पुढील पिढीचे
संगणक शिक्षण
पुढील
पिढीला संगणक यावा ही शासनाची
इच्छा आहे,
त्यानुसार
शाळांना संगणक देता यावेत
असे सरकारचे प्रयत्न चालू
आहेत.
पण
त्यांत मराठी असावे हा आग्रह
नाही.
खरेतर
सरकारने पहिलीपासून इंग्रजी
कम्पल्सरी केले,
हेतू
हा की मुलांना संगणक यावा,
इंग्रजी
यावे आणि त्यांच्यासाठी
श्रीमंतीचे दार खुले व्हावे.
श्रीमंती
हवी असेल तर मराठी विसरा ही
नवी फॅशन आहे.
त्यांतच
संगणकावर मराठी शिकणे अतिशय
सोपे आहे हे माहित नसल्याने
शालेय संगणक सिक्षणाच्या
धोरणांत मराठीचा कुठे आग्रहच
किंवा विचारच नाही.
पण
सरकारी अकडेवारीनुसार पहिलीपासून
पाचवीत जाईपर्य़ंत पन्नास
टक्के मुलं गळतात,
त्यानी
संगणकाचे स्वप्न पहायचेच
नाही का?
एका
प्रयोगांत असे दिसते की सेगणकावर
मुलांना आधी मराठी शिकवला तर
तो लेआउट सोपा असल्याने त्यावर
बोटांना सवय झाली की इंग्रजी
शिकणे सोपे जाते.
पण ते
असो.
मुद्दा
हा की शालेय संगणक धोरणामधे
मराठीचा विचार शून्य झालेला
आहे.
आपल्याला
आग्रह धरता येईल की शासनात
आलेल्या सर्वांना इन्स्क्रिप्ट
लेआउट शिकणे आवश्यक ठरवावे
कारण तरच त्यांना ती दृष्टी
येऊ शकेल.
तसेच
हाही आग्रह धरावा लागेल की
शाळेतील मुलीमुलांना इन्स्क्रिप्ट
लेआउटवर मराठी शिकवावे.
इंग्रजीऐवजी
स्वतःची मातृभाषा वापरल्याने
प्रगती होते का याच्या
उत्त्तरासाठी चीनची ही आकडेवारी
पहा --
2004 साक्षरता
इंग्रजी-साक्षरता
संगणक-साक्षरता
भारत
52
25 09
चीन
88
11 53
त्यांची
संगणक-साक्षरता
इंग्रजीसाठी अडून राहिली
नाही.
इकडेही
आता काकोडकर,
नारळीकर,
माशेलकर
यांसारखे वैज्ञानिक सांगू
लागलेत की मराठीतून शिक्षण
द्या.
पण ते
सोपे आहे हेही सर्वांना सांगायला
हवे.
मराठी एनेबलिंग
मात्र
कांही छोट्या अडचणी आहेत,
ज्या
सोडवायला छोट्या छोट्या
उपाययोजना कराव्या लागते.
१)
सर्व
संगणकांतील ऑपरेटिंग सिस्टमला
मराठी चालेलच अशी गॅरंटी
दुर्दैवाने अजूनही शासनाने
निर्माण केलेली नाही.
सबब,
जुने
संगणक असतील तर सीडॅकच्या
साइटवरून आयलीप हे सॉफ्टवेअर
फ्री डाउनलोड करून घ्यायचे
व त्यावरून इन्स्क्रिप्ट
पद्धतीने मराठी टायपिंग
शिकायचे आणि करायचे.
कालांतराने
एका वेगळ्या सॉफ्टवेअर वापरून
हे सर्व युनीकोडमधे बदलून
घेता येईल.
२)महाराष्ट्रांत
विकल्या जाणा-या
सर्व संगणकांतील ऑपरेटिंग
सिस्टमवर मराठीची सोय असलीच
पाहिजे हा आग्रह शासनाकडे,
विक्रेत्यांकडे,
ग्राहक-पंचायतींकडे
धरता येईल कारण तशी सोय सर्व
नव्या संगणकांमधे असतेच फक्त
आपण जागरूक नसल्याने ती आपल्याला
दिली जात नाही,
त्यासाठी
कोणालाही वेगळा काही खर्त
येत नाही.
३)
सीडॅककडे
सुंदर सुंदर वळणांचे शंभरएक
फ़ॉण्ट असूनही "देणार
नाही,
जा,"
या
तत्वावर ते सुनीकोड कम्प्लायंट
करण्यास नकार आहे,
ते
होण्यासाठी प्रयत्न करावे
लागतील.
४)
युनीकोडमुळे
जगभर वाचता येऊ शकेल असा युनीकोड
कम्प्लायंट एक फॉण्ट मंगल
सध्या उपलब्ध आहे पण मुळांतच
भारतीय लिप्यांची इंटरचेंजेबिलिटी
व त्याचे फायदे युनीकोडमधे
आग्रह न धरल्यामुळे आपण घालवून
बसलो आहोत,
तR
परत
मिळवण्याचा आग्रह धरावा लागेल
व हे काम छोटेसे नसून आता कदाचित
डिप्लोमॅटिक पातळीवर उचलावे
लागेल,
ते
झाले तर सरकारच्या इच्छाशक्तीचा
तो एक मापदंड ठरेल.
मराठी साहित्यकार
कुठे आहेत?
एका
माहिती पत्रावरून असे दिसून
येते की सर्व भारतीय भाषा
मिळून इंटरनेटवर टाकलेल्या
पानांची संख्या एक कोटीच्याही
खाली आहे -
त्याचवेळी
इंग्रजी भाषेत मात्र इंटरनेट
वर उपलब्ध असलेल्या पानांची
संख्या पद्म,
महापद्म
(इंग्लिश
भाषेत सांगायचे तर ट्रिलियन्स
ऑफ पेजेस)
एवढी
आहे.
तेंव्हा
भारतीय लेखकांनी थोड्याशा
प्रयत्नाने मराठी लिपिचे
टायपिंग शिकून महाजालावर (का
याला इन्द्रजाल म्हणू या कारण
हे ही किती मायावी !)
धडाधड
मराठी वाङ्.मय
उपलब्ध करून देण्याने आपल्या
साहित्य संस्कृतीचे चांगले
जतन होऊ शकेल.
मात्र
सध्या असा जोरदार प्रचार चालू
आहे की लेखकहो,
तुम्ही
मराठी लिपीला फाटा द्या.
त्या
लिपीत टंकन करण्याचा आग्रह
सोडा,
आम्ही
तुम्हांला अशी जादू शिकवतो
की तुम्ही रोमन लिपीत टंकन
करायचे व संगणक ते मराठीत
उमटवेल,
अशा
रितीने भारतीय लिप्यांची गरज
संपेल.
हा
फोनेटिक पद्धतीचा ट्रॅप कांही
वर्षांवासून चालू आहे,
याबाबतही
वेळेवरच जागं व्हायला हवं,
विशेषतः
इन्स्क्रिप्ट सोपे आहे म्हणून.
मराठी भाषा
कुठे आहे?
जगभरांत
मराठी किती बोलली जाते?
एका
आकडेवारीनुसार जगांत बोलल्या
जाणा-या
भाषा किती लोक बोलतात ती
लोकसंख्या मोजली तर चीनी व
इंग्रजीछ्या खालोखाल हिंदीचा
नंबर तिसरा,
बेगालीचा
सातवा आणि मराठीचा तेरावा पण
सर्व भारतीय भाषा एकत्र मोजल्या
तर त्याचा नंबर पहिला लागतो.
हे
जेवढे अभिमानाचे आहे तेवढेच
भाषा टिकवण्याची जबाबदारी
उचला असा संदेशही देत आहे.
आज
संगणक सर्वव्यापी झाला आहे.
त्याच्या
प्रवासाचा आढावा घेतांना या
जबाबदारीची जाणीव अंतर्मुख
करणारी आहे.
शासनाने
महाराष्ट्राचे सुवर्ण-जयंती
वर्ष साजरे करण्यासाठी जो
कार्य़क्रम केला आहे त्यांतही
ंसगणक-विकासांत
मराठी असावे यासाठी कोणताही
कार्यक्रम सुचवलेला नाही.
उद्या कांय़
पुढील
पन्नास लर्षांत संगणक संस्कृती
किती रुजेल,
याचे
उत्तर आहे की मोठ्या प्रमाणावर
रुजेल.
शासनांत
स्टाफचे संगणक शिक्षण बहुधा
होणार नाही पण आउटसोर्सिंगमुळे
शासनाची खूप कामे बाहेर,
ज्यांना
संगणक हाताळता येतात अशा
संश्थांना दिली जातील.
त्याने
फायदा होईल की रिलायन्स
वीजेप्रमाणे न परवडा-या
दरांत शासनाची कामे होतील हे
आजच सांगणे कठिण आहे.
तसेच
संगणकाचा वापर झपाट्याने
वाढेल यांत शंका नाही.
पण
त्यांतून दोन गोष्यी बहुधा
बाहेर टाकल्या जातील,
एक
मराठी आणि दुसरे गरीब लोक.
ते
होऊ नये असे वाटत असेल तर सतत
आत्मपरीक्षण,
आढावा,
जागृती
असे कांही केले तरच पुढील
काळांत मराठी संस्कृती पुढे
नेण्यांत संगणकाचा हातभार
लागून मराठीचे जतन होऊ शकेल.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
